बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापित गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष पुराना सवारीसाधन पत्रु गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा विद्युतीय सवारीको हकमा ३० वर्ष र डिजेल÷पेट्रोल गाडीको हकमा २० वर्ष नाघेका सवारीलाई अनिवार्य रूपमा पत्रु गर्न भनिएको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३२ गते व्यवसायी सुरेन्द्र थापासहितले उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २०८० कात्तिक १५ गते उच्चले उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको र पुराना गाडी विस्थापित गर्दा यातायात व्यवसायीको पेसा र रोजगारमा बन्देज लगाएको नठहरिने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर गत मङ्सिर २३ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उच्चकै आदेश सदर गरेपछि पुराना गाडी विस्थापित गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
मन्त्रालयले विभाग र ट्राफिक कार्यालयलाई पत्र लेखी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि अभिलम्ब यातायात व्यवसायीसँग छलफल, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र कारबाहीलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्न पत्र लेखेको हो ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले २० वर्ष पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्न अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले पठाएको पत्र आइपुगेको जानकारी दिए । उनले विभाग र व्यवसायीसँग समन्वय गरी पुराना गाडी विस्थापित गर्ने तयारी अघि बढेको बताए ।
