काठमाडौं, माघ १७

चुनाव लागेसँगै खाद्यान्न सामग्रीहरुको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सामान हेरेर पाँच रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । चामलको बोरामा तीन सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । खाने तेलको भाउ लिटरमै ५० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । दाल, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ पनि व्यापारीले बढाएका छन् । बजारमा ग्याँसको हाहाकार भएको छ । पसलहरुमा ग्याँस भेटिँदैन । ग्याँसको हाहाकार भएको हो कि बनाइएको ? सरोकारवाला निकाय बेखबर छ । हरेक चुनाव आउँदा सामानको मूल्य बढ्छ । बजारमा कालोबजारी बढ्छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।
राजनीतिक दलहरु व्यापारीबाट चन्दा उठाएर चुनाव लड्छन् । राजनीतिक दल व्यापारीबाट उठाउँछन्, व्यापारी उपभोक्ताबाट । आखिर अन्त्यमा सँधै ठगिने र लुटिने उपभोक्ता नै हुन् । व्यापारीबाट कसरी फाइदा लिइन्छ ? यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं महानगरका निवर्तमान मेयर बालेन साह हुन् ।

उनी झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार छन् । चुनावी सभामा जाँदा उनी करोडौं पर्ने डिफेण्डर गाडी चढ्छन् । त्यो गाडी सूर्ती र चाउचाउ व्यापारीको रहेको खुलेको छ । काठमाडौंको मेयर हुँदाखेरि बालेनले सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण र सेवनमा कडाइ गरेका थिए । जसविरुद्ध व्यापारीहरु अदालत गए । अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो । हाल तिनै व्यापारीबाट बालेनले गाडी लिएका हुन् । सुशासनको कुरा गर्ने र नयाँ भनाउँदाको पारा यस्तो छ भने पुरानाको कस्तो होला ? व्यापारीहरु आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन् । गाडी, घडी, जग्गा उपहारस्वरुप दिन्छन् ।
चन्दा र उपहार लिएपछि व्यापारीको पक्षमा काम गर्नैपर्छ । राजनीतिक दलहरु जनताका लागि काम गर्छु भन्छन् तर वास्तवमा उनीहरुले व्यापारीको हितमा काम गर्छन् । जनतालाई सँधै झुक्याउने काम भइरहेको छ । व्यापारीहरु एक पाँचको सामान एक हजारमा उपभोक्तालाई बेच्छन् नै, सँगै सत्तालाई हाता लिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् ।
राज्यलाई राजश्व तिर्दैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाँडीमा तीन करोडको घडी छ । पुष्पकमल दाहालले ७८ लाखको घडी बाँधेका छन् । उनीहरुको हैसियत छ, त्यति मँहगो घडी बाँध्नलाई ? उनीहरुले पनि पक्कै कसैको उपहार लिएको हुनुपर्छ । ७८ लाख र तीन करोडको घडी दिएर व्यापारीले उनीहरुबाट कतिको फाइदा लियो होला ?
राज्यलाई कति लुट्यो होला ? भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले राज्यलाई साढे चार अर्ब राजश्व तिर्न बाँकी छ । अदालतले सो राजश्व तिर्न आदेश गरिरहेको छ । तर, भाटभटेनीले मानिरहेको छैन । राज्यलाई राजश्व तिर्न अटेर गरेको भाटभटेनीले नेकपा एमालेलाई जग्गा दान दिएको छ ।
त्यसमा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन पनि निर्माण गरिदिने भनिएको छ । भाटभटेनीले एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाइदिने हो कि राज्यलाई राजश्व तिर्ने ? व्यापारीहरु करोड खर्च गरेर अर्बौं–खर्बौंको फाइदा लिन्छन् । तर, यो कुरा न नेताले बुझ्छन् न जनताले । नेताले त्यो पैसा ल्याएर जनतालाई मासुभात खुवाउँछन् ।

एउटा भोटको पाँच हजार रुपैयाँ दिन्छन् । त्यो पछि उठाउने जनतासँगै हो । एक छाक मासुभात र पाँच हजार रुपैयाँमा बिक्दा पाँच वर्ष जनताले दुःख खेप्नुपर्छ । जनता बेरोजगार छन् । अधिकांशसँग रोजगारी छैन । रोजगारी भएपनि धेरैले तलब नपाइरहेको अवस्था छ । पाइरहेकाहरुको तलब पनि निकै न्यून छ । यस्तैगरी सामानको मूल्य बढ्दै जाने हो भने जनताले कसरी पेट पाल्ने ? व्यापारीले ठगिरहेका छन् तर सरकार अनुगमन गर्दैन । सुपरमार्केटदेखि किराना पसलसम्मले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएको सामान खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । अनि कहाँ छ राज्य ? सरकारले कहिल्यै सामानको मूल्य तोकेन । व्यापारीले जति मनलाग्यो, त्यति नै मूल्य राख्दै आएका छन् । गुणस्तरहीन सामान बेचेर व्यापारीहरु कमाइरहेका छन्, जनताको स्वास्थ्य भने बिग्रिँदै गएको छ । खान अयोग्य वस्तुहरु मिसाएर सामान उत्पादन र बिक्रीवितरण गरिरहेको अवस्था छ ।

तर, खाद्य विभाग र आपूर्ति, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमन गर्दैन । त्यहाँका कर्मचारीहरु दिन कटाउने र माना पचाउनेमै केन्द्रित छन् । व्यापारीहरुले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहँदा सरकार मौन छ । अर्कोतिर, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सञ्चालित अधिकांश पसलको दर्ता नै छैन । त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? चुनावमा लाग्ने खर्चको भार जनताको थाप्लोमा पर्छ । अहिले चुनाव गर्दा २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो खर्चको स्रोत जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण हो । वैदेशिक ऋण बढ्दा जनताको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्छ । हरेक चुनावपछि बजारमा महँगी बढ्छ । मर्कामा पर्ने फेरि जनता । दिनभर जनताले लाइनमा उभिएर खुट्टा दुखाएर मतदान गर्छन् । भोट दिने, ऋणको भार सहने, मँहगी भोग्ने जनता, फाइदा लिनेचाँहि व्यापारी र नेता । जनताहरु सँधै भन्छन,‘हामी यो पार्टीको, त्यो पार्टीको ।’ तर, त्यहीँ पार्टीका कारण बजारमा मँहगी बढेको जनता बुझ्दैनन् ।

दिनभर हामीसँग भोट माग्छन्, राति व्यापारीसँग मिल्छन् भन्ने सचेतना अझै जनतामा आएको छैन । पार्टीको पछाडि लाग्दा आज देश नै नरहने स्थिति बनिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढयै छ । नेपालीहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । रोजगारी छैन, मँहगीले आकाश छोएको छ । आउँदो चुनावमा जनताले मासुभात र पैसामा बिकेर होइन, काम गर्ने व्यक्ति हेरेर मतदान गर्न जरुरी छ । नत्र सँधै मँहगीको मार खेपिरहनुपर्नेछ । दुई छाक छार्नका लागि आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग, कलकारखाना छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना सबै बेचेर नेताहरुले खाइहाले ।
बजारमा पाइने सबै सामान छिमेकी देशहरुबाट आएको छ । एउटा सियोसमेत यहाँ बन्दैन । योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला । नेताहरुले नेपाललाई विदेशीको व्यापार गर्ने थलो बनाइदिए । विदेशीसँग मिलेर यहाँको उद्योग, कलकारखाना बन्द गराए । जनतालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए ।
खेतहरु सबै बाँझै बसेपछि धमाधम बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात गर्न थालियो । एक सयको सामानलाई जनताले हजार, दुई हजार हालेर किनिरहेका छन् । २०४६ सालपछि नेपालमा आठचोटि चुनाव भयो । चुनावले मँहगी झनै बढायो । प्रश्न उठ्छ–चुनावले के फाइदा भयो ?

चुनावले मँहगी, वैदेशिक ऋण मात्र बढायो । अहिले एक नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको भार छ । देशमा प्रगति भएको भनेको नेता र व्यापारीको मात्र हो । चप्पल लगाउन नसक्ने नेताहरु विदेशीको दलाल बनेर आलिशान महलमा बस्न सक्ने भए ।
जनताहरु भोकै, नाङ्गै भए । आफ्नो घर खरानी बनाएर अर्काको घर सिगार्ने काम हामीबाट भयो । नेपालीले खानेदेखि लाउने र चढ्नेसम्म अरुको देशको हो । दैनिक तीन हजार नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपाली धमाधम विदेश गइरहेका छन्, भारतीयहरु नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छन् ।
नेताहरुले पहिले अरुको देशको सामान ल्याए, अहिले देश नै अरुलाई सुम्पिन खोज्दैछन् । नेपालमा भएका व्यापारीहरु सबै मारवाडी छन् । नेताहरु अन्य देशबाट सञ्चालित छन् । अनि त्यसको मार भाग्नेचाँहि देश र जनता ।
अनुसा थापा
भक्तपुर