काठमाडौं, फागुन १९

सरकारले विसं २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनबाट विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । दश वर्ष अगावै सो कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । तर, सरकारी निकायका प्रमुखहरुलाई नै सरकारले बनाएको कानुनबारे जानकारी छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि ल्याएको मौद्रिक नीति त्यस्तै देखिएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । रोचक कुरा के भने, अबको ६ वर्षपछि इन्धनबाट चल्न गाडी चल्न पाउँदैन् । यी गाडी सिँधै पत्रु बन्ने हो । २०७७–२०७८ मै कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयबारे थाहा नभएका गर्भनर अधिकारीले इन्धनमा कर्जाको दर बढाउनुलाई के भन्ने ? इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी अहिले नै डुबिसकेको छ ।
छिमेकी मुलुकमा एकाध लाखमा पाइने गाडी अटोशोरुमहरुले यहाँ ल्याएर ५०–५० लाखमा बेचेका छन् । मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी साधनलाई ६० प्रतिशत कर्जा दिने उल्लेख छ । यसअघि ८० प्रतिशत कर्जा दिइँदै आइएको थियो । मौद्रिक नीति ल्याएको अघिल्लो दिनसम्म २० वर्ष कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट साढे सात लाखमा खरिदबिक्री हुन्थ्यो ।

गत मंगलबार मौद्रिक नीति आउनेबित्तिकै नम्बर प्लेट दुई लाखमा बिक्री नहुने भो । पहिले साढे सात लाख रुपैयाँ र आफ्नो ट्याक्सी भयो भने बैंकले ३० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्थ्यो । अहिले त १७ लाख रुपैयाँ क्यास चाहिन्छ । उता, आफ्नो ट्याक्सी पनि चाहियो । ट्याक्सीको स्क्रयाप नम्बर प्लेट दुई लाखमा खरिदबिक्री हुनु पनि गैरकानुनी हो । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ, छुट्टै पैसा हालिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन् ।
सरकारले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीमाथि लगाइएको सिण्डिकेट नहटाउँदाखेरि नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ । बैंकले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । बैंकलाई त जसरी हुन्छ, नाफा कमाउनुपरेको छ । सरकारको नीतिबारे बैंक अन्जान छ । आफूखुशी लगानी गर्ने अनि डुबिसकेपछि सरकारलाई दोष दिने । राष्ट्र बैंक होस् या निजी तथा सरकारी बैंक, कहिलेपनि सरकारको नियमकानुन टेरेन् । आफूखुशी लगानी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सिधा भाषामा भन्दा बैंक संकटमा परिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लेर भटाभट निर्देशन दिने, बैंकहरु घुसको लागि कार्यान्वयन गर्ने । बैंकले सँधै खोजेको छिटो नाफा र कमिशन मात्र हो । जसका कारण बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको छ । जुन क्षेत्रको भाउ चढ्ने र घट्नेमा कुनै भर हुँदैन्, बैंकको लगानी त्यही नै छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले स्पष्ट रुपमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन हटाउने भनिरहँदा त्यसमा कर्जाको दायरा बढाउनुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई बेवकुफी भन्ने कि बढी जान्ने भएर गरिएको निर्णय भन्ने ? यतिबेला त राष्ट्र बैंकले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा कर्जा खिन रोक लगाउनुपर्थ्यो । यता, इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा पनि ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्थ्यो । अहिले खुकुलो होइन्, कडा मौद्रिक नीतिको खाँचो छ । बिग्रिएकोलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन कडाइ गर्ने कि झन् छाडा छोड्ने ? बैंकहरुलाई मनोमानी गर्न दिँदाको असर देखिसकिएको छ । जथाभावी लगानीका कारण बचतकर्ताको पैसा डुब्ने दाउमा छ । तर, सरकारले झन् खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर उनीहरुलाई मनलाग्दी गर्न हौसाएको छ । मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले टाइट गर्न खोज्छ, राष्ट्र बैंक खुकुलो बनाउन ।

गाडीको हकमा मात्र होइन्, सेयर र घरजग्गामा पनि सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ । सरकारले सेयरमा १२ करोडको सीमा तोकिदिएको थियो । सेयरमा डुब्ने संकेत देखिएपछि सरकारले बेलैमा नीति बनाएर लागू गर्न खोज्यो । तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले उल्टाएर २० करोड बनाइदिए । अर्कोतर्फ घरजग्गामा पनि सरकारले कडाइ गरेको थियो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले त्यसपछि पनि खुकुलो बनाइदियो ।
बैंकहरु आफैं लिलाम गरेको सम्पत्ति बिक्री नभएको गुनासो पोखिरहेका छन् । उनीहरु कम्पनी खोलेर ती सम्पत्ति बेच्ने तरखरमा छन् । यस्तोमा सरकारले कडाइ गर्ने कि खुकुलो ? भोलिको दिनमा यसले झन् ठूलो रुप लिन सक्छ । धितो लिलाम गरेपनि सकार्ने मान्छे नभएपछि बैंकले टोक्न मिलेन्, बोक्न मिलेन् । कर्जा उठेन् भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन् ? बचतकर्ताको पैसा डुब्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? अहिले घरजग्गा, सेयर र गाडीको खरिदबिक्री छैन् । यी क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक मन्दी छाएको छ । यस्तोमा त बैंकले थप कर्जा लगानी होइन्, कर्जा उठाउने हो । विडम्बना, राष्ट्र बैंकले ख्याल नै गरेन् । बजारमा के भइरहेको छ ? राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले कहिलेपनि सत्यतथ्य बुझेनन् । जसले भन्यो, उसैको पक्षमा निर्णय गर्ने खेती चलिरहेको छ ।
कहिले अटो व्यवसायी, कहिले भूमाफिया त कहिले सेयर दलालीको पक्षमा निर्णय गर्छन्, अधिकारी । घरजग्गा चार दशकअघि नै मूल्यमा घरजग्गाको रेट फर्किसकेको छ । फेरि बैंकको लगानी सबैभन्दा बढी यही क्षेत्रमा छ । त्यो पैसा कसरी उठाउने ? राष्ट्र बैंकलाई चासो छैन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी ‘दलाल’ बन्दा बैंकका ऋणी र बचतकर्ता दुवै चुलुम्मै हुने भए ।

ऋणी त फसिसकेका छन् । दलालीको हितमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्दा उनीहरुले धमाधम बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरे । अहिले कर्जा तिर्न नसकेर ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्था बनेको छ । अर्कोतर्फ, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गरिएको लगानीले बचतकर्तालाई पनि रुवाउने निश्चित छ । २०७८ असार २९ गते काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए । राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले काम गर्न नसकेको, दलालीसँग मिलेर पैसा खाएको र एमालेको कार्यकर्ता हो भनेर मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरिदियो । आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध उनी अदालत गए । अदालतले पुनःबहाली गरिदिएपछि उनी फर्किएका हुन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर एमालेको कार्यकर्ता, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष । यी तीन एमाले मिलेर देश डुबाए, बैंक डुबाए । यी तीनले गर्दा करोडौं बचतकर्ता डुब्ने भए, ऋणीहरु सुकुम्बासी बन्ने भए । यी तीनलाई कारबाही कसले गर्ने ? सरकारमा यिनीहरु नै छन् । गर्भनर अधिकारीको पदावधि चैत २५ गते सकिँदैछ । तर, उनी पहिले नै हट्नुपर्ने व्यक्ति भएको सर्वसाधारण बताउँछन् । उनलाई अदालतले पुनःबहाली गर्नु नै दुर्भाग्य भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

अब गर्भनरलाई उपत्यकाबाहिर जान दिन नहुनु सर्वसाधारणको भनाइ छ । उनकै कारणले बैंक संकटमा परेको सर्वसाधारणको आरोप छ । एमालेलाई देश र जनताको कहिल्यै मतलब भएन् । कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ ? कहाँ आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाइन्छ ? भन्नेमै एमाले केन्द्रित भयो । शेरबहादुर र जनार्दनले हटाउँदा रोइलो गरेका ओलीले देश बैंक र देश डुब्न लागिसक्दासमेत चुइक्क बोल्दैनन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर