आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, असार २८

गत वर्ष महामारीबाट व्यवसाय थलिएको भनेर सबै व्यवसायीलाई कर्जा पुर्नतालिकिकरण र पुर्नसंरचना गर्ने सुविधा दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यो पटक भने निश्चीत क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिने भएको छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिमा महामारीका कारण प्रभावित भएका सबैजसो व्यवसायीको ऋण पुनरसंरचना र पुनर्तातालिकिरण गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसले निरन्रता पाएपनि सबै क्षेत्रका व्यवसायीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले यो पटक पर्यटन, शिक्षा उद्योग जस्ता अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने योजनामा छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ‘ गत वर्ष हामीले निजी क्षेत्रलाई मात्रै हेर्याै, यो पटक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका बारेमा पनि केहि सोच्दैछौ, गत वर्ष जस्तो यो पटक सबैलाई कर्जा पुनंरसंरचना गर्ने छुट हुनेछैन, तर निश्चीत क्षेत्रलाई यो वर्ष पनि आवश्यक छ भन्ने अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो । ’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, रोजगारी सिर्जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकिकरण र सुदृढिकरण गर्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव पेश गरेका छन् । बैंकरहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर राख्नुपर्ने अन्तर अर्थात स्प्रेडदर र संकलित निक्षेपबाट लगानी गर्न पाउने सिमा सिसिडी रेसियोलाई बाध्य नियामकिय साधनका रुपमा नराख्न सुझाव दिएका छन् । बैंकरहरुको यो माग भने तत्काल संवोधन हुने नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, उद्योग बाणिज्य महासंघले कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप तीन देखि ५ वर्षसम्म बढाउन सुझाव दिएको थियो । जुन पनि महासंघले माग गरेकै जति समय थप नहुने र सबैले यस्तो सुविधा नपाउने देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको बोर्डले मौद्रिक नीति पास गर्न बाँकि रहेकाले यसमा केहि हेरफेर नहोला भनेर भन्न भने सकिदैन ।

बिज्ञहरु राष्ट्र बैंक बैंकले आगामी मौद्रिक नीति अथतन्त्र भि सेपको रिकभरि गर्नका लागि अर्थतन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि श्रम बजार र राजस्व असुली बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । मौद्रिक नीति आर्थिक गतिबिधीलाई सहयोग पुराउने खालको आउनु पर्नेछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।

साउन पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यवसायि तथा थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरि तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको बजेटका वित्तीय पक्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।