काठमाडौं, बैशाख ३१
कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तति सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ ।’ तर, यो कानून केबल कागजमै सीमित बनेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई एकदमै महँगो निजी विद्यालयमा पढाइरहेको अवस्था छ । मासिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म शुल्क रहेको विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन् । कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, पोशाक लगाउँछन्, गाडी चढ्छन् तर छोराछोरी चाँहि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । कर तिर्ने जनताका छोराछोरी भने सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यसरी कानूनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँदा सरकार भने मौन छ । केही पनि गर्दैन । हुन त यहाँ सरकारलाई टेरिँदैन । एउटै विद्यार्थीसँग बारम्बार भर्ना शुल्क नलिन सरकारले दिएको निर्देशन निजी विद्यालयहरुले उल्लंघन गरिसके । अझ सरकारलाई नै उल्लु बनाइदिएका छन् । भर्ना शुल्कको साटो अभिभावक सहायता भन्दै रकम उठाइरहेको अवस्था छ । यता, मन्टेश्वरीहरुको पनि लुटधन्दा चलेको छ । बालबालिका पढाउने नाममा अभिभावकलाई ठगिन्छ । टोलैपिच्छे, घरैपिच्छे निजी स्कुल र मन्टेश्वरी सञ्चालन भएका छन् । तर, प्रायजसो विद्यालय मापदण्डविपरीत छन् । घर भाडामा लिएर स्कुल सञ्चालन गरिएको छ । कक्षाकोठा एकदमै साना हुन्छन् । खेल्न खुल्ला चौर हुँदैन । न त अन्य सेवासुविधा । पढाउने नाममा विद्यार्थीलाई घोकाइन्छमात्र । अनि फेल भएमा कुटपिट गरिन्छ । आफ्नो स्कुलमा पढेका विद्यार्थीको सर्वोकृष्ट नतिजा आउँछ भन्ने देखाउने विद्यार्थीलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको छ । यद्यपि, यसमार्फत सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । निजी विद्यालयले अभिभावक ठगेपनि, विद्यार्थी कुटेपनि सरकारलाई मतलब छैन । अर्कोतर्फ, निजी स्कुलहरुले आफैं बस सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । स्कुलबाट घर र घरबाट स्कुल लगेको मासिक शुल्क एउटै विद्यार्थीसँग पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । जबकी सार्वजनिक यातायात चढेमा त्यही रुटमा मासिक पन्ध्र सयदेखि बढीमा दुई हजार भए पुग्छ ।

विद्यार्थीले स्कुल बस चढ्न नचाहेपनि जबरजस्ती गरिन्छ । बस नचढेपनि शुल्क तिर्नुपर्छ भनिन्छ । त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरु बस चढ्छन् । एउटै निजी स्कुलमा दर्जनौं बस हुन्छन् । तर, ती बसले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । विद्यार्थीसँग भने यत्रो शुल्क असुल्छन् । अर्कोतर्फ, यत्रो शुल्क तिरेपनि विद्यार्थीले उठेर यात्रा गर्नुपर्छ । बस पनि थोत्रा, पुराना हुन्छन् । र, स्कुल बस चलाउने अधिकांश चालकले मापसे, लापसे गर्ने गर्छन् ।
उनीहरु लापरबाहीपूर्वक गाडी चलाउँछन् । जसले विद्यार्थीको ज्यान त जोखिममा पर्छ नै अन्यलाई समेत क्षति पुग्ने ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ थपघट घट्दा यातायात व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयले सार्वजनिक गाडीको भाडा निर्धारण गर्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुले विभाग वा ट्राफिकले अनुगमन गरी कारबाही गर्छ । तर, निजी विद्यालयहरुले आफूखुशी बस भाडा तोक्ने गरेका छन् । अनि बस भाडाका नाममा मनलाग्दी शुल्क असुलिन्छ । यद्यपि, सरोकारवाला निकाय न निजी स्कुल बसको भाडा तोक्छन् न बढी भाडा लिएमा कारबाही गर्छन् । जसका कारण उनीहरुको मनोबल बढेको छ । आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका निम्ति निजी स्कुलमा पढाउन हालेका अभिभावक नराम्ररी लुटिन्छन् । उनीहरुलाई कंगाल बनाएर छोडिन्छ । निजी स्कुलहरुले विद्यार्थी भर्नापछि पोशाक, किताब कपीलगायत सम्पूर्ण स्टेश्नरी सामग्री विद्यालयबाटै किन्न लगाउँछन् । नकिनेमा कारबाहीको चेतावनी दिइन्छ । बाहिर एक सय पर्ने सामान विद्यालयमा अढाई सय पर्छ । ड्रेसको पनि मनलाग्दी शुल्क असुलिन्छ । अनि चाँडै च्यातियोस् वा अर्को सिलाओस् भनि विद्यार्थीको शरीरमा फिट नै नहुनेगरी सिलाइन्छ । अथवा विद्यार्थी मोटो भएमा सानो र पातलो भएमा एकदमै ठुलो हुनेगरी ड्रेस सिलाइन्छ । पोशाकको गुणस्तर पनि निकै न्यूनको हुन्छ । एक महिनामै कपडाबाट धागो निस्कने वा मकिने गर्छ । अनि बाध्य भएर फेरि अर्को ड्रेस सिलाउनुपर्छ । सरकारले २०७१ भदौ १९ गते २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

