काठमाडौं, असाेज ११

यतिबेला बजारमा दशैंको चहलपहल छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरु असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, भोटाहिटी, न्यूरोडलगायतका स्थानमा सामान किन्नेको एकदमै भीड छ । उपत्यकाभित्रका जुनसुकै पसलमा हेरेपनि सामान किन्ने र हेर्नेहरु यत्तिकै देखिन्छन् । व्यापारीका लागि दशैं कमाउने बेला हो । वर्षभरको कमाइ उनीहरुले यतिबेलै उठाउँछन् । प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा दैनिक दशौं लाखको व्यापार गरिरहेका छन्, व्यापारीहरु । यता, सामान्य पसलेले समेत पचासौं हजारको व्यापार गरिरहेका छन् । व्यापारीले सामान बेचिरहेका छन् तर कसैलाई पनि भ्याट बिल दिँदैनन् । बिलबिनै कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सामान खरिद गरेपछि अनिवार्य बिल लिु वा दिनु भन्छ । पहिलो कुरा त पसलेले बिल राखेका हुँदैनन् । दोस्रो राखेतापनि भ्याट बिल हुँदैन । सामान र रकम लेखेर बिल बनाइदिन्छन् । प्रायःजसो पसलको त यहाँ दर्ता पनि छैन । यता, फोनमा राखेको क्युआर कोर्ड पनि व्यक्तिको नाममा छ । जबकि, त्यो पसलको नाममा हुनुपर्थ्यो, कारोबारको रकम पसलको खातामा जानुपर्थ्यो । जुनसुकै व्यवसायले हरेक वर्ष अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारीहरुले अडिट त गर्छन् तर घाटा भनेर देखाइदिन्छन् । प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका व्यापारीहरु भन्छन्,‘यहाँ ५० हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक सटर भाडा छ ।’

दुलोजस्तो सटरको घरधनीहरुले एक महिनाकै ५० हजार वा त्यसभन्दा माथि असुल्छन् । घरधनीहरुले यत्रो भाडा उठाएतापनि राज्यलाई घरबहाल कर भने तिरेको पाइँदैन । आफ्नो मान्छे बसेको छ, घर भाडामा लगाएको छैन भनेर घरधनीले घरबहाल कर तिर्दैनन् । यता, व्यापारीले भने घरबहाल समेत जोडेर उपभोक्तासँग असुल्छन् । एकातिर घरधनीबाट राज्य ठगिने, अर्कोतिर व्यापारीबाट उपभोक्ता । स्थानीय पालिकाले अनुगमन नगर्दा राज्य घरबहाल करबाट वञ्चित भएको छ भने उपभोक्ता जुनसुकै सामानको मँहगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ एक फ्ल्याटकै ३५ हजारदेखि लाखसम्म भाडा पर्छ । खाली सटर त लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । डेरावालहरु खुरुखुरु पैसा तिरिरहेका छन् तर राज्यले केही पाएको छैन । घरधनी मात्र मोटाइरहेको अवस्था छ । सरकारले घरबहालको १० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । विडम्बना, स्थानीय सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेको छ । पालिका र वडा कार्यालयले वडामा घरबहाल करका निम्ति डेरावालको डेटा बुझाउनु भनि सूचना जारी गर्दैन । घरधनी आफैं राजश्व बुझाउन जाँदैनन् । अनि कसरी कर उठ्छ ? देशभर ७५३ वटा स्थानीय पालिका छ ।

व्यवसाय दर्ता गर्ने, घरको सम्पूर्णता प्रमाणपत्र दिने, घरबहाल तोक्ने, घरबहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । देशैभर पाँचदेखि १९ तलासम्मको घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय पालिका वा वडा कार्यालयले घरबहाल कर उठाउन चासो देखाएको पाइँदैन । यसैबीच, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी घरबहाल कर उठाउन अघि बढेका छन् । उनले केही दिनअघि सूचना जारी घरबहाल करका निम्ति तीनपुस्ते विवरण बुझाउन भनेका छन् । २०७४ मा पनि उनी नै वडाध्यक्ष थिए । तर, दोस्रोपटक निर्वाचित भएको यति लामो समय बितेपछि मात्र उनले सूचना जारी गरे । घर जाने बेला हुँदै गर्दा उनी घरबहाल कर उठाउन तातिएका हुन् । पहिलोपटक निर्वाचित हुनेबित्तिकै घरबहाल कर उठाउन सूचना निकालेको भए राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँथ्यो ? तर, पहिलो कार्यकालमा उनले सिन्को पनि भाँचेनन् । जोशीको घर सुशीलभैरव थानअगाडि छ ।
उनको घरमा कपाल काट्ने, औषधी र लुगा पसल छ । व्यापारीहरु एउटा सटरको ३० देखि ३५ हजार सटरबहाल तिर्छौ भन्छन् । यता, कोठाहरु पनि भाडामा लगाइएको छ । रोचक प्रसंग के भने, उनी आफैंले राज्यलाई सुको कर तिरेका छैनन् । यता, उनले सुशील भैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् ।

