काठमाडौं, पुस ५

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याएको पनि सात महिना बितिसकेको छ । बजेट भाषण गर्ने बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । बजेट भाषणका क्रममा उनले भनेका थिए,‘सरकारले सहकारी पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छ ।’ सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँ सहकारी पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनि उल्लेख भएको प्रतिवेदन भदौ ३० गते बुझाए । बजेट भाषण ल्याउने बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेलै अहिलेकै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । असार ३१ गते प्रचण्डको सरकार ढलेर नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्यो । पुनः अधिकारीलाई नै भूमि व्यवस्थामन्त्री बनाइयो । उनै मन्त्रीले केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने,‘सरकारले सहकारी पीडितको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न सक्दैन् । चेक काटेर दिँदैन् ।’ उनले यतिसम्म भने कि सहकारी र सञ्चालकको नाममा भएको जायजेथो किन्ने व्यक्ति ल्याउनु, हामी बेचेर सहकारी पीडितलाई त्यो पैसा भागबण्डा लगाइदिन्छौं । पूर्वअथमन्त्री समेत रहिसकेका डा युवराज खतिवडाले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए ।

सरकारले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विगतमा सहकारी खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएको हो नि । हिजो उनीहरुलाई लाइसेन्स दियो त सर्वसाधारणले लगेर पैसा राखे । उनीहरुले सहकारी खोल्नका लागि इजाजत नै नदिएको भने जनताले राख्दैनथें । अहिले बचत डुबेपछि सरकारले हात उठाउन मिल्छ ? अब सहकारी पीडितको पैसा आउँदैन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
सहकारीमा भएको रकम सुरक्षित छैन् भन्ने त सरकारको बोलीबाटै प्रष्ट भइसकेको छ । सरकार कतिबेला दायित्वबाट पन्छिन्छ ? भन्न सकिँदैन् । भाग्ने सहकारी भागिहाल्यो, अब बचतकर्ता नभागेको सहकारीबाट पैसा निकाल्न तात्नुपर्छ । सहकारी पीडितले पटकपटक आन्दोलन गरे । माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्ना बसे । प्रहरीको कुटाइबाट उनीहरुको टाउको पनि फुट्यो । तर, के उपलब्धि भयो ? आन्दोलन गर्ने अनि सरकारसँग सम्झौता गरिहाल्ने । पदाधिकारीहरु त चर्चामा आए । यद्यपि, बचतकर्ताको के ? उनीहरुले त पैसा फिर्ता पाएनन् । सहकारी संघर्ष समितिले पनि पीडितमाथि खेलबाँड गरेको देखिन्छ । पदाधिकारीहरु माथि आए तर पीडितले कुटाइ मात्र खाए । यहाँ पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने होइन् उनीहरुको घाउलाई भर्याङ्ग बनाउनेहरु छन् ।

त्यत्रो दिन निरन्तर संघर्ष गरे । महिनौ दिन आन्दोलनमा जाँदा उनीहरुको आम्दानी भएन् । झन्झन् खर्च बढ्यो । माथिदेखि तलकाले गर्ने यही नै हो । गरिब, जनजाति, दलितहरुको पक्षमा यसो आवाज उठाएझैं गर्ने अनि आफू चर्चामा आउने । यो खेल विगतदेखि नै चलिरहेको छ र कतिञ्जेल चलि नै रहन्छ । अब बचतकर्ताको आँखा खोल्न जरुरी छ । यस्ता व्यक्तिको पछाडि लागेर हिँड्दा सडकमा कुटाइमा खाइन्छ नै ।
साथै आफ्नै घरव्यवहार डामाडोल बन्छ । किन कि सरकारले पैसा फिर्ता दिँदैन् । सरकारले सहकारीको बचत लिएको होइन् । सहकारी पीडितहरुले आफैं सहकारीमा लगेर राखेका हुन् । सरकारले सहकारीको खर्बौं रुपैयाँ यहाँबाट ल्याएर पूर्ति गरोस् ? यो त बचतकर्ताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हो, उनीहरुले मेहिनेत, दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसा हो । तर, त्यो पैसा त सहकारी सञ्चालकहरुले खाइदिइसकेका छन् । सरकारले कसरी त्यत्रो पैसा फिर्ता गर्ने ? तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माइतीघर मण्डलामा आएर सरकारले सहकारीमा अपचलन भएको पैसा फिर्ता नदिने भनेर स्पष्ट रुपमा बोलेका थिए । उनले सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । उनीहरुको जायजेथो भए बेचेर फिर्ता दिने भनेका थिए । तर, त्यो कुरा सहकारी पीडितहरुले बुझेनन् ।