तर, निजी प्लेट वा हरियो प्लेटका २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय अहिलेसम्म गरिएको छैन । स्कुल बसहरु निजी प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । अहिले अधिकांश स्कुल बस २० वर्षमाथिका छन् । यस्ता थोत्रा बसका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ । अर्को रोचक कुरा कालो प्लेटको गाडी हटाउने बेलामा निजी बनाइन्छ । अथवा १९ वर्ष ११ महिनासम्म कालो प्लेट राखी गाडी बोकिन्छ । त्यसपछि रातो प्लेटमा दर्ता गरिन्छ । यस्तो गाडी स्कुल बसका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पहिल्यै २० वर्ष चलिसकेको गाडीको अवस्था कस्तो हुन्छ ? बाहिर रंगरोगन, भित्र सिट सफा गरेरमात्र गाडी नयाँ हुन्छ ? ट्राफिक प्रहरी पनि अनुगमन गर्दैनन् । कुन गाडीको कस्तो अवस्था छ ? सरोकारवालाले अनुगमनमा बेवास्ता गर्दा निर्दोषहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यता, सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकशिक्षिका राजनीतिक दलको झोला बोक्छन् । स्कुलमा पढाउनुको साटो दलको कार्यक्रममा हिँड्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई त राम्रा बोर्डिङ स्कुलमा हालिहाल्छन् । जनताका छोराछोरीले पढेपनि नपढेपनि उनीहरुलाई केही मतलब हुँदैन । सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, सरकारी विद्यालयमा पढ्न पनि भर्ना गर्नुपर्छ ।

भर्ना शुल्क तिर्न नसक्ने गरिबका छोराछोरी शिक्षाबाटै वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । यतिमात्र होइन, भर्ना गरिएपनि पोशाक र किताबकपी पनि चाहियो । ड्रेस नलगाए स्कुलमै छिर्न दिइँदैन । किताबकपी नभए कक्षामा बस्न दिइँदैन । अनि शिक्षा कसरी निःशुल्क भयो ? यदि निःशुल्क भएको भए किन भर्ना, ड्रेस, किताबकपी, परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण गरिबका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ?
सरकारी स्कुललाई राज्यले अनुदान दिन्छ । विभिन्न संघसंस्थाले किताबकपीलगायत सामग्री निःशल्क दिन्छन् । तर, भवन निर्माणका निम्ति आएको बजेट तथा अनुदान भ्रष्टाचार गरिन्छ भने विद्यार्थीका निम्ति दिइएको सामग्री शिक्षकहरुको मिलेमतोमा बेचिन्छ । विद्यार्थीको खाजामा समेत अनियमितता गरिन्छ । स्कुलको सामान किन्दा कमिशन खाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थीहरु भने आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् ।
वालेन सरकारले न आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको छ न विद्यार्थी पढाउन छोडेर दलको कार्यक्रममा लाग्ने शिक्षकलाई । अर्कोतर्फ, सरकारी विद्यालयमा पढ्नाले भर्ना, ड्रेस, किताबकपी, परीक्षा शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय पनि गरिएको छैन ।
रुषा थापा
भक्तपुर