काठमाडौं, भदाै १९

पछिल्लो समय घरमा रकम थुपार्ने क्रम बढेको छ । बैंकमा नराखेर सर्वसाधारणले घरमै पैसा राख्न थालेका छन् । करोडौं–करोडौं रकम घरमा राखिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र सुध्रिनुको साटो झनै बिग्रिँदै गएको छ । एकाध वर्षअघि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–६ स्थित घरबाट दुई करोड रुपैयाँ लुटियो । त्यो रकम लुट्ने आफ्नै मामा थिए । भान्जाको घरमा पैसा रहेको थाहा पाएपछि मामाले लुट्ने योजना बनाए र नक्कली प्रहरी बनेर सो रकम लुटे । पछि मात्र घटनाको पर्दाफास भएको हो, जसले तहल्का मच्चाएको थियो । ‘लिटिल बुद्ध’ को रुपमा परिचित रामबहादुर बमजनलाई समात्ने क्रममा उनको घरबाट प्रहरीले करोडौं रकम बरामद गरेको थियो । हालै मात्र प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबुबाट चार करोड रुपैयाँ र तीन किलो सुनसहित एक वृद्धलाई नियन्त्रणमा लियो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । घरमा पैसा लुकाउने कति होलान् कति ? तर, राज्यले त्यो रकम बजारमा ल्याउनका लागि चासो देखाएको छैन । सर्वसाधारणले घरमा रकम राख्नुको दुईटा कारण छ ।

एउटा राजश्व छलीको पैसा, अर्को ठगी र भ्रष्टाचार गरेको पैसा । तर, करोडौं रकम घरमा थुपारेर राख्दा राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा सुको राजश्व आएको छैन । पैसा जति चल्यो त्यति नै आम्दानी हुन्छ । घरमा पैसा थन्काउँदा बजार चलायमान हुन सकेन । व्यापार व्यवसाय सबै डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । घरमा रकम लुकाउने क्रम बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७३ सालमा पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिए । कसैलाई थाहा नदिईकन उनको सो निर्णय गरे । सो नोटमा निषेध गरेर दुई हजारको नोट निकालियो । जनतालाई आफूसँग भएको पाँच सय र हजारको नोट बैंकमा लगेर जम्मा गर्न लगाइयो । नेपालमा आर्थिक मन्दी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । सरकार न पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँछ न अर्थतन्त्र सुधार्न पहल नै गर्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थविद् रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरियो ।
कमिटीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि लागिसक्यो । तर, अर्थतन्त्र सुध्रिएन । झनै डामाडोल बनेको छ । कमिटीमा भएकाहरुलाई तलब, भत्ता, सरकारी गाडी दिँदा अर्थतन्त्रमाथि थप चाप पर्यो । मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालय सुनसान छ ।
लेखनदासहरु घरभाडा तिर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । तत्काल घरजग्गा कारोबार फक्रिने कुनै आधार नै देखिँदैन । यता, गाडीको कारोबार पनि उस्तै छ । सेयर त निरन्तर ओरालो नै लागिरहेको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने यिनै तीन क्षेत्रबाट हो । तर, तीनै क्षेत्रको हाल बेहाल छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहने हो भने अर्थतन्त्र सुध्रिन धेरै बेर लाग्दैन । पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्धमा लगाउनेबित्तिकै बजार पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । पैसा यहीँ छ, बस बजारमा नआएको मात्र हो । सबैले घरघरमा थुपारेर राखेका छन्, अनि अर्थतन्त्रले कसरी लय समात्छ ?
अर्थतन्त्रको नाममा अर्थविद्हरुलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाथि राज्यको ढुकुटी खेर फाल्ने कामको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । किन कि अरुले चाहेर अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै कदम चाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनरले आफ्ना मान्छे राखेर कमिटी बनाउने, जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउने कामको बन्द गर्नुपर्छ । एउटा अर्थविद्को प्रतिवेदन जनताले हेरिसकेका छन् । उनीहरुको तलब भत्ता र सेवासुविधामा पैसा खर्च भयो तर अर्थतन्त्रमा सुधार भएन । प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाहकारहरुले देशको अवस्थाबारे नभनेको हो कि थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको ? प्रश्न उठेको छ । साना व्यक्तिसँग पैसा छैन । ठूल्ठूला व्यापारी, व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नेताहरुसँग पैसा छ । उनीहरुले घरमा त्यो पैसा लुकाएर राखेका छन् । आफ्नो भ्रष्टाचार, राजश्व छलीको पोल खुल्ने डरले पनि पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध नलगाइएको हो । पैसा लुकाएर बजारलाई हाहाकार बनाउने काम सरकारद्धारा नै भइरहेको छ ।

एउटा व्यक्तिले १० रुपैयाँ हालेर बिस्कुट किन्यो भने त्यसले धेरै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । पसले, घरधनी, उद्योगीदेखि राज्यसम्मले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ । सरकारले पाँच सय र हजारको नोट छाप्यो । छापेकोमध्ये कति बजारमा छ ? कति व्यक्तिको घरमा छ ? कति च्यातियो ? कति जल्यो ? यसको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयसँग छैन । केही जानकारी नभएकाहरु अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनर बनेका छन् । सरकारले कोसँग कति घरजग्गा छ ? कति गाडी छ ? कति सेयर छ ? पत्ता लगाउन सक्छ । कोसँग कति किलो सुन छ ? सरकारले पत्ता लगाउन सक्दैन । किन कि सुन दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले सरकारसँग सुनको डाटा नभएको हो ।
सबैले कर छलेको, भ्रष्टाचार गरेको रकम सुनमै लगानी गरिरहेका छन् । सुन किन्ने, घरमा लुकाएर राख्ने । सुन एक तोलाकै दुई लाख सात हजारभन्दा माथि गइसकेको छ । एउटाले यत्रो पैसा हालेर सुन किन्छ, अर्कोले सुन बेच्छ । तर, राज्यलाई सुको पनि राजश्व आउँदैन । राज्य कहाँ छ यहाँ ?
सुन किन्ने र सुन बेच्नेले नै राज्यलाई राजश्व तिरेका छैनन् । सुनबाट राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । पैसा कहाँ गयो ? भन्दा सुनमा । तर, यति सामान्य विषय अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनरले बुझ्न सकेका छैनन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्व पौडेललाई हटाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । जोसँग क्षमता छैन, उसलाई पद दिनुको केही औचित्य छ ? हुन त यहाँ कसैसँग नैतिकता भन्ने चीज नै छैन । काम गर्न नसकेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पद ढाकेर बस्ने काम भइरहेको छ । आज सुध्रिन्छ भन्यो, भोलि सुध्रिन्छ भन्यो तर अवस्था उही छ । तैपनि राजीनामा दिँदैनन् । काम गर्न नसकेपछि त पदबाट राजीनामा दिनु । के थाहा–सक्षम व्यक्ति पो आउँछन् कि ? देश डामाडोल बनाएर कहिलेसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिइरहने, प्रधानमन्त्रीज्यू ? अझैपनि यी असक्षम व्यक्तिलाई पदमा राख्ने हो भने देश सकिन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । उनको सरकार ढलेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । सेयर दलालीहरुले विष्णु पौडेलका लागि लविङ गरे । तर, सेयरको मूल्य त बढेन । सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, कसैलाई देशको मतलब नै छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कि अब म सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्यो कि पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाऊ कि पद छोड । देश सकाउने काम मात्र नगरौं ।
अनुसा थापा
भक्तपुर