काठमाडौं, मंसिर २१

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘ठूल्ठूला माछा’ जेलमा पुगे । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सरकारका सचिवलगायत जेल चलान भए । आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरे । कान्तिपुर ग्रुपका साहु कैलाश सिरोहिया उनकै पालामा नागरिकता किर्तेमा समातिए । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गलाई पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरियो । बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरणमा विवादित व्यापारी तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरीको भाइ अरु चौधरी प्रहरीको फन्दामा परे ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवा र झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समात्न खोज्नेबित्तिकै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । ओली प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना भयो ।
पाँच महिनामा उनले सिन्को भाँचेनन् । ३५ हजार २३९ ले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ खाइदिएको छ । सडकमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्ने, चटपटे बेचेर गुजारा गर्नेसम्मको पैसा सहकारीले झ्वाम पारिदिएको छ । तर, वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पछाडि मात्र हात धोएर लागेको छ ।
विभिन्न जिल्ला पुर्याएर सरकारले नौटंकी गरिरहेको छ । अन्य सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई नसमात्ने, एउटालाई समातेर नौटंकी गर्ने । अरुलाई पनि त भटाभट कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो । छानबिन गर्ने हो भने मुलुकभर सञ्चालित सहकारीमध्ये ७० प्रतिशत एमालेको कार्यकर्ताको हो ।

३० प्रतिशत काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, रास्वपा, मधेशी दलको भागमा आउँछ । ओलीले आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउने खेल खेलिरहेका छन् । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । कारबाही गरेपछि जम्मैलाई गर । एउटा व्यक्तिको पछाडि मात्र सरकार लाग्दा त आम सर्वसाधारणमा पनि शंका उब्जिएको छ । सहकारीकै पीडित बचतकर्ता भन्छन्,‘सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो । यो एउटालाई मात्र समातेर अन्य बचतकर्ताको हकमा चाँहि के हुन्छ ?’ आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई ओलीले कसरी बचाउँछन् ? यो जनताको आँखासामुन्ने छर्लङ्ग छ । मानव तस्करीको आरोपमा समातिएका कोशी प्रदेशका कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई जोगाइएको छ । उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइएको छ । ओलीको यस्तै पाराले एमाले मट्टीमा मिल्दै छ । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले नै एमाले जनताको नजरमा कहाँ छ ? भन्ने प्रष्ट्याइसकेको छ । अर्को चुनावपछि एमालेलाई दिँउसै टुकी बालेर खोज्न हिँड्नुपर्छ । सरकार गठन भएको यत्रो महिना बितिसक्दा ओली सरकारको प्रगति केही छैन् । हावादारी भाषणबाहेक ओलीले केही गर्न जानेनन् । आफ्नाले जतिसुकै गल्ती गरेपनि जोगाउने ओलीकै कारण पार्टी सकिने देखिएको छ । प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्षलाई समाते । जनयुद्धमा उनीहरु सँगै भूमिगत गएका थिए ।

तर, उनले त्यो हेरेनन् । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई बचाउने र आफूले गरेको अपराध लुकाउनेमै ध्याउन्न छ । त्योबाहेक यो सरकारबाट केही हुन्छ भनेर जनताले अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ । एमालेकै कार्यकर्ता ओलीका कारण एमाले सकिएको बताउँछन् । यता, पार्टीभित्र पनि यस विषयमा बहस चलिसकेको बुझिन्छ । यता, काँग्रेसका कार्यकर्ता आरजुका कारण काँग्रेसको छविमाथि दाग लागेको बताउँछन् । काँग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङ्ग र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि कारबाही गर्ने सरकारको कुनै सुरसार छैन् । उनीहरु पनि सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् । तर, किन नसमातेको ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कतै ओलीले तिनलाई जोगाउन खोजेका त होइनन् ? यता, माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाका नेता डिपी अर्याल, राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन् । सोही काण्डमा कसैलाई समात्ने र कसैलाई छोड्ने अन्याय भएन् र ? जोजो मुछिएको छन्, सबैलाई समात् ।

अनुसन्धान गर । रविलाई समातेको दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले अरुलाई समात्न चाहेको भए यति समय पर्याप्त थियो । सहकारी पीडितहरु अरुपनि समातिन्छन् कि भनेर हेरेर बसे । तर, सरकारले अरुलाई समात्न चासो नै देखाएन् । यदि सरकारले अरु सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई समात्ने हो भने चर्को विरोध शुरु हुन्छ । रविको पक्षमा जनता ओर्लिन बेर छैन् । जनताले ‘वेट एण्ड वाच’ गरिरहेका छन् । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सदनमा रविले पैसा खाएको आफूसँग प्रमाण छ भनेर सदनमा बोलेका थिए । यद्यपि, उनले किन प्रमाण पेश गरिरहेका छैनन् ? रविलाई अनुसन्धानका लागि विभिन्न जिल्ला लगिएको छ । गगनले त प्रमाण पेश गरिदिनुपर्ने हो । यहाँ चर्चामा आउनका लागि जे पनि बोल्न भए । रवि दोषी छन् कि निर्दोषी छन् ? यो अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो । कुरा यति मात्र हो कि एउटा रविलाई मात्र समातेर भएन् । सहकारी ठगीमा मुछिएका जो–जो छन्, ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपलब्धि केही छैन् । सरकारले ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र गरिरहेको छ । देशमा अपराध बढेको बढ्यै छ । सहकारी ठगी मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै पीडित छन् । तर, सरकार केही गर्दैन् । हात बाँधेर जनता ठगिएको रमिता हेरेर बसेको छ । काँग्रेस र एमाले जनताको नजरमा नङ्गिसकेको छ । जुनसुकै अपराध गरेपनि काँग्रेस र एमालेले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण गर्छन् नै । काँग्रेस र एमालेद मिल्नुको कारण पनि यही हो भन्ने प्रष्टै छ । विपक्षी दलहरुले पनि सरकारको विरोध गरेर जनताको आवाज उठाउन सकेनन् । जनता पीडामा छन् । तर, सरकार मल्हम लगाउनुको साटो घाउमा नुन छर्किन्छ । बाठाटाठाले सीधासाधीलाई ठगिरहेका छन् । उनीहरुको बिचल्ली बनाइरहेका छन् । सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । देशमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । कर्मचारीहरु घुस नखाईकन काम गर्दैनन् । पदमा बसेकालाई देश र जनताको मतलब छैन् । आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन पाउँदा नेताहरु मख्ख छन् । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भोट तान्नका लागि करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने निर्णय गर्छन् ।

यहाँ जसले जे मनलाग्यो, त्यही गर्न थाले । जनताप्रति कुनै नेता जवाफदेहि छैनन् । ओली पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो । मन्त्री त कैयौंपटक बने । लेखक र पौडेल पनि बारम्बार मन्त्री बनिसके । यिनीहरुले काम गर्दैनन् भन्ने त जनतालाई थाहा थियो । विडम्बना, यस्तै पदमा जान्छन् । यस्ता व्यक्तिले देश र जनताका लागि गीत गाउनुभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्ला र ? पौडेलमाथि वालुवाटारको आठ आना जग्गा दर्ता गरेको आरोप छ । लेखक यातायातमन्त्री हुँदा असफल मन्त्रीको ‘ट्याग’ लागेको थियो । यिनीहरुबाट केही उपलब्धि हात लाग्ने छैन् । विपक्षी दल अब सरकारको रमिताको दर्शक मात्र भएर बस्न भएन् । परिवर्तनको बल विपक्षी दलको हातमा छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर