काठमाडौं, फागुन २४

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भोट हाल्नका निम्ति सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता खुलाएको थियो । पुराना र नयाँ गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ जना मतदाता नामावलीमा दर्ता तथा अद्यावधिक भए । तर, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जम्मा ५८ दशमलब ५८ प्रतिशतमात्र भोट खस्यो । जुन ०४८ सालयताकै क मभोट हो । जेनजी आन्दोलनका कारण साढे दुई वर्षअगावै भएको निर्वाचनमा खसेको मतदानको यो स्थितिले सर्वसाधारणमा उत्साहभन्दा निराशा देखाउँछ । जनतामा भोट हाल्ने उत्साह देखिँदैन । किनकि जोसुकैलाई भोट हालेर जिताएपनि आफूहरुलाई केही नहुने जनताको मनमा छाप बसेको छ ।
नयाँ–पुराना जसको सरकार आएपनि जनतामा न आशा छ न भरोसा । यतिमात्र होइन, कर नतिर्ने निर्णयमा जनता पुग्न थालेका छन् । आफूहरुले तिरेको करमा जहिल्यै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मोजमस्ती गर्ने, आफ्नो गाउँमा चाँहि सडक, खानेपानी, बत्ती, अस्पताल नपुग्ने । अनि किन तिर्ने कर ? आम सर्वसाधारणको मनदेखि मस्तिष्कसम्म प्रश्न उठेको छ । हामी किन कर तिर्छौ ? विकास होस् भनेर होइन र ?
तर, हाम्रो कर विकासभन्दा मोजमस्तीमा बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारले विकास बजेट काट्छ अनि सरकारी प्रयोजनर्थ त्यो बजेट चलाउँछ । आफ्नो गाउँमा पुल, बाटो, विद्यालय, अस्पताल बन्छ कि भन्ने आशामा जनताले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । दुर्भाग्य, सरकार भने त्यो कर आफ्नै सेवासुविधामा खर्चिन्छ । यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । मतपरिणामअनुसार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाई नजिक देखिन्छ । वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याएको थियो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो । तर, कोइराला सरकारले काम गर्न नसकेपछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले कु गरे । र, प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जेलमा थुनियो ।
त्यतिबेला नेपालमाथि एक रुपैयाँ विदेशी ऋण थिएन । नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर थियो । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य देशमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अहिले वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भार छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ अर्ब र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको सम्पत्ति खरानी बन्यो ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज वार्षिक खर्बौ तिर्नुपर्छ । सरकारको दैनिक खर्च करोडौं छ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार २९ हजारदेखि लाखौं छ । करार, ज्यालादारी कर्मचारी उत्तिकै छन् र उनीहरुलाई पनि सरकारीसरह तलबभत्ता र सेवासुविधा दिइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । पेन्सनवाला कर्मचारीको संख्यामात्र लाखौं छ । उनीहरुले तलब बराबर पेन्सन बुझ्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ४२ लाख छन् । उनीहरुलाई मासिक चार हजार भत्ता दिनुपर्छ । कारागारमा हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका खानाखाजा खुवाउनुपर्यो । उपचार गराउनुपर्यो । भत्ता दिनुपर्यो । देशभर जनप्रतिनिधिको संख्या ३८ हजार छ । उनीहरुको मासिक तलब ५० हजारदेखि लाखौं छ । गाडीलगायत सेवासुविधा अलग्गै । अनि यी सबैको स्रोत के ? खर्च खर्बमा छ तर आम्दानी करोडमा । तैपनि अब जनता कर नतिर्ने निर्णयमा पुग्दैछन् । जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन् । गाउँमा अझै अस्पताल छैन । सुत्केरी वा बिरामी पर्दा उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
विद्यालय छैन, पढ्नका निम्ति शहर आउनुपर्ने बाध्यता छ । हैसियत हुने त शहर आएर पढ्न अनि पैसा नभएकाहरु शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने ? पक्की वा झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा तुइन वा आफैंले खोला तर्नुपर्ने अवस्था छ । बाटो छैन, भएको बाटोको अवस्था दयनीय छ । त्यस्तो बाटोमा सवारीसाधन चलाउँदा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् र गुमाउने क्रम जारी रहनेछ । जनताले कर किन तिरेका हुन् ? अहिले प्रश्न उठ्दैछ ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा अर्बौको सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । मुलुकको इतिहास सिंहदरबारसहितका संरचना जलाइयो । यी सबै संरचना जनताले नै तिरेको करबाट बनाइएको थियो । विडम्बना, सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले छोडिदियो । कारबाही गरेन । जसका कारण जनता झनै हतोत्साहित भएका छन् । आफूहरु खाईखाई कर तिर्ने अनि त्यो करबाट बनेको संरचना जलाउनेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा धेरै निराश छन् ।

०२१ सालअघि मुलुकमा मालपोत कार्यालय हुँदैन्थ्यो । जनतासँग जग्गाको लालपूर्जा पनि थिएन । राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो । सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा तीन पटक गरेर देशभर जग्गा नापजग्गा गर्यो । अनि जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । त्यसक्रममा कर्मचारी, भूमाफियालगायतको मिलेमतोमा लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, खोलानदी, मठमन्दिर, राजपरिवारलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । त्यो जग्गा कतिपयले अरुलाई बेचे त कतिपयले बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिए । अहिले देशभर एक सय ३५ वटा मालपोत कार्यालय छन् । मालपोत कार्यालयको काम भनेकै जग्गा कित्ताकाट, नामसारी, दर्ता, रोक्कालगायत गर्नु हो । सरकारले केही वर्षअघिसम्म घरजग्गा कारोबारबाट व्यापक रुपमा राजस्व उठाउँदै आएको थियो । तर, आर्थिक मन्दीका कारण अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । जसका कारण व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्था त डुबे नै सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । अहिले मुलुक नै संकटमा परेको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो छ । खर्च बढ्दो छ । ऋणको भारी छ । त्यसैले, जोसुकैको सरकार आएपनि केही हुनेवाला छैन । अर्कोकुरा, अहिले कर तिररहेका सर्वसाधारण पनि कर नतिर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरु आफूले तिरेको कर र पठाएको रेमिट्यान्सको हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् । नयाँ बन्ने सरकारले यो हिसाब दिन नसके कोहीले कर तिर्दैनन् । यसले मुलुकमा झन् ठूलो संकटको आभास गराउँदैछ ।
रुषा थापा
भक्तपुर