उनीहरु आन्दोलन गरिरहें । अन्तिममा केही प्रतिफल पाइएन् । समितिका पदाधिकारी सरकारबाट सहकारीको बचतकर्ताको बचत झार्ने दाबी गर्दै हिँडे । उनीहरुकै पछाडि लागेर सहकारी पीडितले आफ्नो समय खेर फाले । त्यो अवधि त उनीहरुको खेर गयो । कमाउन गएको भए केही आम्दानी त हुन्थ्यो । समितिले ढाटिरह्यो, उनीहरु बेवकुफ बनिरहे । राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा जनताले तिरेको कर हो । त्यो पैसा कुनैपनि हालतमा सहकारी पीडितलाई बाँड्न मिल्दैन् । सरकारको आम्दानीको स्रोत नै कर हो । त्यो पैसा कुन आधार माग्ने र दिने ? बचतकर्ताले हिजो आफूखुशी पैसा लगेर राखेका छन् । मासिक १२ देखि २२ प्रतिशतसम्म व्याज आउँदा कोही चुइक्क बोलेनन् । जन्मदिनमा घरमै केक आउँदा मख्ख परेर काँटे । आज सहकारीलाई चोर भन्नेहरु हिजो सहकारीजस्तो केही छैन् भन्थे । वर्षदिनमा जम्मै बचतकर्तालाई घुमाउन लैजाथें । उनीहरुकै खर्चमा वृद्धवृद्धा तीर्थयात्रामा पनि गए होलान् । साधारण सभामा खाम बुझ्ने, दोसल्ला ओढ्ने पनि उनीहरु नै हुन् । फाइदा हुञ्जेल उठाउने–उठाउने अनि अहिले सहकारी भागेपछि सरकारले पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने ? सहकारीले कसरी त्यत्रो खर्च गरिरहेको छ ? बुझ्नुपर्छ कि बुझ्नुपर्दैन् ? कसैले सित्तैमा कसैको लागि केही गर्दैन् । हिजो फाइदा भएसम्म सबैले उठाएकै हुन् । सित्तैमा पाएपछि त तीन–तीन महिनामा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि सहभागी हुन्थें । सहकारीले उपहार पनि बाँड्थ्यो । उपहार पाउँदा त बचतकर्ता खुशी थिए । उनीहरुले क्रिम पाउडर घसेर आफ्नो असली अनुहार लुकाइरहेका छन् भन्ने त बचतकर्ताले पनि बुझेनन् । न सरकार र सञ्चारकर्मीले नै बुझे । सदस्यको घरमा कोही मर्यो भने सहकारीको टोली नै पुग्थें ।

देखाउनका लागि सबै जान्थें । अरु बचतकर्ताले पनि पैसा ल्याएर राखोस् भन्ने उनीहरुको पोलेसी कसैले बुझ्न सकेनन् । कोही पीडित भेटियो भने केही रकम दिने अनि फोटो खिचाउने । हाम्रो संस्थाले गरिब, असहायलाई सहयोग गर्छ भनेर देखाउने । बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पैसा राख्नुपर्यो भने आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । तर, सहकारीमा त देखाउनुपरेन् । कालोधन, सेतोधन सबै त्यही छ । सहकारी पीडितहरु कोही ११ करोड डुब्यो भन्छन्, कोही यति करोड सहकारीले झ्वाम्म परिदियो भन्छन् । त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो ? सरकारले खोजी गर्नुपर्दैन् । करोडपति बन्न सजिलो छ ? जो पनि यति करोड, उति करोड भन्छन् । भ्रष्टाचार गर्ने, राजश्व छली गर्ने अनि करोडपति बन्ने । त्यो पैसा लगेर सहकारीमा राख्ने । व्यापार व्यवसाय गर्ने, सरकारलाई कर नतिर्ने । अनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने । यस्ता धेरै छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको पनि करोडौं रुपैयाँ सहकारीको खाइदिएको छ । तर, उनीहरु खुलेका छैनन् । भ्रष्टाचार गरेर राखेको खुल्छ भनेर उनीहरु मुखमा बुझो लगाएर बसेका हुन् । राज्यले त यत्रो प्रमाण छ । एउटै व्यक्तिले करोडौं डुबेको भनिरहेका छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्ने हो भने ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ भइहाल्छ । भ्रष्टाचार, राजश्व छली, दलाली, कालोबजारीहरुलाई समात्न राज्यलाई ठूलो मौका भएको छ । कर छलेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नेहरुले कसरी मेरो पैसा फस्यो भन्न सकेका होलान् ? सरकारले अब सहकारीको पैसा फिर्ता दिने होइन्, उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं, तिनीहरुलाई जेल कोचौं । राज्यलाई लुटेर सम्पत्ति जोड्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर