neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • बजारमा पैसाको अभाव, किन पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउँदैन सरकार ?

बजारमा पैसाको अभाव, किन पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउँदैन सरकार ?

Jan 2nd, 2026

काठमाडौं, पुस १८

केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब ऋणपत्रका लागि प्रस्ताव माग्यो । जसमा विभिन्न तीन दर्जन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १२ खर्ब २० अर्बका लागि प्रस्ताव पेश गरे । यसले बैंकमा पैसा थुप्रिएको तर कर्जा माग्न जाने कोही नभएको देखाएको छ । बैंकमा प्रायजसो पाँच सय र हजारको नोट छ । बैंकमा पैसा थुप्रिँदा अहिले बजारमा यी नोटको अभाव देखिन थालेको छ । किनकि बैंकमा भएको पैसा लगानी हुन सकेको छैन भने पैसा हुनेहरुले घरमै पैसा लुकाएका छन् । सहकारीजसरी बैंक डुबेमा भोलि नराम्ररी फस्ने डरमा मानिसहरुले घरमै सुरुङ वा अनेकथरी तरिका निकालेर पैसा लुकाएको पाइन्छ । जुन गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि देखिएको थियो । यसले बजारमा पैसाको अभाव देखिन थालेको हो । आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका नेता, व्यापारीहरुको निवासमा करोडौं, अर्बौ रकम भेटिएको थियो । र, आगजनी हुँदा पैसा पनि जल्यो । त्यसरी नेतादेखि आम नागरिकसम्मले आफ्नो घरमा पैसा लुकाउँदा सरकार भने निरीह छ । न त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँछ न लुकाइएको पैसा बाहिरै ल्याउनसक्छ ।

‘पुराना दलहरुले केही गरेनन्, अब हामी देश बनाउँछौं’ भन्दै ०७९ वैशाख ३० गतेको चुनावमार्फत मुलुककै ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भए । बालेनले जितेको देखेपछि ०७९ असार ७ गते रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापना गरे । मंसिरमा भएको चुनावमा सहभागी भए र प्रत्यक्षतर्फ सातसहित २१ सिट जिते । तर, उनीहरुले देश बनाएनन्, बरु जलाएर ध्वस्त बनाइदिए । ०८० भदौ १६ गते शनिबार आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । रवि सहकारी ठग हुन् । उनीउपर विभिन्न पाँच वटा सहकारी ठगी अभियोगमा पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत अपराधमा पनि उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ । रविको पुष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी विवाद नै विवादमा मुछिएका छन् । मुलुकमा जनयुद्ध चलिरहँदा मरिने डरमा ०५६ सालमा उनी नेपाल छोडेर अमेरिका गए । त्यहाँ ग्रिनकार्ड, पिआर लिए । अनि त्यहाँ आफूमाथि दर्जनौं मुद्दा परेपछि उनी भिजिट भिसामा ०७१ सालमा नेपाल आए । नेपाल फर्किएपछि पत्रकारिता पेशामा लागे । आफ्नी सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए । तर, राजनीतिक पहुँचमा जोगिए । टेलिभिजनमा नेताहरुले गर्नु गाली गरेर जनताको मन जिते । अनि पार्टी खोले । ०७९ को चुनावपछि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बने ।
अनि बल्ल उनका कर्तुत बाहिरियो । रवि नेपाली नागरिक नै नभएको ठहर भयो । सर्वोच्चले उनलाई अनागरिक ठहर गरेपछि ३२ दिनमै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाए । सँगै सांसद, पार्टी सभापति पद पनि गुमाए । सर्वोच्चको फैसलापछि बल्ल उनले नेपाली नागरिक लिए । र, उनका कारण चितवनमा फेरि उपचुनाव गराउनुपर्यो । तैपनि उनका झुट्टा कुरामा विश्वास गरेर चितवनबासीले उनैलाई जिताए ।
फेरि चुनाव जितेर आएपछि उनका अन्य काण्ड बाहिरियो । सहकारी ठगीको । उनले दर्जनौ सहकारीको करोडौं रकम दुरुपयोग गरेको खुल्यो । त्यसपछि उनी जेल पुगे । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा बालेन र रवि दुवैले समर्थन जनाएका थिए । उनीहरुकै कारण आज देश तहसनहस भएको छ । खर्बौको सरकारी र निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

आन्दोलनको मौका छोपेर रवि जेलबाट भाग्दा दश जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनुपर्यो भने भागेका कैदीबन्दी समाजमा रहँदा आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । अब भनौं, बालेन र रविले देश बनाएकी कि सिध्याए ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाए कि ध्वस्त पारे ? यिनीहरुले कारण आज नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशीदेखि विदेशीसम्म डराएका छन् ।
आन्दोलनका नाममा निजी व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्ने अनि कारबाही नगरी छोडिदिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरु निराश बनेका छन् । ‘अब नेपालमा केही गर्दैनौं’ भनेर उनीहरुले भन्न थालिसकेँ । अर्थतन्त्र झन् झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाएको घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा बालेन र रविले आफ्नो स्वार्थका निम्ति झनै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे । मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन् ।

जबकी पाँच–६ वर्षअघि सबैभन्दा बढी भीडभाड र चाप यिनै कार्यालयमा हुन्थ्यो । त्यतिबेला पाँच करोड भनिने घर अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री हुँदैन । गाडी र सेयरमा पनि यस्तै छ । करोडौंको गाडी लाखमा झरेको छ त सेयरको मूल्य पनि निरन्तर घटिरहेको छ । सुनको मूल्य बढेपनि किन्ने कोही छैनन्, सबै बेच्ने मात्र छन् । अहिले ९५ प्रतिशत जनताको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा रहेको पाइन्छ । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख र मीटरब्याजमा पनि लाखौं सर्वसाधारणले कर्जा लिएका छन् । उनीहरुले महिनाकै पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिर्छन् । भूमाफिया, दलालहरुले दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए । बैंक तथा वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीहरुले एक सय प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयरलाई ३२ सय पुर्याए । अटो शोरुमहरुले छिमेकी भारतबाट ५० हजारदेखि दश लाखमा गाडी किनेर ल्याए ।
अनि यहाँ पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचे । गाडी फलाम, प्लास्टिक, सिसा, रबर, कपडा र फर्मलगायतबाट बन्छ । जबकी यी वस्तु कवाडीले दुई रुपैयाँ किलोमा समेत लिँदैनन् । उता, वि.सं.२०२२ सालसम्म सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । केही दिनअघि त्यँही सुन दुई लाख ७० हजार सात सय पुग्यो । यी सबै वस्तुको न त तौल, परिणाम बढेको छ न त गुणस्तर । तर, मूल्य चाँहि एकाएक कसरी बढ्यो त ? दलालीहरुको चलखेल होइन र ?

दलालहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति जनतालाई त डुबाए नै सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ध्वस्त पारे । चुनावपछि जुनसुकै दलको सरकार आएपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने छैन । किनकि ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्नेहरु डुबिसकेका छन् । र, उनीहरु डुबेको देखेरमा यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्न भनेर जनतामा चेतना आएको छ । सरकारभन्दा दलाल, भूमाफियाहरु शक्तिशाली हुँदा मुलुकको यो हविगत भएको हो ।
रुषा थापा
भक्तपुर