काठमाडौं, माघ ८

नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीमा परेको एक वर्षदेखि बढी भइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपाल ग्रे–लिष्टमा छ । दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सुधार नगरेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । कालोसूचीमा पर्ने मुलुकले धेरै असरको सामना गर्नुपर्छ । विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपाल फिर्ता पठाइन्छ । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको सहभागितालाई कट्टा गरिन्छ । समय घर्किरहेको छ तर सरकारले नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । सरकारले आउँदो माघ १ गतेबाट पाँच लाखभन्दा बढी रकम बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो कदमले केही फरक पर्नेजस्तो देखिन्न । किन कि व्यक्तिहरुले पाँच सय र एक हजारको नोट घरमा लुकाएका छन् । कालोधन सबै व्यक्तिको घरमा छ । अनि कसरी निस्किन्छ नेपाल ग्रे–लिष्टबाट ? सर्वसाधारणले करोडमा किनेको घरजग्गा १० लाखमा किनेको भनि नामसारी गर्दा त्यतिकै राजश्व तिरे ।
१० लाखको राजश्व तिरेकासँग त्यतिकै रसिद छ । ९० लाखको स्रोत कहाँबाट देखाउने ? त्यो पैसा कालोधन देखियो कि देखिएन ? राजश्व छल्नका लागि गलत बाटो हिँडेकाहरुले देशलाई त फसाए । सँगै आफू पनि फस्ने काम गरे । नागरिकमा राज्यलाई राजश्व तिरेर के हुन्छ र ? भन्ने मानसिकता छ । त्यसैले राज्यलाई झुक्याएर राजश्व तिरिन्छ । हिजो सुन तोलाको दुई लाख ९५ हजार एक सय रुपैयाँ पुग्यो । यत्रो पैसा हालेर सुन किनिन्छ तर भ्याट बिल दिइँदैन । सुन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ? सरकारलाई जानकारी छैन । सुन र चाँदी सरकारको कुनै पनि निकायमा दर्ता हुँदैन । कोसँग कति सुन र चाँदी छ ? सरकारलाई थाहा छैन । सर्वसाधारण राजश्व छलेर, अरुलाई लुटेर कमाएको पैसा यतै लगानी गरिरहेका छन् । फागुन २१ गते चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सेयर दलालीले जनता डुबाउन सेयरको मूल्य बढाएका छन् । सेयर कित्ताको दुई हजार ६ सय रुपैयाँ छ । तर, नामसारी गर्दा जम्मा एक सय रुपैयाँको राजश्व तिरिन्छ, दुई हजार पाँच सयको छलिन्छ । निजी र सार्वजनिक यातायात पाँच लाखदेखि करोडमा बिक्री हुन्छ । यातायातमा नामसारी गर्दा पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म राजश्व तिरिन्छ । यातायातको हाकिमले सोध्दा ५० हजारदेखि एक लाखमा बेचेको भन्छन् । स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट बजारमा ११ लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, हाकिमको अगाडि ५० हजार भन्छन् । खरिद र बिक्रीकर्ताले एउटै जवाफ दिएपछि हाकिमले रातो मसीले साइन हानिदिन्छन् । यसरी राजश्व छल्ने काम हुँदैन आएको छ । सुन पसले दुई वर्षअगाडि चाँदीको आठ सय थियो भन्छन् । अहिले ६ हजार तोला पुगेको चाँदी एक वर्षपछि १५ हजार पुग्छ भनेर गहना पसलेहरु सर्वसाधारणलाई उक्साइरहेका छन् । सुन त तोलाकै पाँच लाख पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

जबकि, २०२२ सालमा सुन तोलाको जम्मा ८० रुपैयाँ थियो । जग्गा व्यापारीहरु कित्ताकाटसँगै जग्गाको मूल्य बढ्छ भनि सर्वसाधारणलाई मुर्गा बनाइरहेका छन् । एक लाख आनामा नबिक्ने जग्गा ४० देखि ६० लाख रुपैयाँमा भिडाइरहेका छन् । अटोशोरुम र रिकण्डिशन सेन्टरले पनि सर्वसाधारणलाई फसाउने काम गरिरहेका छन् । बैंकमा पैसा छ, सस्तो ब्याजमा ऋण मिलाइदिन्छौ भनेर सर्वसाधारणलाई गाडी बेचिरहेका छन् । सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु नै लाखौंमा बेच्ने क्रम जारी छ । बजारमा यस्तो छ, तर सरकार स्रोत खोज्दैन । लगानीकर्ताको स्रोत के ? सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालमा आर्थिक मन्दी आउनुको कारण चार क्षेत्रमा लगानी हो । जसमा सुन, घरजग्गा, गाडी र सेयर रहेको छ । सर्वसाधारणले किलो किलो सुन किनेर राखेका छन् । रोपनीका रोपनी जग्गा किनेर छन् । व्यक्तिहरुसँग सयौंदेखि हजारौं कित्ता सेयर छ । मँह्गा गाडी चढेका छन् । कहाँबाट आयो पैसा ? उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के ? सरकारले २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र कित्ताकाट खोलेको हो । त्यसपछि कित्ताकाट बन्द हुन्छ । ७५३ वटा स्थानीय पालिकालाई जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि कित्ताकाट खोलिएको हो । त्यसपछि फेरि कित्ताकाट बन्द हुन्छ । तर, दलालीहरुले सँधैलाई कित्ताकाट खुल्यो भनेर हल्ला फिजाइँरहेका छन् । २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भवन निर्माणसम्बन्धी २०६४ को ऐनलाई खारेज गरेर २०८१ लागू गरेको छ । अहिले कायम भएको बाटोमा सात मिटर बढाइएको छ । अब बन्ने घरहरुमा ४० मीटर अनिवार्य खुला ठाउँ छोड्नुपर्छ । घर तीनतिर जोड्न पाइँदैन ।

मेन लाइनबाट २५ मीटर छोड्नुपर्ने व्यवस्थामा १० मीटर थपेर ३५ बनाइएको छ । यता, ट्रान्समिटरबाट ९ मीटर छोड्नुपर्नेमा बढाएर १५ मीटर पुर्याइएको छ । नेपाललाई ग्रे–लिष्ट निकाल्न सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । राजश्व छल्नेहरुबाट राजश्व उठाउनुपर्छ । पाँच लाख होइन, एक लाख कारोबार पनि बैंकमार्फत गर्नुपर्छ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण र सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि विभागले घर जग्गा खरिदकर्ताले बैंकको स्टेटमेण्टसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमाफियाको कुरा सुनेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । बैंकबाट ऋण लिएकाहरुले तिर्न सकेका छैनन् । व्यक्तिबाट ऋण लिएकाको अवस्था पनि उस्तै छ । करोडौंले बैंक, फाइनेन्स, सहकारी, लघुवित्त, व्यक्तिबाट ऋण लिएका छन् । न यिनीहरुले ऋण तिर्न सक्छन् न धितो बेच्दा बिक्री हुन सक्छ । बैंकमा नयाँ मान्छेहरु ऋण लिन जाँदैनन् ।

कारण हो, बैंकको असलियत बाहिर आउनु । बैंकले धेरैलाई ठगेको छ । देश कालोसूचीमा पर्न लागिसक्यो ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रवि लामिछानेसहित १५३ जनाको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ । त्यो कदमले बचतकर्ताको ६ खर्बभन्दा बढी बचत डुब्छ । सुशासनप्रेमी भनिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै देश डुबाउन लागिपरेको छ । कसैलाई देशको माया छैन । न सुशीलालाई छ न पुराना नेताहरुलाई । जसरी हुन्छ, आफ्नो मान्छे बचाउने, देश जाओस् भड्खालोमा । सरकारले पहिल्यै टाइट गरिदिएको भए, आज सायदै देशको यो अवस्था बन्थ्यो । सरकारमा बस्नेहरुलाई सँधै देशभन्दा व्यक्ति ठूलो भयो । जसको असर आज समग्र राष्ट्रले भोगिरहेको छ । योभन्दा ठूलो असर अझै भोग्न बाँकी छ । फागुन २१ को चुनावमा २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यो जनताले तिरेको कर र विदेशबाट ल्याएको ऋण हो । कार्कीले पाँच महिनामा एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी वैदेशिक ऋण स्वीकृति गरिसकेकी छिन् । पुरानै ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब छ । सरकारले कसरी देशलाई कालोसूचीबाट निकाल्छ, सरकारी खर्च धान्छ, वैदेशिक ऋण तिर्छ, बाँकी भएका भुक्तानी तिर्छ ? जटिल प्रश्न उठेको छ । देशलाई सकाउन सबै लागे । अब कालोसूचीबाट देशलाई हटाउन एकदमै मुस्किल छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर