काठमाडौं, साउन १७

नेपाल सरकारद्वारा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १७५ संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदाप्रति राष्ट्रिय महिला मञ्च गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा भनिएको छ- यदि विवाहित पुरुषले अन्य महिलालाई गर्भवती बनायो वा ती महिलाबाट सन्तान जन्मियो भने, दोस्रो विवाह वैध हुनेछ। यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै, पुरुषको इच्छालाई सर्वोपरि बनाउने गम्भीर पितृसत्तात्मक सोचको वैधानिकीकरण गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ। यस मस्यौदाले महिलाको अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि हमला गरेको छ, संविधानद्वारा प्रत्याभूत लैंगिक समानताको अधिकार माथि खुला अपमान गरेको छ, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू (CEDAW) को समेत उल्लंघन गरेको छ। यो महिला हिंसालाई कानुनी संरक्षण दिने यस्तो संविधानविपरीत, महिला विरोधी र पितृसत्तात्मक मस्यौदा तुरुन्त खारेज गरियोस् । महिला अधिकार र अस्तित्वमाथि आँच पुऱ्याउने कानुनी रुपले अपराधी सोच तुरुन्त रोकियोस् भन्ने राष्ट्रिय महिला मञ्चको माग रहेको छ।