काठमाडौं, मंसिर २५

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुखलाई कसैले भ्रष्टाचार गरेको, कसैलाई पीडित बनाएको, राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको सुन्न आएमा तत्काल कारबाही गर्नु भनेर शपथ खुवाएका हुन्छन् । तर, यहाँ एउटा अचम्मको घटना भएको छ । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विभागमा उजुरी पर्दापनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन । सिन्सियरमा भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेकोलगायतका कालोधन छ भनि पटकपटक उजुरी दायर हुँदापनि नियामक निकायले अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन । २०५७ मंसिर २९ गते सिन्सियर सहकारी विभागमा दर्ता भयो । सहकारी दर्ता गर्नुअघि अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का कंगाल थिए । उनीहरुसँग १० लाखको जायजेथो पनि थिएन । अहिले तिनै व्यक्ति अर्बपति बनेका छन् । कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य पनि सिन्सियरमा बसेर मालामाल भएकी छिन् । यिनीहरुले एक करोडको घरजग्गा, गाडी, सेयर धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिए । जसमा १० लाख त घुसै खाए । २५ देखि ३० लाख पर्ने ट्याक्सी धितो राखेर १८ देखि २० लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा २७ हजार घुस नै खाए । सेवाशुल्क एक प्रतिशत र कर्जा तिर्ने अवधि आठदेखि १० वर्ष भनेर सिन्सियरले वर्षैपिच्छे ऋण नवीकरण गर्न लगाउँछ । यता, ऋण चुक्ता गर्ने बेलामा समेत एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । ऋणको ब्याज १४ देखि १८ प्रतिशत भन्ने, ऋणीसँग उठाउने बेला ८० प्रतिशत ।
बीमा गराउने, इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कमिशन खाने । ऋणीले तिरेको किस्ता साँवामा नघटाउने, त्यसको पेनाल्टी हानेर त्योपनि झ्वाम्म पारिदिने । ऋण दिने बेलैमा खाली फोटोकपी र नेपाली कागजमा हस्ताक्षर र दायाँबायाँ बुढीऔंलाको ल्याप्चे गरेर राख्ने । ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो संस्थाको नाममा ल्याउने, त्योपनि ऋणी उपस्थित नभईकन । जबकि, धितो लिलाम गर्नुअगाडि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ ।

सिन्सियरले ऋण लिने बेलामा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गराएको खाली कागजमा मञ्जुरीमा लेख्छ । त्यसपछि ऋणीलाई जानकारी नै नदिईकन त्यो सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउँछ । सिन्सियरबाट ऋण खाने अधिकांश ऋणी सुकुम्बासी भएका छन् । सिन्सियरमा मारवाडी व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको र राजश्व छलेको पैसा लुकाइएको छ । प्रहरी प्रशासनका ठूल्ठूला अधिकृत र गुण्डाहरुको पैसा सिन्सियरमा छ । सिन्सियरको हिसाबमा पनि गम्भीर गडबडी छ । साधारण सभामा एउटा हिसाब देखाएतापनि त्यसको वास्तविकता अर्कै छ । सिन्सियरले वास्तविक हिसाब नदेखाएर वर्षौंदेखि राजश्व छलिरहेको छ । सिन्सियरका ऋणीहरुले तपाईँहरुले ठग्नुभयो, कानुनविपरीत सम्पत्ति खाइदिनुभयो भनेर गुनासो राख्दा राजेन्द्र, राजेश र मीराले ‘तैंले जे सक्छस्, त्यहीँ गर’ भनेर चुनौती दिन्छन् । कानुन हेर्ने हो भने, सरकारी कार्यालयको ढड्डा गेटबाहिर ल्याउन पाइँदैन । तर, सिन्सियरले यातायात, मालपोतको ढड्डा संस्थामै ल्याएर हस्ताक्षर गराउँछन् । उनीहरुको पहुँच कहाँसम्म छ ? भन्ने यहीँबाट पुष्टि हुन्छ । ऋणीले ऋण तिरेन भने तीनपटक चिठी लेख्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ । तर, सिन्सियरको सूचना कतै भेटिँदैन । धितो लिलाम गर्दा अक्सन गर्नुपर्छ । यद्यपि, सिन्सियरले त्योपनि गर्दैन । कानुनले धितो बेचेर आएको पैसाबाट ऋण उठाएर बढी भएमा ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्छ ।

सिन्सियरले त्यसो गर्दैन । धितो बाहिरको मान्छेलाई किन्ने अवसर नै दिइँदैन । मानौं, सिन्सियरले १७ लाख रुपैयाँ लिनुछ तर धितो ३५ लाखमा बिक्यो । आफ्नो १७ लाख कट्टा गरेर सिन्सियरले बाँकी रकम ऋणीलाई दिनुपर्ने हो । यद्यपि, दिँदैन । सिन्सियरले धितो लिलाम गर्ने कसैलाई जानकारी नै गराउँदैन । मालपोत र यातायातमा गएर आफैं त्यो धितो संस्थाको नाममा ल्याउँछ । अनि फेरि त्यो धितो अर्कोलाई मँहगोमा बेच्छ र ऋण तिरेर बढी भएको पैसा सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता बाँडेर खान्छन् । सिन्सियरले यसरी धेरैलाई सुकुम्बासी बनाएको छ । तर, कानुनले उसलाई छुन नसकेको अवस्था छ । देशमा कानुन छ । संविधान छ । संविधानले कुनै नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । खोइ त, सिन्सियरलाई कानुन लागेको ? सिन्सियरले कानुनको पालना गर्न नपर्ने हो ? सिन्सियरले हजारौंलाई पीडित बनायो । सिन्सियरकै कारण धेरै विस्थापित हुन बाध्य भए । ऋणीहरु आफ्नो सम्पत्ति गुमाएर सडकमा आइरहँदा सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता उनीहरुको पैसामा ढाँडिएको किराजस्तै मोटाएर बसेका छन् । कानुनको दायरामा आउनुपर्नेहरु अझै संस्थामा हुँदा जनता सुकुम्बासी बन्ने क्रम जारी छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई जानकारी नगराईकन पैसा जम्मा गरेको छ र उसको मृत्यु भयो भने सिन्सियरले फिर्ता दिँदैन । आफैं खाइदिन्छ । सिन्सियरविरुद्ध एकपटक होइन, पटकपटक उजुरी परेको छ । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । त्यसैगरी, सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेको देखिन्छ । उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको नालीबेली उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सिन्सियरविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी परेको छ । सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । उनीहरुले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिनको लागि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पछिल्लोपटक २०८१ कात्तिक २५ गते उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । उजुरीमा भनिएको छ,‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन् ।’ पटकपटक उजुरी पर्दापनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही नगर्नुको कारण के ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले अझै जनतालाई सुकुम्बासी बनाऊँ भनेर छुट दिएको हो ? सिन्सियरमाथि कारबाही नहुनुले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण देखाउनका लागि खडा भएको निकाय रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । पहुँच हुनेहरु हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाउँदापनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्, आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनेहरुचाँहि लुकिलुकि हिँड्न बाध्य छन् । राजेश पहिला कंलकीबाट पुतलीसडकसम्म साइकलमा आउँथे । राजेन्द्रभक्त हिँडेर कार्यालय आउने गर्दथें । मीरा मासिक १० हजार रुपैयाँमा एउटा कार्यालयमा काम गर्थिन् । सिन्सियरमा आएपछि तीनै जना मालामाल भएका छन् । सिन्सियरका हर्ताकर्ता जुन पार्टी सरकारमा आउँछ, तिनैको कार्यकर्ता बने । राजनीतिक आडमा उनीहरु जोगिँदै आएका छन् । उजुरी परेपछि छानबिन गर्नु सरोकारवाला निकायको दायित्व हो । तर, अख्तियारका आयुक्त प्रेम राई र सम्पत्ति शुद्धिकरणका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर किन हात बाँधेर बसेको ? सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारीमाथि नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राजधानीको मुटुमा बसेर हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाउँदासमेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नुभन्दा लज्जास्पद विषय केही हुन सक्दैन । ठग, लुटहरुविरुद्ध उजुरी दिनु जनताको दायित्व थियो, जनताले निर्वाह गरे । अब तिनीहरुमाथि कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले दुनियाँलाई पीडित बनाउँदै हिँड्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याओस् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर