काठमाडौं, असार १०

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर गरेर जम्मा एक सय ३४ वटा मालपोत कार्यालय छन् । सबैजसो मालपोत कार्यालय पछिल्ला केही वर्षयता सुनसान छन् । त्यहाँका लेखनदासहरु धमाधम पलायन भइरहेका छन् भने कानून व्यवसायी पनि अन्तै गइरहेका छन् । बजारमा घरजग्गा किनबेच शून्यझैं छ ।
पाँच वर्षअघि भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी भएको आसपास आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं भनिन्थ्यो । त्यो ठाउँ डुबानमा पर्ने परेको छ । यद्यपि, यसबारे थाहा नपाएकाहरुले यहाँ महँगो मूल्यमा जग्गा किनिहाले । अहिले उनीहरु त्यो घरजग्गा बेच्न चाहन्छन् । तर, बिक्री भएको छैन । ०४७ सालसम्म राधेराधेमा जग्गा प्रतिरोपनी ३० हजार रुपैयाँमा समेत नबिकेको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । एक रोपनीमा १६ आना जग्गा हुन्छ । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो ।

गाउँमा माओवादीले लखेटेपछि मानिसहरु शहर पसे । अनि यहाँ एक हजार आनामा बिक्री नहुने जग्गालाई ३० लाखदेखि करोडौं हालेर किने । माओवादीको जनयुद्धका कारण ७४ जिल्ला खाली भए । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भने जनसंख्या थेगिनसक्नु भयो । ०६५ सालपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो । त्यसअघि जतिसुकै सस्तो मूल्यमा जग्गा दिँदासमेत बिक्री हुदैँन्थ्यो । जग्गाको मूल्य कसरी बढाइयो त ? यसको पछाडि प्रमुख हात दलाली, भूमाफियाहरुको छ । उनीहरुले निःमुखा किसानसँग रोपनीको एक हजारदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने । सयौं रोपनी जग्गा किने अनि त्यसमा डोजर चलाए । टुक्रा टुक्रा बनाए । त्यसअघि जग्गा सिंगो पाटो हुन्थ्यो । एउटै पाटो रोपनीको हुन्थ्यो । तर, दलालीहरुले बेच्नका निम्ति त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाए । रोपनीको एक हजारदेखि बढीमा दश हजारमा किनेको जग्गा शुरुमा उनीहरुले आनाकै २० हजार रुपैयाँमा बेचे । दलालीले २० हजार आनामा बेच्यो त अर्कोले किन्यो । अनि किन्ने व्यक्तिले एक–दुई महिनापछि त्यही जग्गालाई ५० हजार रुपैयाँ आनामा बेच्यो । फेरि ५० हजारमा किन्नेले पाँच महिनापछि त्यही जग्गालाई लाखौं रकममा बेच्यो । यसरी बढ्दै गएको हो जग्गाको मूल्य ।

रोचक कुरा चाँहि महिनैपिच्छे जग्गाको मूल्य बढिरहँदा त्यो जग्गाको न लम्बाई बढेको हुन्छ न चौडाई नै । मूल्य मात्र आकासिएको हुन्छ । भूमाफिया, दलालीहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, खोलानाला, हदबन्दी बढीका सबै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे । उपत्यकाभित्र तथा बाहिर एउटै व्यक्तिको पाँचदेखि ४७ वटासम्म घर रहेको बताइन्छ । ती सबै जग्गा महँगो रकममा भाडामा दिइएको छ । एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङ्गलगायतको शुल्क धनीले मागेजति तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन् । घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन् । तर, आफूले दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाँहि केही दिँदैनन् । यतिसम्म कि डेराबहालसँग मनलाग्दी पैसा उठाएर राज्यलाई समेत राजस्व छल्छन् । घरबहाल कर नतिर्न विभिन्न बहाना बनाउँछन् । आफ्नो घर महिनौंदेखि भाडामा नगएको, सित्तैमा आफन्त बसिररहेको, गरिब, दुःखीलाई सित्तैमा वा सस्तोमा बस्न दिएको भनी वडामा बहानाबाजी गर्छन् । फेरि वडा पनि अनुगमन गर्न नजाने हुँदा घरधनीको झुठलाई समेत सत्य ठानेर घरबहाल कर मिनाहा गरिदिन्छन् ।

यता, कानूनमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, दलाल, भूमाफियाहरुले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई सबै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेका छन् ।उपत्यकाभित्र तथा बाहिर जतिपनि जग्गा प्लटिङ गरिएको छ, त्यो गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको पाइँदैन ।
अर्कोकुरा, जग्गा प्लटिङ त गरिएको छ तर बाटो नै नराखी । केहीगरी त्यो क्षेत्रमा आगलागी भएमा दमकल छिर्नेसमेत बाटो छैन । जसले जोखिम बढ्नुका साथै कुनै घटना भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । दलालीहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनताको ज्यानै जोखिममा पारेर कानूनविपरीत प्लटिङ गर्दासमेत सरकार निरीह छ । सरकारका मन्त्रीहरु दलालीहरुसामु लम्पसार परेका छन् । उनीहरुले न खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकेका छन् न त कानूनविपरीत जग्गा प्लटिङ गर्ने दलालीहरुलाई कारबाही नै । अहिले प्रायजसो मानिसहरुले घरजग्गा जोडेका छन् । देशभर घरको संख्या करोडौं छ ।

जनसंख्याकै हाराहारीमा घर पनि बनेका छन् । तर, त्यो घर बाहिरबाट व्यक्तिको देखिन्छ, भित्र चाँहि बैंकको नाममा हुने गरेको छ । मानिसहरुले घरजग्गा किन्दा बैंकबाट लोन लिन्छन् । उनीहरुले सोचेका हुन्छन् कि कमाउँदै तिरिन्छ । यद्यपि, यहाँ सोचेअनुरुप केही हुँदैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण ऋण तिर्न सकिँदैन । अनि त्यो जग्गा बैंकले लिलाम गर्छ । अहिले घरजग्गामा मन्दी आउनुका कारणमध्ये यो पनि एक हो । बेरोजगारी, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मानिसहरुले घरजग्गा किन्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेनन् । अनि बैंकले उनीहरुको घरजग्गा लिलाम गर्यो । बैंकले सोचेको थियो यो घरजग्गा बेचेर ऋण उठाउँछौं । तर, घरजग्गा बिकेन । जसले बैंकलाई समेत संकटमा पारेको छ । घरजग्गासहित गाडी र सेयरमा बैंकले गरेको लगानी जोखिममा छ । ऋणीले लोन नतिरेपछि बैंकले धितो त धमाधम लिलाम गर्यो । अहिले त्यो धितो बैंकलाई निल्नु कि ओकाल्नु भएको छ । एकातर्फ बिक्री हुँदैन, अर्कोतर्फ धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दै गएको छ । धितो बेच्दा ऋणको आधा रकमसमेत उठ्ने देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नू भनेर सरकारले भनेको थिएन । छिटो नाफा कमाउन बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले घुसको आडमा धमाधम कर्जा प्रवाह गरे । एक करोड मूल्य बराबरको घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ८० लाखदेखि एक करोड नै ऋण दिइयो ।

त्यसमा बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरुले दश प्रतिशत घुस खाए । सेवाशुल्क एकदेखि तीन प्रतिशत, ब्याज १६ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने । यति चर्को ब्याजका कारण ऋणीहरुले कर्जा तिर्न सकेनन् । लोन तिर्न नसकेपछि बैंकको दबाब सहन नसकेर कतिपय ऋणीले आत्महत्यासमेत गरे । कतिपय चाँहि जेलमा छन् त कोही परिवारै छोडेर सम्पर्कविहीन छन् । अहिले ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेकाहरुको संख्या लाखौं छ । अरु लाखौं जनताले अब ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाएका छन् । उपत्यकाभित्र तथा बाहिर दुई दशकअघिसम्म २० देखि ५० रोपनी जग्गा भएकाहरु अहिले सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुको घरजग्गा बैंकले लिलाम गरिदिएको छ । बैंक, सघुवित्त, सहकारी, फाइनान्सले करोडौं जनतालाई ठगेको छ । उनीहरुलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याएको छ । अब भने यिनीहरुकै पालो आएको छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स त भागिसके ।

बैंक बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै डुब्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । त्यसैले, बैंकका बचतकर्ताहरु धमाधम आफ्नो रकम निकालिरहेका छन् । सहकारीजसरी बैंक पनि भागेमा आफूहरुले कन्तबिजोग हुने डरले उनीहरुले जोखिम मोलेर घरमै पैसा राखेका छन् भने बैंकमा जनता ऋण माग्नसमेत जान छोडेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.विश्व पौडेल केही दिनअघि विराटनगर र जनकपुर पुगे । उनीसँग जनताले गुनासो राखे कि बैंकका कारण हामी सुकुम्बासी भयौं । बैंकले चर्को ब्याज असुल्छ । घुस नखुवाई, पावर नभई बैंकबाट कर्जा पाइँदैन । बैंकले कर्जा नदिएपछि मीटरब्याज कहाँ जान बाध्य भएको पनि उनीहरुले सुनाए । त्यसपछि गर्भनर पौडेलले आफूले त्यस्ता बैंकमाथि कारबाही गर्ने बताए । साथै, बैंकले कर्जा नदिएमा आफूलाई सम्पर्क गर्न सुझाए । गर्भनरले त्यसो भन्नासाथ बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु नौ बुँदे माग बोकेर राष्ट्र बैंक पुगिहाले ।

आफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । अनि गर्भनरलाई त यसरी चेतावनी दिने बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई कति ठगे होला त ? अब राष्ट्र बैंकले जनता ठग्ने बैंकहरुमाथि कारबाही गर्नैपर्छ । बैंकको नाजायज माग सम्बोधन होइन, कारबाही चाँहि गर्नुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर