काठमाडौं, पुस १२

सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकार सञ्चालन गर्ने होस् या सरकारी कर्मचारी उनीहरु जनता र राष्ट्रको लागि दृढ भएर काम गर्नुपर्छ । उनीहरुले कमिशन लिँदा, व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रीत हुँदा देश र जनतालाई ठूलो असर पर्न सक्छ । विडम्बना, हामीकहाँ यहीँ प्रवृत्ति मौलायो । सरकार सञ्चालन गर्ने होस् या सरकारी कर्मचारी, उनीहरु कमिशनको पछाडि दौडिएका छन् । कहाँबाट कमिशन आउँछ ? कसलाई ठेक्कापट्टा दिँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ ? उनीहरु यसमै ध्याउन्न छन् । सरकार सञ्चालकहरु सही र गलत छुट्याउनै सक्दैन् । सेवासुविधाका लागि जनतामा ऋणको भार थुपार्ने काम भएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई उप्रोमाथि थुप्रो सेवासुविधा छ । उनीहरुको मुखबाट निस्किन नपाउँदै सरकारले पुरा गरिन्छ । नचाहिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्रम मुलुकमा ह्वात्तै छ । भैंसेपाटीमा भएको खेतीयोग्य जमिन मासेर सरकारले विदेशी ऋण र जनताले पठाएको रेमिट्यान्समा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल बनाएको छ । मन्त्री क्वार्टर पनि त्यतै बनाइएको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा अर्बौं रुपैयाँ पानीझैं बगाइयो । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल ठड्याउनुको औचित्य के ? एकातिर खाद्य संकट, अर्कोतिर ऋणको भारी । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा भ्युटावर ठड्याएका छन् ।

जनताले तिरेको करलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं गरेर उनले ठूलो लगानीमा भ्युटावर बनाउन लगाएका हुन् । ओलीले भ्युटावरलाई विकासको मूल भनिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन मास्नु र जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर जथाभावी लगानी गर्नु कदापी विकास हुन सक्दैन् ।
भ्युटावर बनाउँदा रोपनी–रोपनी खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरिएको छ । त्यो जमिनमा कति अन्न फल्थ्यो ? भ्युटावरभन्दा त अन्न सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यस्तै योजनाविहिन आयोजनाले भोलि ठूलो खाद्य संकट आउँछ । जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । २०४६ सालपछि दुई कुराले निकै प्राथमिकता पायो । प्रथमः सरकारी भवन ठड्याउने, दोस्रोः बाटो बनाउने । जनप्रतिनिधिका लागि बाटो र भवन भोट बटुल्ने माध्यम बनेको छ । मेरो कारणले यहाँसम्म बाटो आयो, भवन बन्यो भन्दै भोट माग्छन् । तर, भित्री खेल त बेग्लै छ । भवन र बाटो बनाउँदा कमिशन आउने भो ।
त्यसैले आवश्यक नभएपनि पिच हानिएको छ । सरकारी भवन ठड्याउने रेस नै चलिरहेको छ । कसले कति वटा ठड्याउँछ ? स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु एक करोडको ठेक्का लिन्छन् । ३० लाखको कमशल काम गर्छन् । आज काम सकाउँछन्, भोलि भत्किन्छ । यस्तो त विकास छ । झारे काम गर्छन् । बाँकी भएको रकममध्ये केही आफ्नो र केही जनप्रतिनिधि र नेताको खल्तीमा हाल्छन् । त्यसैले त निर्माण नसकाउँदै भत्किएपनि कसैले कारबाही गर्दैन् । आफूले पनि खाएको हुन्छ, अनि के कारबाही गर्थें । निर्माण व्यवसायी ‘दले’ भइदिए । निर्माणको नाममा कमिशनको खेलोफड्को गर्नमै उनीहरु व्यस्त छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर, कहाँ खेती भइरहेको छ ? खेती गर्न जमिन बाँकी छ ? खेतीयोग्य जमिन त सरकारी भवन, व्यक्तिको घर र बाटो बनाएरै सखाप भइसक्यो । खाद्यको लागि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

यहाँ फलेको खाद्यले घरपरिवार त पाल्न पुग्दैन्, देश कसरी खाद्यमा आत्मनिर्भर हुनु ? जनता खाडीमा, गाउँ रित्तै, योभन्दा धेरै विकास के हुनुपर्यो ? नेपाल विदेशी ऋणमा फस्दै गएको छ । सरकार खुरुखुरु वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ । ल्याएर भवन र भ्युटावरमा सिद्याइरहेको छ । वैदेशिक ऋण झण्डै २६ खर्ब पुग्न लागिसक्यो । आन्तरिक ऋण पनि बढेको बढ्यै छ । जनताले तिरेको कर कहाँ गयो ? जनतालाई थाहा छैन् । विदेशमा नेपालीले दुःख गरेर पठाएको रेमिट्यान्स कता गयो ? वैदेशिक ऋणको के गरियो ? केही जानकारी छैन् । गाउँ मात्र होइन् शहर पनि रित्तिसकेको छ । राहदानी विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र भीड छ । देश कुन अवस्थामा गइरहेको छ ? सरकारलाई मतलब छैन् । आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि सरकारले के सम्म गरेको छ ? यसको उदाहरण भक्तपुरलाई लिन सकिन्छ । भक्तपुर देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो । बिहानदेखि बेलुकासम्म पैदलयात्रा गर्यो भने भक्तपुरका दुईटै निर्वाचन क्षेत्र घुम्न सकिन्छ । यति सानो जिल्लामा चार वटा नगरपालिका छ । कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि अनावश्यक रुपमा नगरपालिका स्थापना गरिएको प्रष्टै छ । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद महेश बस्नेतले सबै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खन्याए । बजेट ल्याए, कमिशन खाए । विकास त के गर्नु ? भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को अवस्था हेर्दा त्यत्रो पैसा गयो कहाँ ? भन्ने जोकोहीलाई लाग्न सक्छ । हिजो केही नभएका बस्नेत आज मालामाल छन् । तीन दशकअघि उनको परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक थियो ।
उनको काठमाडौंमै थुप्रै घर भएको बताइन्छ । भक्तपुरमा गरिएको जम्मै जग्गा प्लानिङमा उनकै लगानी भएको भक्तपुरबासी बताउँछन् । क्रसर उद्योग, होटल–रेष्टुरेण्ट, निजी स्कुलमा उनले लगानी गरेका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरे । यहाँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनीहरुले विदेशी बैंकमा लगेर लुकाएका छन् ।

नेता, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नसुध्रिएसम्म देशमा विकास हुँदैन् । जनताको अवस्था फेरिँदैन् । गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीकै लागि जनता लडिरहनुपर्छ । सबै नेताहरु उस्तै भए । राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्ने, आफ्नो धोक्रो भर्ने । जुनसुकै पार्टीबाट नेतृत्व आओस्, सबैले गर्ने उहीँ नै होः भ्रष्टाचार । यता, कार्यकर्ताहरु पनि विरोध गर्दैनन् । उल्टै हाम्रो नेता, राम्रो नेताको गुनगान गाउँदै हिँड्छन् । जनताले विस्तारै नेताहरुको असली अनुहार देख्दैछन् । नेताहरुले आँखामा लगाइदिएको पर्दा हट्दै छ । जनस्तरबाट नेताहरुविरुद्ध आवाज उठ्दैछ । जनता सचेत हुनेबित्तिकै यस्ता घुसखोरी, भ्रष्टाचारीहरुको रजाइँ गर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीले जनतालाई अध्याँरोमा राख्ने धेरै कोसिश गरे । तर, सञ्चारमाध्यमले विस्तारै जनतालाई उज्यालोमा ल्याइदिएको छ । कमिशनको लागि विकासको नारा दिइयो । कमिशन खोलो बगाइयो । जनता अब कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कर तिर्ने अवस्थामै भएपनि किन तिरौं ? भन्ने जनतामा परेको छ । आखिर हुने त भ्रष्टाचार नै हो । यहाँ त हरेक क्षेत्रमा ठगहरु मात्र छन् । राजनीतिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र, सबै ठगहरुले चलाएका छन् । सबैको उद्देश्य एउटै हो, जनता लुट्ने, आफू कमाउने । अझैपनि जनताको नारा लगाउँछन् यिनीहरु । बैंक तथा वित्तिय संस्था, निजी स्कुललगायत हरेक क्षेत्रमा नेताहरुको लगानी छ । पर्दाभित्र बसेर जनतालाई सडकछाप बनाउने यिनीहरु हुन् । कमिशनका लागि देश नै डामाडोल बनाइयो । खेतीयोग्य जमिन सकियो, जनताको रगतपसिनाको कमाइ विकासको नाममा गोजीमा हाले ।
अनुसा थापा
भक्तपुर