काठमाडौं, चैत २०

बालेन्द्र साह (बालेन) सरकारमा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । मन्त्री बनेकै दिन उनले १५ वटा ऐन खारेज गरेका थिए । यी पुराना ऐन हुन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यी ऐन खारेज गर्दा पुराना तीन वटा खारेज गरेनन् । संस्था दर्ता ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छैन । संस्था दर्ता ऐन गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण ऐन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभरका यातायात समिति दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरु एनजिओ, आइएनजिओ, धार्मिक संघसंस्था, सार्वजनिक, शैक्षिक, उद्योग, व्यवसायलगायत संघसंस्थाहरु पनि यही ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यो ऐनमा दर्ता भएका संघसंस्थाले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । किनकि दर्ता हुनुअगावै सार्वजनिक काम गर्ने भनिएको हुन्छ । अब मुख्य चाँहि चाँहि सेवाका नाममा यसरी राज्यलाई कर नतिर्नेगरी दर्ता भएका संघसंस्था र समितिहरुले सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, यातायात समितिहरु । दशकौंदेखि यी समितिले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । सेवा गर्छु भन्दै दर्ता भएका यी समितिका कारण जनता मर्कामा परेका छन् ।

यातायात समितिहरुले नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन् । दिएपनि एउटै धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन् । रोचक कुरा चाँहि त्यो गाडी सडकमा गुड्न सरकार पाँच सय रुपैयाँमा रुटपरमिट दिन्छ । अनि बाटो बनेको जग्गा जनताको, बन्न लागेको पैसा पनि जनताले तिरेको कर अनि त्यो बाटोमा चाँहि सीमित व्यवसायीहरुको रजगज ! यातायात समितिहरुकै कारण हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसहरुको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । साढे तीन दशकदेखि पुरानै गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट र सट्टाभर्नामा गाडी दर्ता हुने क्रम जारी छ । यसले एकातिर यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको मनोमानी बढेको छ, अर्कोतिर जनताले महँगो भाडा तिरेरसमेत सेवासुविधा पाएका छैनन् । सँगै आफ्नै देशमा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी किनेर व्यवसाय गर्छु, जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छु र राज्यलाई कर पनि तिर्छु भन्नेहरुले अवसर पाएका छन् । राज्य पनि करबाट वञ्चित भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई हातामा लिएर दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । तर, बालेन सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको छ । अब सिण्डिकेट तोडिने आशा जनताका पलाएको छ । यातायात व्यवसायीहरु एकदिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । एउटै गाडीमा २० लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । तर, उनीहरु आम्दानी र लगानी दुवैको कर राज्यलाई तिर्दैनन् । फेरि राज्यबाट पाउनुपर्ने छुट सुविधा चाँहि लिन्छन् । सरकारले लक्षित वर्ग (विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग) लाई भाडा छुट दिएबापत यातायात व्यवसायीलाई राजस्वमा छुट दिँदै आएको छ ।

यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरु लक्षित वर्गलाई समेत छुट दिँदैनन् । छुट दिनु परेमा यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार वा गालीगलौजसम्म गर्छन् । त्यसकारण अब यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्नेछ । सँगै दुवै संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण ऐन खारेज गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, यातायातमन्त्री लम्साल र महिलामन्त्री सीता बादीले पहल गर्नुपर्छ । यी ऐन खारेजीका लागि सदन वा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । यो ऐनका कारण राज्यका सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । सार्वजनिक काम गर्छु भन्दै दर्ता भएपछि सरकारले संस्था स्थापनाका निम्ति जग्गासमेत उपलब्ध गराउँछु । पछि त्यो जग्गै उनीहरुले लैजान्छन् । यतिमात्र होइन, सार्वजनिक सेवाको नारा लगाएर डलर कुम्ल्याउने, सर्वसाधारण ठग्ने र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि पनि बढ्दो छ । संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका धार्मिक संघसंस्थाहरुले समाजमा ठगीधन्दा चलाइरहेका छन् । माता, धामी, झाँक्रीका कारण सर्वसाधारणसँग मोटो रकम असुल्ने र उनीहरुको परिवारै तहसनहस बनाइदिने काम बढिरहेका छन् । यसको उदाहरण हो, भक्तपुरको सिर्जनानगरस्थित रहेको माताको घर । हरेक बुधबार र शनिबार यहाँ माताको दर्शन गर्न लाखौं सर्वसाधारण आउँछन् । घरभित्र प्रवेश गरेको चर्को शुल्क असुलिन्छ । खाली हात छिर्न दिइँदैन । फलफूललगायत थुप्रै सामग्रीसहित सोझासाझा जनता त्यहाँ माताको दर्शन गर्न पुग्छन् । अनि माताले जे भन्छिन्, उनीहरु त्यही मान्छन् । यही माताकै कारण धेरै नागरिकको परिवारै तहसनहस हुन पुगेको छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यी ऐन खारेज गर्नुपर्छ । अब रोचक कुरा चाँहि यी ऐन पञ्चायती व्यवस्थामा आएका हुन् । पञ्चायत ढलेर बहुदल आयो । त्यो पनि ढलेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तर, किन यी ऐन खारेज भएनन् वा परिवर्तन भएनन् ? यहाँ केही न केही त रहस्य छ । राजनीतिक दल र नेताहरुलाई मुठ्ठीमा लिएर सीमित व्यक्तिहरुले यी ऐन न खारेज गर्न दिए न संशोधन ।

तर, बालेन सरकारले चाहेमा सहजै यी ऐन खारेज गर्नसक्छ । जनता अहिलेको सरकारको साथमा छन् । यसैले, अब सरकारले जनता र राज्य दुवै ठग्ने, लुट्ने र सिण्डिकेट लगाउने यी ऐन र यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था खारेज गरिदिनुपर्छ । यसो गरिएमा बालेन सरकारको चौतर्फी वाहावाही हुनेछ । यी ऐन खारेज भएमा यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थाको चल तथा अचल सम्पत्ति राज्यको हुने कानूनी व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएका थिए भने ०१८ अन्तर्गत एउटा यातायात महासंघ दर्ता भएको छ । ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले यातायात समिति खारेजीको निर्णय गर्यो । सँगै एउटा गाडी भएमा घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी गाडी भएमा कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । समिति खारेजीको केही दिनपछि वैशाख २३ गते अर्को निर्णय भयो । यातायात समिति र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । उता, ३०७ समितिमध्ये २४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरियो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकोले रोक्का भएन । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
सबै यातायात व्यवसायीहरु एमाले प्रवेश गरे । त्यसपछि ओलीले समितिको रोक्का गरिएको खाता फुकुवा गरिदिए । सँगै समिति र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिएन । यसले राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्नुका साथै यातायात क्षेत्रमा रहिआएको सिण्डिकेट कायमै रहन पुग्यो । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यातायात समिति खारेज गरी तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ । व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुली दिनहुँ १८ करोड ठग्छन् । यतिमात्र होइन, गाडी दुर्घटना हुँदा मृतकका परिवारलाई एक लाखमात्र दिई बीमाको लाखौं रकम कुम्ल्याउँछन् । गाडी धनीसँग मासिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म लेबी उठाइन्छ । यसरी यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरुको रजगज चलिआएको छ । त्यसैले, अब यो सिण्डिकेट तोड्न बालेन सरकार तात्न जरुरी भइसक्यो । सांसदहरुले पनि यसका निम्ति आवाज उठाउनुपर्यो ।
रुषा थापा
भक्तपुर