काठमाडौं, फागुन १०

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन केही दिनमात्र बाँकी छ । चुनावी सुरक्षार्थ सडकमा सुरक्षाकर्मी खटिन थालिसकेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना सडकमा खटिरहेका छन् । सँगै निर्वाचनका लागि भनेरै एक लाख ४९ हजार ९९० जना निर्वाचन प्रहरी पनि भर्ना गरिसकिएको छ । उनीहरुलाई पनि सडकमा खटाउन थालिसकियो । निर्वाचन प्रहरीको तलबभत्ता ठाउँअनुसार फरकफरक छ । हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीको सबैभन्दा बढी तलब हुँदा काठमाडौं उपत्यका र तराईमा खटिनेलाई कम छ । तर, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक सबैको एकै खालको हो । उनीहरुले त्यो पोशाकको शुल्क तिर्नुपर्छ । सडकमा खटिएका निर्वाचन प्रहरीहरु भन्छन्, ‘हामीले आठ हजारमा यो ड्रेस किनेका हौं ।’
उनीहरुका अनुसार पैसा तिर्न नसकेमा पछि तलबबाटै ड्रेसको शुल्क काटिन्छ । निर्वाचन प्रहरीको ड्रेस निकै कमसल देखिन्छ । एक महिना पनि नटिक्ने खालका पोशाक छन् । त्यो पोशाक बढीमा दुईदेखि तीन हजारमा तयार भएको हुनसक्ने अधिकांश बताउँछन् । निर्वाचन प्रहरीहरु नै भन्छन्, ‘यस्तो पोशाक त बढीमा तीन हजारमा सजिलै तयार हुन्छ । तर, हामीले आठ हजार तिर्नुपर्यो ।’

निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कतिपय सञ्चारमाध्यममा समाचारसमेत आइसकेका छन् । एउटा पोशाकमा साढे पाँच हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा डेढ लाख ड्रेमा कति भयो होला ? यहाँ अर्बौ भ्रष्टाचार भएको छ । निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना भएका अधिकांश आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बेरोजगार छन् । केही भएपनि कमाइन्छ भन्ने आशामा उनीहरु सकिनसकि भर्ना भएका हुन् । तर, उनीहरुलाई एक महिने जागिरको प्रलोभन देखाएर ठग्ने काम भयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन केका लागि भएको थियो ? ७६ युवाको बलिदानीबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार केका लागि हो ? अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको नारा लगाएर बनेको सरकारकै निर्वाचन प्रहरी यसरी ठगिएका छन् । यसबाट जनताले के बुझ्ने ?

मुलुकमा सुशासन चाहिन्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ भन्दा त्यत्रा युवाले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते र अंगभंग भए । खर्बौको सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । यसरी बनेको भ्रष्टाचारविरोधी सरकार आफैं त्यँही बाटोमा हिँड्न थालेको देखिँदैछ । चनावी सुरक्षाका निम्ति भर्ति गरिएका निर्वाचन प्रहरीकै पोशाकमा त अर्बौ भ्रष्टाचार गर्ने कार्की सरकारले अन्यमा के के अनियमितता गर्यो होला त ? हिजो राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचार गरेर भनेर सडकमा बसेर विरोध गरे । अहिले सत्तामा पुगेपछि आफैं त्यँही बाटोमा हिँडिरहेका छन् । अनि के फरक भयो दलको सरकार र जेनजी सरकारमा ? मुलुक व्याप्त भ्रष्टाचार छ । जताततै अनियमितता छ । सरकारी कर्मचारीहरु हरेक चिजमा भ्रष्टाचार गर्छन् । कार्यालयको लागि एउटा हिटर किन्दासमेत हजारौं रकम भ्रष्टाचार गर्छन् । ठेक्कापट्टा, पूर्वाधार निर्माण, सामान खरिदलगायतमा त अर्बौ भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खाएर व्यापारीलाई अर्बौ राजस्व छुट दिन्छन् । सर्वसाधारणसँग पनि कामका लागि घुस माग्छन् । घुसबिना काम गर्न मान्दैनन्, कर्मचारी । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको क्याबिनेटमा रहेका धेरैजसो मन्त्री भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् । उनीहरुलाई त थाहा छ कि कहाँ कसरी भ्रष्टाचार गर्ने हो ?

यसैले, उनीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नु गाह्रो काम होइन । हुन त सुशीला कार्की सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को साथ छ । रवि र बालेन दुवैमाथि जेनजी आन्दोलन उकासेको आरोप छ । यतिमात्र होइन आन्दोलनको मौका छोपेर जेलबाट भागेका रवि र उनका समर्थकले छानीछानी अदालत जलाएको पनि आरोप छ । उनकै कारण दश जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । बालेनमाथि पनि सिंहदरबार जलाएको आरोप छ । जेनजी आन्दोलनलाई बालेन र रवि दुवैको साथ थियो । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका थिए । र, आन्दोलनलाई त्यो हदसम्म पुर्याउन निरन्तर उकासिरहे । आन्दोलनपछि कार्कीलाई उनीहरुकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । र, कार्कीले पनि उनीहरुले भनेझैं काम गर्दै आएकी छिन् ।

रवि र बालेनले जनताको आँखामा छारो हालेका छन् । जनताको भावनासँग उनीहरुले खेलेका छन् । जनताको विश्वासमाथि छुरा प्रहार गरेका छन् । उनीहरुको असली रुप विस्तारै बाहिरिँदैछ । त्यसैले, जनताको नजरमा उनीहरु गिर्दै गएका छन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जाललाई हातामा लिएर आफ्नो लोकप्रियता बढाउन उनीहरु लागिपरेको देखिन्छ । अब जनताले यस्ता ठगहरुको विश्वास गर्नुहुन्न । उनीहरुकै कारण ७६ युवाले ज्यान गुमाउनुपर्यो । खर्बौको क्षति व्यहोर्नुपर्यो । मुलुक शताब्दी पछाडिको अवस्थामा धकेलियो । सँगै दुई वर्षपछि हुने चुनाव यही फागुन २१ गते गर्नुपर्ने भयो । जनताले फेरि दुःख पाउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा २७ अर्ब रकम खर्च हुँदैछ । विकास बजेट कटौती गरेर यो रकम चुनावमा खर्चिन लागेको हो । जनताले मुलुकको विकासका लागि भन्दै खाइनखाई सरकारलाई कर तिर्ने, विदेशमा रगतपसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने । के जनताले चुनावका लागि कर तिरेका थिए ? रेमिट्यान्स पठाएका थिए ? भ्रष्टाचार गर्न कर र रेमिट्यान्स पठाएका हुन् ।

सीमित व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशै खरानी बनाए । विडम्बना, सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलहरुसमेत यसबारे मौन छन् । कोही पनि चुइक्क बोल्दैनन् । आखिर किन ? आफ्नो स्वार्थका निम्ति देश खरानी बनाउनेहरुविरुद्ध जनता किन सडकमा आउँदैनन् ? दलहरु किन विरोध गर्दैनन् ? यदि जनता र दलले अहिले बोलेनन् भने भविष्यमा मुलुकमा झन् ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसकारण देशका लागि भएपनि यिनीहरुको विरोध गरौं । आफ्नो स्वार्थका लागि देश जलाउने, अनि विकासको नारा लगाउने । जनता अब भ्रममा पर्नुहुँदैन । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सिकौं । नभए त्यसको परिणाम जनता र देश स्वयम्ले भोग्नुपर्नेछ ।
रुषा थापा
भक्तपुर