काठमाडौं, मंसिर १६

२०७४ फागुल्न ३ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न नसकेपछि उनको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । सदनभित्र र बाहिर दुवैतिर उनको चर्को विरोध भयो । त्यसबेला ओलीले आफ्नो पदीय मानमर्यादा, जिम्मेवारीविपरीत काम गरे । उनी कहिले बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएर बस्थे त कहिले जनताको तिरेको करबाट आफ्नो कार्यकर्तालाई बालुवाटार बोलाएर तीन मनाउँथे । उनी पाटी बैठकदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बालुवाटारमै राख्थे । अनि विपक्ष दलहरुले उनको विरोध गरेमा कालो अरिगांलजसरी टोक्नु भनी निर्देशन दिन्थे । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओली आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएका थिए । उनले पाँचै वर्ष उनलाई सरकार चलाउन मतदान गरेपनि उनले काम गर्न नसकेपछि चर्को विरोधपश्चात् पदबाट राजीनामा दिनुको साटो ०७७ पुस ५ गते सांसद नै विघटन गरे । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्टाइदियो । सर्वोच्चले उल्टाइदिएपनि ओलीले ०७८ जेठ ८ गते फेरि सांसद विघटन गरे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ०७८ असार २८ गते ओलीलाई असमक्ष प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदियो । एमाले पार्टीमा देश र जनताका लागि काम गर्ने व्यक्ति वा नेता छैनन् भनेर त सर्वसाधारणलाई पहिल्यै थाहा थियो ।

किनकि एमाले जनताको पार्टी नभई गुण्डा, भ्रष्टाचारीहरुको पार्टी हो । ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन भयो । ०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको एमाले यसपटक निर्वाचनमा नराम्ररी पछारियो । सर्वसाधारणले एमालेलाई भोट नै दिएनन् । त्यस्तै, ०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट प्राप्त मतदानका आधारमा नेपाली काँग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्यो । जनताले नपत्याएको एमाले र पार्टी नेतृत्व ओली काँग्रेसको समर्थनको ०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, उनले एउटै राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । यसपटक पनि उनी प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल हुने देखिन्छ । ओली नेतृत्वकै सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सिण्डिकेटमुक्त घोषणा गरेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो सय दिनेको उपलक्ष्यमा सांसदको रोष्टममा उभिएर लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट आफ्नो सरकारले तोडेको दाबी गरेका थिए । विडम्बना, उनले भनेका यी कुरा कागजतमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । सर्वसाधारणले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भोग्नुपर्ने समस्या यथावत् नै छ ।

अनि कसरी हट्यो यातायातको सिण्डिकेट ? ओली यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैको आशा थियो, उनले आफ्नो अधुरो काम पुरा गर्छन् । यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सिण्डिकेटमुक्त गराउँछन् । दुर्भाग्य यो पुरा हुने देखिदैँन । किनकि प्रधानमन्त्री भएको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि उनले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन केही गरेको पाइदैँन । अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा मात्र निर्णय छ । एउटा कर्मचारी सरुवा, बढुवा । अर्को कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत र तेस्रो भनेको वैदेशिक ऋण स्वीकृत । यसबाहेक क्याबिनेटले कुनै निर्णय गर्दैन । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै स्थगित भएको तीन महिना भइसकेको छ । दुवै सदनका कर्मचारी र सांसदहरुले कामै नगरी तलब खाइरहेका छन् । उनीहरुले सेवा सुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छन् । एउटै सांसदलाई तलब र सेवासुविधा गरी मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । कर्मचारीमाथि पनि मासिक लाखौं खर्च हुन्छ । तर, उनीहरुको काम चाँहि केही हुदैँन । त्यसो त सदन सञ्चालन हुँदा पनि सांसदहरु हाजिर हुदैँनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली एमाले पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेले गत मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर पर्ने गरी जागरण सभा गर्यो । जागरण सभामा एक लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको एमालेले हजार समेत उतार्न सकेन । एमालेकै कार्यकर्ता समेत जागरण सभामा सहभागी भएनन् ।
एमाले जनताबाट नाङ्गिदैं गएको छ । सर्वसाधारणले एमाले र सो पार्टीका नेतामाथि विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, आफैं सत्ता हाँकिरहेको एमालेले सडक आन्दोलन गरेर कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ? आफु सरकारमा बसेर काम नगर्ने अनि आन्दोलन गर्ने कस्तो रमाइयो है । महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार राजस्व उठ्न छोडिसक्यो ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च सयौं गुणा बढी रहेको सरकारी निकाय नै बताउँछ । सरकार अहिले विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाइरहेको छ । विदेशी ऋण बढ्दो छ । अहिले नै २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ । बजारमा व्यापक मन्दी छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर कारोबारसहित व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सटर, कोठा र फ्ल्याट खाली हुने क्रम जारी छ । सहकारी त भागिहाल्यो । करोडौंको बचतकर्ताको रुवाबासी गरायो । अब बैंकमा पनि संकट निम्तिएको छ । बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुक संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा ओली सरकार न सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता, सेवासुविधा कटौती गर्ने निर्णय गर्न सक्छ न त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गर्छ । सरकार करारका कर्मचारी पनि हटाउन सक्दैन । आफ्नै देशको भूभागको सुरक्षा समेत सरकार गर्न सक्दैन ।

छिमेकी देश भारत र चीनले आफ्नो भूमिमाथि कब्जा जमाउँदै गएको छ । तर, सरकार न रोक्न सक्छ न भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ । यता, सरकारी सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्न सक्दैन, सरकार । दलाली, भूमाफियाहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नुका साथै त्यसमाथि कब्जा जमाएका छन् । यद्यपि, सरकार त्यो आफ्नो नाममा ल्याउन सक्दैन । अहिले आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दलाली, घुसिया हुन् ।’ राष्ट्रको सेवा गर्ने भनेर जागिर खाएका कर्मचारी तथा देश र जनताको लागि काम गर्ने भन्दै जनताकै भोटबाट पदमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुको असली रुप सर्वसाधारणले देखिसकेका छन् ।

त्यसैले, अहिले जनता उनीहरुलाई देख्नासाथ दलाली, घुसिया, भ्रष्टाचारी आयो भन्छन् । ओली जति दिन सरकारमा बस्छन्, त्यति नै देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हो । ओली, देउवा, प्रचण्डसहित अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट देश बन्दैन भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । जनताले पनि पार्टीको सदस्यता त्याग्न थालेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छोडे । उनी नागार्जुज गएर बसे । जनताले उनलाई देशमै बस्न दिए । किनकि उनले शासनका लागि जनता मारेनन् । बरु दरबार र आफ्नो पद छोड्नु उपयुक्त ठाने । यसैले, जनता अहिले पनि उनको सम्मान गर्छन् । तर, दलहरुले देशको विकास गर्ने र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा तहसनहस बनाए । विदेशीलाई नेपालको स्वामित्व दिए । अब जनताले यीनीहरुलाई छोड्ने छैनन् । श्रीलंका र बंगलादेशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लखेटिएजसरी यहाँका हरेक दल र नेतृत्व पनि देशबाट लखेटिने छन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर