काठमाडौं, पुस २५

राष्ट्र, राष्ट्रियता संरक्षण तथा नागरिक बचाऊ अभियानका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले राजतन्त्र फर्काउने भन्दै २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भेला डाँके । भेला एकाएक हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको निधन भयो । राजा फर्काउने भन्दै सडकमा आएकाहरुले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए ।
आन्दोलनको फाइदा उठाएर कोटेश्वरस्थित भाटभटेनीमा लुटपाट गरियो । स्याऊ र सुन्तलासमेत चोर्ने काम भयो । भाटभटेनीमा रहेका सुरक्षागार्डले चोरलाई हिर्काएर थप चोर्नबाट रोेकेका थिए । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले ती गार्डलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गरे । उनको पद पनि बढाइयो । सामान चोर्नेहरुविरुद्ध भाटभटेनीले जाहेरी दियो । प्रहरीले झ्याप कि झ्याप समात्यो । स्याऊ चोर्नेमाथि समेत मुद्दा चलेको थियो । त्यो दिन अन्य व्यक्तिहरुको सम्पत्तिमा क्षति पुगेपनि भाटभटेनी भने तोडफोड र आगजनीबाट जोगिएको थियो । आन्दोलनकारीले ढुंगा हान्दा केही सिसा भने फुटेका थिए । भाटभटेनीमा लुटपाट गर्नेदेखि सामान चोर्ने सबैलाइ प्रहरीले समात्यो । कति जेल चलान भए भने कति धरौटीमा छुटे । स्याऊ चोर्नेमाथि मुद्दा चल्दा आन्दोलनको नाममा सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेहरुलाई किन छुट ? सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जनताको प्रश्न हो यो ।

भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा जेनजी प्रदर्शन भयो । शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक र ध्वशांत्मक बन्यो । मुलुकको ऐतिहासिक धरोहरहरु जलेर खरानी बनेको छ । सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । निजी सम्पत्तिमा आगो लगाइएको छ । राजावादीको आन्दोलनमा निशानामा परेको भाटभटेनी जेनजीको आन्दोलनमा पुनः निशानामा पर्यो ।
भाटभटेनीमा तोडफोड मात्र होइन, आगजनी नै भयो । दर्जनौं भाटभटेनीमा क्षति पुगेकोमा कतिपय भत्काउनैपर्ने भएको छ । अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । तर, सुशासनका लागि बनेको कार्की सरकार उनीहरुलाई कारबाही गर्न तयार छैन । राज्य र व्यक्तिको सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई कार्की सरकारले नसमात्ने सम्झौता गरेको छ ।
समातेकोलाई पनि छोडिएको छ । जसले मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । आन्दोलनको नाममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउँदै जाने र सरकारले उनीहरुलाई छुट दिँदै गर्ने हो भने मुलुकमा शान्तिपूर्ण अवस्था बन्छ ? देश उमो लाग्छ ? सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । आन्दोलनको नाममा अर्काको सम्पत्ति आगो लगाउने अधिकार कसैलाई छैन । जति पनि सरकारी सम्पत्ति छ, त्यो सबै जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणबाट निर्माण भएको हो । त्यसमा सबै जनताको सराबरी अधिकार छ । अनि कसैले आफूलाई रिस उठ्यो भन्दैमा सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउन पाइन्छ ? अनि सरकार पनि तिनलाई छोड्छ । यो कस्तो कानुन हो ? यस्तो सरकारलाई सुशासनको सरकार भन्ने कि कुशासनको ? जेनजी प्रदर्शनमा ८४ अर्बको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको छ । सरकारी गाडीहरु जलेर कबाड बनेको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यायल, सर्वोच्च अदालतलगायत सयौं संरचना खरानी बनेको छ ।

सरकारले उनीहरुलाई छोड्ने निर्णय गर्नुहुन्छ ? सरकारले अहिले तिनीहरुलाई छुट दिने हो भने त्यहीँ बानीको विकास हुँदै जान्छ । राजनीतिक आन्दोलन भन्छन्, सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउँदै जान्छन् । त्यसपछि देशमा शान्ति रहन्छ ? देशमा अमनचयन कायम रहन्छ ? जनताले यहाँ गरिखाने वातावरण रहन्छ ? सरकारी सम्पत्ति जलाउनेको अगाडि निरीह अहिलेको सरकार पीडितलाई भने समात्छ । जसको उदाहरण केही दिनअघि देखियो । बैंकबाट पीडितले आत्मदाहको प्रयास गर्दा प्रहरीले उसैलाई समातेर लग्यो । उसको पीडा कसले सुनिदिने ? सरकारले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट यहाँ लाखौं पीडित भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीहरुलाई सुकुम्बासी बनाइरहेको अवस्था छ । करोडको धितो लाखमा पचाउने काम भइरहेको छ । अनि पीडितले त्यसको विरोध गर्न पनि नपाउने ? जुनसुकै सरकार आएपनि सँधै पीडककै पक्षमा उभिने ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण धेरै ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । गलतको विरोधमा बोल्दा समात्ने सरकारले सरकारी सम्पत्ति जलाउनेलाई किन छोडियो ? जनताले आफ्नो पीडा पनि सुनाउन नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? सरकारको यो दमनपूर्ण व्यवहारले मुलुकमा फेरि अर्को आन्दोलन हुन बेर छैन । मीटरब्याज, लघुवित्त, बैंक, फाइनेन्स, सहकारीबाट करोडौंको संख्यामा पीडित छन् ।
उनीहरु आफूलाई एकत्रित गरिदिने मान्छेको खोजीमा छन् । उनीहरु सडकमा आए भने सरकारले थेग्न सक्दैन । त्यसैले पीडितको पीडा सुनिदिऔं । स्ट्रिङलाई जति थिच्यो, त्यो त्यति माथि उफ्रिन्छ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पीडालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । उनीहरुमाथि थिचोमिचो भइरहेको छ ।

यसको सरकारले एकदमै नमिठो नतिजा भोग्नपर्ने हुनसक्छ । अहिले नै यो विषयमा सचेत बन्दा राम्रो होला । सरकारको सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई छुट दिने अनि आफूले बैंकको ऋण तिर्न सकिएन, मलाई सुकुम्बासी बनाइदियो भन्नेलाई चाँहि जेल कोच्ने ? पीडितलाई झनै पीडित बनाउने यो देशको कानुन कस्तो हो ? ऋणीले आफ्नो पीडा सुनाउन नपाउने ? नेपालको संविधान–२०७२ ले हरेक नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । कसैले कुनै नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने कानुन छ । तर, यहाँ त बैंकविरुद्ध बोल्दा समातिन्छ । सरकारले दुई जनालाई त समात्ला ।
अरुले पनि त्यसै गरे भने सरकारले त्यतिबेला के गर्ला ? बैंकहरुको हविगत के होला ? बैंकले विगतदेखि नै दादागिरी देखाउँदै आएको छ । ऋण दिँदा १० प्रतिशत घुस खाने, तीन करोडको धितो ९० लाखमा खाइदिने अनि बैंककै ठूला कुरा ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आठ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत ब्याज असुल्छन् । भन्ने बेला सेवाशुल्क एक प्रतिशत, लिने भने तीन प्रतिशत । बैंकको कारणले कतिपयले आत्महत्या गरे । तर, उनीहरुको पीडा कहिल्यै सरकारले बुझेन । सरकार सँधैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पक्षमा उभियो । ऋण दिने नाममा बैंकले ठगेको सरकारले कहिल्यै पनि देखेन ।

अझैपनि तिनै बैंकको पक्ष लिने काम सरकारले गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था र सरकारले यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । भनिन्छ नि,‘एकतामा बल हुन्छ ।’ भोलि सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडित सडकमा आए भने के हुन्छ ? सरकारले कति जनालाई समात्न सक्छ ?
आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्न खोज्दा केपी शर्मा ओलीको सरकार २७ घण्टामा ढल्यो । आफ्नै ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यो अवस्था फेरि नआउला भन्न सकिन्न । सहकारी पीडितको संख्या ६३ लाख छ । बैंक पीडित २२ लाख, लघुवित्त पीडित २७ लाख रहेको छ । मीटरब्याज पीडित त कति हो कति । सहकारीमा बचत फसेकाको संख्या करोडमा छ ।

उनीहरु एकजुट भए भने सडकमा जनसागर उत्रिन्छ । सरकार अहिले नै सचेत बनिदिओस् । पीडितमाथि दमन होइन, उनीहरुलाई न्याय दिऔं । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाऔं । पीडित को, पीडक को ? छुट्याऔं अनि मात्र फैसला गरौं ।
अनुसा थापा
भक्तपुर