भक्तपुरमा धेरै घरको नक्सापास छैन । यता, पहिलेपहिले बनाएका घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । तैपनि, उनीहरुसँग सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र छ, कसरी ? जवाफ सहज छ–पैसा खाएर मेयर र वडाध्यक्षले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका हुन् । एउटा घरमा घरधनीले करोडौं लगानी गरेको छ ।
तर, राज्यले त्यहाँबाट सुको राजश्व पाउँदैन । स्थानीय सरकार घरहरुलाई कम्पनीमा लगेर पञ्चीकरण गर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण चेक गर्ने निर्णय गर्दैन । डेरावालले खाईनखाई भाडा तिर्छन् । तर, राज्यको हातमा केही पर्दैन । सूर्यविनायक नगरपालिकाकै अगाडि कुनैपनि पसल दर्ता छैन । नगरपालिकाकै छेउमा बसिरहेका एक जना भन्छन्,‘म यहाँ बसेको १० वर्ष भयो । दुईटा कोठामा मैले १५ हजार तिर्छु । घरधनीहरु नगरपालिकाबाट कोही सोध्न आयो भने बसेको तीन महिना मात्र भयो भन भन्छन् । भाडा पनि तीन हजार मात्र छ छ भन भन्छन् । नभनौं निकाल्देलान् । जताबाट पनि भाडामा बस्ने पेलिने रहेछन् ।’ यता, भक्तपुर नगरपालिकाले घरधनीसँग फोहोर, पानीको पैसा लिँदैन । न व्यवसाय गर्दा नगर्नुपर्छ न घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । राज्य जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुन्छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा भयो भने मात्र देश विकास हुन्छ । तर, राज्यलाई कर तिर्न जनता तयार छैनन् । राज्यलाई कर नतिर्ने अनि पेन्सन, भत्ताचाँहि चाहिने । त्यस्तै व्यक्तिहरु सार्वजनिक स्थलमा बसेर राज्यले केही गरेन् भनेर ठूल्ठूला कुरा गर्छन् ।

देश विकास हुनलाई त पैसा चाहियो होला नि । कर नतिर्ने अनि राज्यले चाँहि कहाँबाट ल्याएर विकास गर्ने ? जनताले कर नतिर्दा २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन । नेपालीहरु अधिकार खोज्छन् तर कर्तव्य पुरा गर्दैनन् । पहिला आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौं अनि अधिकार खोजौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी खर्च घटाएका छन् । उनले भत्ता र पेन्सनमा पनि कर लगाइदिएको भए, राज्यलाई अझै राहत हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधि कर नउठाएर आफ्ना मतदाता रिझाउने । घरधनीहरु महिनैपिच्छे भाडा बढाउँछन् तर सेवासुविधा केही दिँदैनन् । खुरुखुरु पैसा असुल्न सक्नेहरुले सेवासुविधा माग्नेबित्तिकै सरेर जा भनिहाल्छन् । नयाँ बहालवालालाई दोब्बर भाडामा लगाइन्छ । यता, जग्गा भाडामा लगाएकाहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन् ।

अहिले जति तलब आउँछ, त्यतिले त कोठाभाडा पनि तिर्न पुग्दैन । घरायसी काम गर्नेहरु महिनाभर दुईदेखि तीन हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । पसल, निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरुको तलब पनि आठदेखि १० हजारभित्र छ । यति पैसाले उनीहरुले घरभाडा तिर्ने कि खाने ?
सरकारले भाडा नतोकिदिँदा डेरावाल निकै मर्कामा परेका छन् । अर्थमन्त्री खनाल राजश्व उठाउने, खर्च कटाउने र विदेशी ऋण नलिने बाटोमा जानुपर्छ । त्यसैगरी, हजार र पाँच सयको नोट बन्द गरिनुपर्छ । अनि मात्र देशको मुहार फेरिएला ।
अनुसा थापा
भक्तपुर