काठमाडौं, पुस ३

आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु छ भने बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिनू । मर्नु छ वा प्रहरी हिरासत, जेल पुग्नु छ भनेपनि बैंकबाटै ऋण लिनू । अहिले चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्ममा यस्ता कुरा भइरहेको सुनिन्छ । यो बहसकै विषय बनेको छ । केही वर्षअघि भक्तपुरको ठिमीस्थित निकोसेरामा बैंकबाट लिएको ऋणका कारण एक व्यक्तिले आफ्नो परिवारको हत्यासँगै आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि तनाव सहन नसक्दा, घरजग्गा लिलाम हुने र कालोसूचीमा पर्ने भएपछि उनले आफ्नो एसईई दिएर बसेका छोरा, श्रीमती र कुकुरलाई मार्नुका साथै आफैं पनि प्राण त्यागे । त्यस्तै, अर्का एक व्यक्तिले पनि बैंकले सबै सम्पत्ति खाइदिएपछि श्रीमति, दुई छोरासँगै आफैं पनि त्रिशुली नदीमा हामफाले । दुई छोरा, श्रीमती त मेरे, उनलाई चाँहि अरुले बचाएँ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्पत्ति खाइदिएपछि धेरैले आत्महत्या गरेका छन्, आफ्नो परिवारै सिध्याएका छन् । अर्बपति सडकछाप बन्न पुगेका छन् । सहन नसकेपछि उनीहरु डिप्रेसनमा गएका छन् । बैंकका कारण एक–दुई सय होइन, लाखौं सर्वसाधारण सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् । बैंकले एकातिर करोडौंको धितो लाखौंमा पचाइदिने, अर्कोतिर दबाब दिने वा तीन पुस्ता कालोसूचीमा राख्दाको पीडा केबल ऋणीलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

आफ्नो तीन पुस्ता कालोसूचीमा पर्दा सहन नसकेर मानिसहरुले जीवन नै त्यागिरहेका छन् । बैंककै कारण नेपालको अर्बपतिमा गनिने व्यापारी सुधिर बस्नेत अहिले सुकुम्बासी बनेका छन् । उनको अर्बौको सम्पत्ति बैंकले करोडमा पचाइदिएको छ । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याइएको बैंक, वित्तिय संस्थाले उल्टै मुलुकमा गरिबी बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ । त्योमात्र होइन, बैंककै कारण आत्महत्या, हत्या गर्ने पनि बढ्दो छ ।
सोझासाझा जनताले बैंकबाट ऋण नपाउने, अनेकौं पहुँच लगाउनुपर्ने वा घुस दिनुपर्ने । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिने । त्यसमा दश लाख त बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीले घुसै खाने । सेवाशुल्क एक प्रतिशतको ठाउँमा तीन प्रतिशत, १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने, ऋण रकम बचत खातामा जम्मा गरिदिएर हर्जाना, पेनाल्टी हान्ने, बीमा कम्पनीसँग कमशिन खाएर ऋण र धितोको अनिवार्य बीमा गराउन लगाउने र वर्षो नवीकरण ।

अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै तीन करोडको धितो ९० लाखमै पचाइदिने । यसरी बैंकबाट आफ्नो करोडौंको सम्पत्ति लाखमा गुमाउने धेरै छन् । फेरि बैंकविरुद्ध बोलेमा उल्टै प्रहरीले पक्राउ गर्छ, मुद्दा चलाउँछ र जेल कोच्छ । बैंकबाट ऋण लिने २२ लाख सर्वसाधारण छन् । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र व्यक्तिबाट मीटरब्याजमा लाखौंले ऋण लिएका छन् । उनीहरुले एक लाख रुपैयाँ कर्जाको महिनाकै पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिर्छन् । बैंक, वित्तिय संस्था होस् या व्यक्तिले विशेषगरी चार वटा वस्तु धितो राखेर ऋण दिएको पाइन्छ । ती हुन्, घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन । तर, यी वस्तु विलासित हुन् । दलाल, भूमाफिया वा सीमित व्यापारी, व्यक्तिहरुले यी वस्तुहरुको अचाक्ली मूल्य बढाएका हुन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा २०३५–३६ सालमा आनाको दुई हजारमा जग्गा पाइन्थ्यो भन्नेहरु अहिले पनि भेटिन्छन् । त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा पनि ०४७–४८ सालतिर रोपनीको ३० हजारमा जग्गा पाइन्थ्यो भन्नेहरु पनि अझै छन् । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । पाँच वर्षअघि नयाँ बानेश्वरमा एक आना जग्गा एकदेखि तीन करोडमा बिक्री भएको थियो । राधेराधेमा पनि आनाको ३० लाखदेखि ७५ लाखमा किनबेच भएको थियो । न जग्गाको लम्बाई बढेको छ न चौडाई । गुणस्तर त झनै खस्किँदै छ । अनि यति छोटो समयावधिमै जग्गाको मूल्य कसरी बढ्यो त ? त्यसमाथि पनि राधेराधेको जग्गा त सरकारी, गुठी र ऐलानी हो ।

यसरी भूमाफिया र दलालीहरुले जग्गा टुक्राटुक्रा बनाई जनतालाई भ्रमित बनाएर हजारमा नबिक्ने वस्तुलाई करोडौंमा बेचे । जनताले पनि खुशी हुँदै किने त बैंकले घुस पाएपछि आँखा चिम्लेर त्यसमा कर्जा लगानी गर्यो । उता, सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निकालेका हुन् । तर, दलालीहरुले सेयरको मूल्य ३२ सयसम्म पुर्याए । अहिले घटेर २६ सयमा झरेको छ । सेयर केही समयपछि एक हजारमा आउने बजारमा चर्चा छ ।
सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । तर, ०८२ मंसिर २९ गते सुन प्रतितोला दुई लाख ६० हजार सात सय रुपैयाँ पुग्यो । सुनको पनि न तौल बढेको छ न गुणस्तर अनि एकाएक मूल्यमा यत्रो बढोत्तरी कसरी ? चलखेल होइन र ? सवारीसाधन फलाम, सिसा, प्लास्टिक, रबर, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्दैन । तर, छिमेक भारत र चीनले यही वस्तुबाट गाडी बनाएर नेपाललाई लाखौंमा बेचे । अनि हाम्रो अटो शोरुमहरुले लाखौंमा किनेको गाडी करोडौंमा बेच्नै आएका छन् ।
दलाल, भूमाफियाहरुले सरकारी सम्पत्ति देख्नै सकेनन् । खोलानदी वरपर, वनजंगल, हदबन्दी छुटका, सरकारी, ऐलानी, गुठी, तालतलैया, पोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवारलगायतका जग्गा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेता, कानून व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा शुरुमा आफ्नो नाममा ल्याए । त्यसमा डोजर चलाए र राम्रो बनाए ।

अनि सोझासाझा जनतालाई फसाए । जग्गा राम्रो देखेपछि जनताले खुशी हुँदै दलालीले जे भन्यो, त्यतिमै किने । उनीहरुले यो जग्गा सरकारी हो कि ? भनेर खोजतलास गरेनन् । जसका कारण उनीहरु नराम्ररी फसेका छन् । एकातिर सरकारले सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचना हटाउने तयारी गरिरहेको छ, अर्कोतिर उनीहरुको त्यसमा करोडौं फसेको छ । सम्पत्तिको नाममा एउटै घर छ, त्यसमा पनि डोजर चलेपछि उनीहरु सुकुम्बासी हुने त पक्का छ । ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोला नदी किनार वरपर घरलगायत संरचना बनाउँदा २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप त्यस्ता संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले केही वर्षअघि निकालेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटउपर ०८० पुस ३ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बागमती, मनोहरा र विष्णुमति नदीमा ४० मिटर लागू गर्न निर्देशन दिँदै अन्य खोलामा २० मिटर कायमको फैसला सुनाएको छ ।

त्यस्तै, ०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिले भएको बाटोको दायाँबायाँ सात मिटर बढाउने, घर तीन पट्टी जोडेर बनाउन नदिने, घर बनाउँदा ४० प्रतिशत जमिन खुल्ला छोड्नुपर्ने, हाइटेन्सन लाइन दायाँबायाँ घर तथा संरचना बनाउँदा ३५ मिटर टाढा र ट्रान्सपोर्टको हकमा १५ मिटर टाढा बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । योसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिरलगायत सम्पदा वरपर अब घरलगायत संरचना बनाउन पाइने छैन । तर, बैंक, वित्तिय संस्थामा धितोका रुपमा राखिएका अधिकांश घरजग्गा यस्तै खोला नदी वरपर वा सरकारको मापदण्डविपरीत रहेको पाइन्छ । यसले बैंक डुब्ने सम्भावना एकपछि अर्को गर्दै बलियो बनिरहेको छ । अहिले जनता सचेत हुन थालेका छन् । बैंकको लुटधन्दाविरुद्ध उनीहरुले आवाज उठाउन वा कदम चाल्न थालेका छन् । केही दिनअघि ऋण असुल्न गएका ज्योती विकास बैंकका कर्मचारीलाई ऋणीहरुले कालोमोसो दलेर, जुत्ताको माला लगाइदिए । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई फोन गरेरै ऋणीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । बैंकले करोडौंको धितो लाखौंमा खाइदिएर ऋणीले आत्महत्या र आफ्नो वंश नै नासिरहँदा चाँहि गर्भनर चुइक्क बोल्दैनन् अनि बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्दा चाँहि चित्त दुख्ने ।

गर्भनर बैंकको मात्रै हो कि सारा नेपाली जनताको ? जनताले बैंकको पैसाबाट तलब खान्छन् कि नेपाली जनताको करबाट ? जवाफ दिनुपर्यो । होइन भने बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण हुँदा तुरुन्त एक्सन लिएजसरी ऋणीले आत्महत्या गर्दा पनि बैंकलाई कारबाही गर्नुपर्यो । अर्कोतर्फ, अदालत पनि बैंककै पक्षमा देखिएको छ । पहिला बैंकले धितो लिलाम गरेको तीन वर्षसम्म बेच्न पाउँदैन्थ्यो । यसले तीन वर्षको अवधिमा ऋणीले कमाएर ऋण चुक्ता गरी त्यो सम्पत्ति पुनः आफ्नो नाममा ल्याउन पाउँन्थ्यो । तर, अदालतले बैंकले लिलाम गरेकै दिन धितो बेच्न पाउने फैसला गरिदिएको छ । यसले ऋणीमाथि झनै पीडा थपिएको छ । अनि न्यायालयदेखि नियामक निकायसम्म बैंकको पक्षमा लाग्दा केही गर्छु भनेर ऋण लिएर सर्वसाधारण सुकुम्बासी बन्न पुगिरहेका छन् । अब चाँहि जनताको आँखा खोलियोस् । सञ्चारकर्मीहरुले पनि जनतालाई सचेत गराउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर