काठमाडौं, चैत १३
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुका १० आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।
यसमा केही प्रशासनिक, कानुनी र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषय छन् । सोही आधारमा बर्खास्त गर्नुपरेको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्न देखाइएका कारण
१) कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै नबुझाएर कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको
ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ अनुसार आ.व. २०८०\८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र मन्त्रालयमा पेस हुनुपर्नेमा समयमा नबुझाएको भनिएको छ । समय सीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाएको कारणले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ग्राह्य नभएको र यसबाट कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
२) नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर
सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा आयोजित १५औँ र १६औँ इन्डो नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पीईसी) बैठकमा कुलमान घिसिङ वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भए। तर, नेपाल सरकारको पूर्व सहमति तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गरेको अर्को कारण उल्लेख गरिएको छ ।
३) नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता
२०७७ साल साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद९बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरूका लागि पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, कुलमानले भारतमा विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको र यो प्राधिकरण ऐन २०४१ विपरीत रहेको मन्त्रालयको आरोप छ ।
४) ऊर्जा मन्त्री र सचिवको म्यान्डेटबिना अनधिकृत निर्णय
२०२५ फेब्रुअरी १२ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेका बेला घिसिङले नयाँ विद्युत् दर तथा खरिद सम्बन्धी सम्झौताका लागि म्यान्डेट लिएको दाबी गरे पनि मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका लागि कुनै आधिकारिक म्यान्डेट नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगरेको
२०८१ कार्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएकोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे घिसिङले पालना नगरेको मन्त्रालयले देखाएको कारण र आधारु प्रस्तुत गरेको छ ।
६) अनधिकृत रूपमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेको तथा बिदा लिएको
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम १८ र ३२ अनुसार कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिको स्वीकृति बिना आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि घिसिङले पटक–पटक स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गरेको मन्त्रालयको आरोप छ ।
७) सञ्चालक समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगरेको
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको मन्त्रालयको अर्को आरोप छ ।
८) सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको
मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ फागुन २१ मा घिसिङलाई मन्त्रालयमार्फत सफाइ पेस गर्ने मौका दिएकोमा सफाइको विषयवस्तु मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु अगावै सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गरेर पदको दुरुपयोग देखिएको मन्त्रालयको आरोप छ ।
९) प्राधिकरणका कर्मचारीबिच गुटबन्दी सिर्जना गरेको
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबिच गुटबन्दी खडा गरेको र यही कारण कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याएको आरोप उनी लगाइएको छ ।
१०) संसद् र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको समेत उर्जामन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेको आधार र कारणमा उल्लेख गरिएको छ ।
