काठमाडौं, असाेज ३०

बजारमा व्यापारीहरु भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सकिँदैन । व्यवसाय छोड्छौं ।’ जनता पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । मुलुकमा न लगानीको सुरक्षा भयो न ज्यानको । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो । तर, सरकारले त्यसमा संलग्नलाई हालसम्म कारबाही गरेको छैन । कारबाही गरिएकालाई समेत गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाबमा छोडिदियो । जसका कारण जनता आक्रोशित त भएकै छन् सँगै निराश र नेपालमा व्यापार व्यवसाय वा लगानी गर्न त्रसित, आंतकित भएका छन् । विदेशीहरुले समेत अब नेपालमा लगानी नगर्ने देखिन्छ । योसँगै राजस्व उठ्न छोडेको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने घरजग्गा कारोबारबाट भदौमा जम्मा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र उठ्यो । यो राजस्व देशभरका एक सय ३४ मालपोत कार्यालयबाट उठेको हो । यसले पनि देखाउँछ कि मुलुकको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो ? पाँच वर्षअघि करोडौं भनिने घरजग्गा अहिले लाखमा किनबेच नभइरहेको अवस्था छ । हुन त जग्गाको भाउ करोडौं पुर्याउने दलाली, भूमाफिया हुन् । पाँच दशकअघि दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा नबिक्ने खेतको पाटो दलालीहरुले टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । रोचक कुरा चाँहि जग्गाको यस्तरी मूल्य बढिरहँदा न त्यसको लम्बाई बढेको छ न चौडाई नै । उल्टै माटोको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ । तैपनि मानिसहरुले आँखा चिम्लेर जग्गामा लगानी गरे । अनि चर्को मूल्यमा किनेको जग्गा अहिले निल्नु कि ओकाल्नु भइरहेको छ । सेयर बजार पनि प्रत्येक दिन घटिरहेको छ । बजारमा भन्न थालिएको छ–सेयर ११–१२ सय प्रतिकित्तामा झर्छ । त्यसो त जलविद्युत कम्पनी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक सय कित्तामा सेयर निष्काशन गरेका छन् ।

दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्याए । अब भने जनता सचेत भएका छन् । जसका कारण पनि सेयरको मूल्य घटिरहेको हो । एक तोला सुन किन्दा बनाउँदाको ज्यालासहित तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी २०२२ मा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । दलालीहरुले नै सुनको मूल्य बढाएका हुन् । मूल्य बढेपनि बजारमा सुन किन्ने कोही छैनन् । बेच्ने चाँहि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सुन व्यापारीहरु उपभोक्ताबाट सुन किन्दैनन् । विभिन्न बनाएर बनाउँछन्, फर्काउँछन् । नाइमा र नाडा अटो शोरुमहरुले साउन र भदौमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यतिखेर बुकिङ्ग गरिएका सवारी साधन अहिले धमाधम रद्ध गरिएको छ । कारण हो, छिमेकी भारत र चीनबाट एकदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको गाडी यहाँ २० लाखदेखि करोडौंमा बेच्नु । अनि गाडी दर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यसको मूल्य आधा बढीले घट्नु ।
जनता सचेत हुँदै गइरहेका छन् । पहिले घरधनीको ज्यादतीसामु लाचार बन्ने गरेका डेराबहाल अहिले बोल्न थालेका छन् । घरधनीले वडामा घरबहाल कर तिरे–नतिरेको प्रमाण देखाए मात्र उनीहरु भाडा तिर्छन् । नभए घरधनीलाई वडा पुर्याउने चेतावनी दिन्छन् । वर्षौदेखि घरधनीहरुको दादागिरी चलिआएको थियो । एउटा सानो अध्याँरो कोठोको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म असुल्ने ।
एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख, एउटा सटरको २० हजारसम्म १९ लाखसम्म मासिक भाडा लिने । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने । फेरि डेराबहाललाई सेवासुविधा चाँहि केही नदिने । भाडा त चर्को असुल्ने नै सँगै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पनि मनलाग्दी पैसा लिने । यतिसम्म कि घरभित्रै गाडी पार्किङ्गको समेत मासिक १५ सयदेखि पाँच हजारसम्म उठाउने ।

डेराबहालसँथ यत्रो भाडा असुल्ने तर राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । पहिले त डेराबहाल यो कुराबाट अन्जान थिए । तर भनिन्छ नि अतिले खति निम्त्याउँछ । घरधनीहरुले ज्यादतिले सीमा नाघ्रयो । अनि डेराबहालले उनीहरुको विगत, वर्तमान र भविष्य नै खोताले । सोही क्रममा घरधनीले वर्षौदेखि घरबहाल कर नतिरेको थाहा पाएपछि उनीहरुमा ज्यादतिविरुद्ध बोल्ने हिम्मत र साहस आएको हो । यस्तै, करोडौं जनताको खर्बौ रकम सहकारीमा फसेको छ । मीटरब्याज, लघुवित्तले लाखौं सर्वसाधारणलाई पीडित बनाएको छ । पछिल्लो समय बैंकमा ऋण माग्न जाने कोही छैनन् । र, बैंकले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) पनि बिक्री भइरहेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक हप्तैपिच्छे बैंकबाट तरलता तान्छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कि बैंक संकटमा परिसक्यो । यदि बैंकमा संकट नआएको भए राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा तान्नुपर्दैन थियो । उता, मालपोत र यातायात कार्यालय पनि सुनसान छन् । बाटोमा हिँड्दा सटर, कोठा, फ्ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली देखिन्छन् । भरिएका सटरका व्यापारीहरु पनि व्यापार नै नहुने भन्दै सटर छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । अहिले एउटै जनप्रतिनिधिको तलब ५० लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । सेवासुविधा अलग्गै । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधामा मात्रै मासिक अर्बौ रकम खर्चिन्छ । यस्तै, देशभरका कारागारमा हजारौं कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई पनि खाना खुवाउनै पर्यो । कैदीबन्दी पाल्न मात्र वर्षेनी राज्य कोषबाट अर्बौ रकम चाहिन्छ ।

सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई त तलबसँगै बिहान बेलुकाको खाना खुवाउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता, पोशाक, खानालगायतमा मात्र वर्षेनी खर्बौ रकम खर्चिन्छ । निजामति कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । अवकाशपछि पेन्सनसमेत पाउँछन् । तैपनि सरकारी कर्मचारीहरु घुस खान छोड्दैनन् । निजामतीसँगै करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ४१ लाख छ । उनीहरुलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।
मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि भुक्तान गर्न सकिएको छैन । जनताले अहिलेसम्म तिरेको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले सर्वसाधारण, व्यापारीलाई धेरै नै निराश भएको छ । खर्बौको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइँदासमेत त्यसमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो छोडिदिँदा ‘अब नेपालमा बसेर केही गर्ननहुने’ भन्ने छाप सर्वसाधारण, व्यापारीको मनमा बसेको छ । जनताले धेरै विश्वास गर्दै आएका सेनाप्रति पनि विश्वास गुमाएका छन् ।
उनीहरु सेनालाई प्रश्न गर्छन्–सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति जलिरहँदा सेना किन ब्यारेकभित्र बसिरह्यो । रमिता हेर्नलाई सेना राखिएको हो ? देश र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेना अब चाहिँदैन भनेर बजारमा चर्को आवाज उठिसक्यो । छिमेक भारत र चीनले दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्यिाधुरा, लिपुलेकलगायत थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेर आफ्नो बनायो । तर, सेनाले न ती भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्यो न देशमा संकटकाल आइलाग्दा सुरक्षा दिन सक्यो । अनि किन चाहियो सेना । अब हामी हाम्रो ज्यान र देश दुवैको आफैं सुरक्षा गछौं भनेर जनताले भन्न थालिसकेका छन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर