काठमाडौं, जेठ १३
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणको अभ्यास स्वरूप पत्रकारलाई निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने, समाचार संकलनमा अवरोध गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुरक्षा नगर्ने तथा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कार्य गरिरहेको अवगतै छ ।
यही सिलसिलामा खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना र विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको स्वेच्छाचारी र विभेदकारी निर्णयबाट देशका सबै सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको दीगोपन र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षामाथि गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अतः उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अभियाानकै क्रममा २०८३ जेठ १४ गते सम्पादकीय वा अन्य स्थानमा कालो राख्ने निर्णय भएबमोजिम गरी/गराई आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गरिदिनुहुन नेपाल पत्रकार महासंघ देशका सबै सञ्चारमाध्यमलाई आहृवान गर्दछ ।
यसअघि भएका दबाबमूलक अभियानमा साथ र समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमप्रति महासंघ आभार प्रकट गर्दछ ।
