काठमाडौं, जेठ ९

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट यही जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुमा उत्साह देखिन्छ । उनीहरु मख्ख परेका छन् । किनकि कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ । खाइरहेको तलब वा पेन्सनमा २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि हुने व्यापक चर्चा छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढ्ने बजारमा हल्ला छ । अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाइरहेको भत्ता अब ६ हजार पुग्ने अधिकांश बताउँछन् । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेमा अहिले मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब खानेहरुको ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । त्यस्तै, ३० प्रतिशत बढाएरमा ५२ हजार हुनेछ । बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्नेछ । अथवा अहिले २५ हजार पेन्सन बुझनेको २५ प्रतिशत वृद्धिको हिसाबले आठ हजार रुपैयाँ बढ्नेछ । ५० हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझिरहेकालाई ६६ हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । रोचक कुरा चाँहि ०३२ सालमा ३५ रुपैयाँ तलबमा जागिर खाई सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीले अहिले ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । कर्मचारीको तलब बढेमा जनप्रतिनिधिको पनि बढ्नेछ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष सबैको तलब बढ्नेछ । अहिले मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने जनप्रतिनिधिले २५ वा ३० प्रतिशत वृद्धिसँगै क्रमशः एक लाख २५ हजार र एक लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । देशमा लाखौंको संख्यामा निजामती कर्मचारी छन् । करार, ज्यालादार, अस्थायी कर्मचारी पनि लाखौं छन् । सुरक्षाकर्मी लाखौं छन् भने जनप्रतिनिधि हजारौं छन् । कर्मचारीलाई तलबमात्र दिएर पुग्दैन, पोशाक, गाडी पनि दिनैपर्यो । एक कर्मचारीलाई पोशाकबापत वार्षिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ दिइन्छ । करोडौंको गाडी चढ्न दिइन्छ । बैठक बसेपिच्छे भत्ता दिइन्छ । दिनहुँ खाजा खवाइन्छ ।

दशैंमा एक महिना बराबरको पेश्की दिइन्छ भने उपचार पनि निःशुल्क गरिन्छ । त्यो पनि कर्मचारी परिवारकै । अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै करार, ज्यालादार, अस्थायी कर्मचारीको पनि बढ्नेछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमात्र यहाँ दशौं लाख बढी छन् । यदि सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २५ देखि ३० प्रतिशत वृद्धि गरेमा मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ ।
किनकि अहिले नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिरहेको अवस्था छैन । राजस्व ठप्पजस्तै भएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिए कहाँबाट खुवाउने ? जनता भने खान नपाएर मरिरहेका छन्, राज्य भने कर्मचारीलाई पोस्छ मात्र । कर्मचारीलाई सुविधैसुविधा छ ।
मासिक यत्रो तलब दिँदासमेत कर्मचारीको बीमा गरिएको हुन्छ । उनीहरुको परिवारकै निःशुल्क उपचार हुन्छ । जनता चाँहि उपचार नपाएर मर्नुपर्छ । उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धकी बस्नुपर्छ । उपचार खर्च तिर्न नसकेकै कारण अस्पतालको छतबाट हामफालेर मर्नुपर्छ । देशभरका कारागारमा ३२ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई पनि बिहानबेलुका खुवाउनैपर्यो । कोही ऋण तिर्न नसकेर जेल पुगेका छन्, कोही खान नपाएर आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती मारेर । देशको हालत दयनीय छ । जनताको अवस्था बयान गरिसाध्य छैन । हरेक वर्ष हजारौं बालबालिकाले विद्यालय छोड्छन् । हातमा किताबकापी बोक्नुपर्छ बालबालिकाहरु ज्यालादारी काममा हिँडेको देखिन्छन् । सरकार चाँहि निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । बाटोमा माग्नेहरुको बिगबिगी छ । नवजात शिशु काखमा बोकेर सुत्केरी महिलाहरु मागिरहेका हुन्छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर मानिसहरुले आफ्नो वंश मासेका छन् । जनता एकदमै पीडामा छन् । दुर्भाग्य सरकार कर्मचारी पोस्ने व्यस्त छ । वालेन सरकारलाई प्रश्न छ–जनता ठूलो कि कर्मचारी ? उपचार नपाएका जनताको उपचार गराउने कि कर्मचारीको तलब बढाउने ? गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने कि तलब बढाउने ? यो सरकार जनतामुखी हो कि कर्मचारीमुखी ?

बजेटबाट यी सबै प्रश्नको उत्तर आउने नै छ । तैपनि जनताले यो सरकारप्रति विश्वास गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले जनताको विश्वासको मजाक नउडाओस् । अर्कोतर्फ, मुलुक ग्रे लिष्ट र ऋणको दलदलमा फसेको छ । २०८१ पmागुन ९ गतेसम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्यो । ०८३ माघभित्र यो लिस्टबाट नहटे नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिने छैन । न त विदेशीले अनुदान । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । सँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फर्काइनेछ । मुलुकमा ६ वर्षयता व्याप्त आर्थिक मन्दी छ । सर्वसाधारणको लगानी डुबेको छ । लगानी डुबेपछि जनता मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा प्ुगेका छन् । सहकारीले करोडौंको बचत खाइदिएको छ । लघुवित्त, फाइनान्स पनि डुबे । बैंकमा पनि समस्या देखिन थालिसक्यो । बैंकमा कर्जा प्रवाह ठप्प छ, ऋण लिएकाले पनि तिरेका छैनन् । जनताको रुवाबासी चलिरहेको छ । विशेषगरी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरिएको लगानीले सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म टाट पल्टिने अवस्थामा पुगे । दलालीहरुको लहैलहैमा लाग्दा सबै डुब्न पुगे । अहिले हरेक नागरिकको घरमा निराशा छ । जनतामा खुशी देखिँदैन । बिहानबेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? चिन्ता सर्वसाधारणमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले कर तिर्छ ? कसरी घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार उभो लाग्छ ? सरकारले राजस्वको स्रोत बनाएको भनेकै घरजग्गा, गाडी र सेयर हो । पहिले यी क्षेत्रमा दिनहुँ अर्बौको कारोबार हुन्थ्यो । र, राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्थ्यो ।

तर, केही वर्षयता तीनै क्षेत्र सुस्ताएको छ । किनकि यी वस्तु विलासित हुन् र कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाइएको हो भनेर सबैले बुझ्न थाले । पाँच दशकअघि रोपनीको पाँच हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाहरुले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि १५ करोडसम्ममा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । त्यही पाँच हजार रोपनीको जमिनमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मदेखि करोडौं, अर्बौ, खर्बौ लगानी गरेका छन् । अनि नडुबे के हुन्छ ? छिमेक भारत र चीनमा ५० हजारदेखि २० लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचेका छन् । गाडी फलाम, सिसा, प्लाष्टिक, रबर, फर्म, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु कवाड व्यवसायीले पाँच रुपैयाँ किलोमा समेत लग्दैनन् ।
अर्कोतर्फ सबै लगानी पेट्रोलियम सवारीसाधनमा गरिएको छ । इन्धनबिना गाडी चल्दैन । अनि इन्धन भएन भने करोडौंको गाडी पनि के काम ? सेयर बैंक, वित्तिय संस्थासहित हाइडोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले प्रतिकित्तामा एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्ने गर्छन् । तर, दलालहरुले मूल्य बढाएर कित्ताकै ३२ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे । बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि कित्तामै २८ सयसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो । केही वर्षयता सेयरको मूल्य घट्दो छ । १७ सयमा सेयर झरिसकेको थियो । अहिले २६ सयमा छ । केही समयपछि एक सयमा झर्ने बताइन्छ । किनकि सेयरको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । नभए २६ सयमा सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा किन एक सयको मात्र राजस्व जान्छ ? सेयर, घरजग्गा र गाडीबाट राज्यलाई केही पनि फाइदा छैन । न त जनतालाई नै । यी त विलासित वस्तु हुन् । यदि सर्वसाधारण र बैंक, वित्तिय संस्थाले यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो कृषि, उद्योगधन्दा, कारखानामा गरेको भए आज नेपाल खाद्यान्न्मा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दैन्थ्यो । खाद्यान्नकै निम्ति छिमेकसहित विदेशीसँग झुक्नुपर्ने थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनेछ ।
तर, छिटो नाफा कमाउन खोज्दा न व्यक्ति र बैंक, वित्तिय संस्थालाई फाइदा भयो न मुलुकलाई । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्यो । यी विलासित वस्तु हुन्, लगानी नगर्नु भनेर न सचेत गरायो न लगानीमा कडाई गर्यो । जसका कारण आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तोमा मुलुकमा उकास्नतर्फ सरकार लाग्नुको साटो उल्टै कर्मचारी पोस्नतर्फ अग्रसर छ । सरकार आफैंलाई पनि थाहा छ कि मुलुक कुन अवस्थामा छ ? नभए वालेन सरकारले गठनको दुई महिना नपुग्दै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण किन लिन्थ्यो ? पहिल्यैकै ऋण ३२ खर्ब छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि बाँकी छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको छ । ४२ लाख सर्वसाधारणले भत्ता बुझ्छन् । ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । लाखौं कर्मचारी छन् । अनि स्रोत के ? जहिल्यै विदेशबाट ऋण ल्याएर साध्य होला, सरकार ? देश बचाउन कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने बेलामा सरकार बढाउनतर्फ लागेको छ । यसबाट आउनेसक्ने संकटको सामना गर्न सरकार तयार रहोस् ।
रुषा थापा
भक्तपुर