काठमाडौं, मंसिर १३

सरकारी कर्मचारीहरुले घुस माग्नु वा लिनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, यो प्रवृत्ति अहिले मात्र नभई पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै रहेको आम नागरिक बताउँछन् । त्यतिबेला कर्मचारीले घुस खान्थे तर टेबुल मुनिबाट । अहिले जस्तो सरकारी कर्मचारीहरुलाई पोशाक दिइदैँन्थ्यो । न त गाडीको सुविधा नै हुन्थ्यो । आम नागरिकझैं साधा कपडामा उनीहरु पैदल रुपमा कार्यालय आउजाउ गर्थे । पञ्चायत कालमा पदअनुसार कर्मचारीको मासिक तलब १५ रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो भनिन्छ । कर्मचारीले त तलब लिन्थे तर जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले न तलब पाउँथे न कुनै सेवासुविधा । त्यतिबेला पनि कर्मचारीहरुको चर्को विरोध हुन्थ्यो । कुनै कामका लागि घुस मागियो, भ्रष्टाचार गरियो वा काम छिटोछरितो रपमा गरिएन भन्दै कर्मचारीहरुको विरोध हुन्थ्यो । सोहीबीच नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न दलले जनताले छिटोछरितो रुपमा सेवा पाएनन्, देश विकास भएन भन्दै पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाल विदेशी ऋणबाट मुक्त थियो ।
नेपालले विदेशीसँग एक रुपैयाँ पनि विदेशी ऋण लिएको थिएन । न त नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचिएको थियो । र, अहिले जसरी वैदेशिक रोजगारीहरुमा युवाहरुलाई अर्काको देश पठाइदैँन्थ्यो । नेपाल आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्नका लागि कसैको हात जोड्नु पर्दैन्थ्यो । त्यसबेला नागरिकहरुको मुख्य पेशा नै कृषि थियो ।

उनीहरु तीन महिना रातदिन खट्थे अनि वर्ष दिन बसीबसी खान्थे । तर, देश विकास नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरे । त्यसपछि ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो । अहिले दलहरुले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेका छन् । नेपालको अधिकांश भूभाग चीन र भारतलाई बेचिएको छ । यति मात्र नभई नेपाली युवाहरुलाई भेडाबाख्राझैं रोजगारीको नाममा विदेशमा बेचिएको छ । पञ्चायती व्यवस्था हटेमा जनताले छिटोछरितो रुपमा सरकारी सेवा पाउँछन्, त्यो पनि घुस नदिई, देश पनि विकास हुन्छ भनेर राजनीतिक दलहरुले भाषण गरेका थिए । यद्यपि, सरकारी कर्मचारीहरुको घुस खाने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । अझै पनि सरकारी कार्यालयमा क्ुनै काम लिएर गएमा घुस दिनेको पहिला हुन्छ त घुस नदिएमा हुने कामलाई पनि महिनौं दिन अड्काइन्छ । पञ्चायती व्यवस्था हटेपश्चात् कर्मचारीहरलाई झन मोज भएको छ । पहिले तलब मात्र पाउने उनीहरुले अहिले पोशाकसँगै गाडी पनि पाउँछन्, त्यो पनि आफुले रोजेको । तैपनि जनताकै काम गर्न उनीहरु अटेर गर्छन् । सरकारी कर्मचारीले खाने तलबदेखि लगाउने पोशाक, गाडी जनताले तिरेको करबाट दिइएको हो । जनता खाईनखाई राज्यलाई कर तिर्छन् । राज्य त्यो करले देश विकास गर्नुको साटो कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछन् ।
विडम्बना, कर्मचारीहरु त्यँही जनताको सम्मान गर्दैनन् । अहिले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले आफ्नो पदअनुसार मासिक ३५ हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रकम तलब बुझ्छन् । उनीहरुको सेवासुविधा मात्र मासिक लाखौंको हुन्छ । तीन लाखदेखि २५ करोड मूल्य पर्ने गाडी पनि जनताले नै तिरेको करबाट किनेर दिइएको छ ।

त्यो गाडी चलाउन ड्राइभरदेखि पेट्रोल, डिजेलको खर्च पनि सर्वसाधारणकै करबाट व्यहोरिन्छ । यता, जनप्रतिनिधिहरुले पनि तलबभत्ता खान्छन् । एउटै जनप्रतिनिधिको तलब मासिक ५० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रहेको छ । उनीहरुलाई पनि लाखदेखि करोडौं पर्ने गाडी दिइएको छ । अन्य सेवासुविधा पनि उत्तिकै उपलब्ध गराइन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले मोजमस्ती गर्नु गरेका छन् । उनीहरुले जनताले तिरेको कर मात्र झवाम पारेनन् विदेशी ऋण र विदेशमा नेपाली युवाहरु रगतपसिना बगाएर कमाई पठाएको रेमिट्यान्स पनि पचाए । उता, पञ्चायतकालमा खोलिएका उद्योग, कारखाना पनि बेचियो । मठमन्दिर, सरकारी–सार्वजनिक जग्गा, गुठीलगायतका जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिसकेका छन् । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालमा तीन वटा कुराको तीव्र रुपमा विकास भयो । पहिलो खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गरी लाखौंमा किनबेच गर्ने । दोस्रो सेयर कारोबारको शुरुवात भयो । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर ३५ सयमा बेचबिखन गरियो । तेस्रो भनेको गाडी हो । छिमेकी मुलुकमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ल्याएर लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ । यस्तै, मिन पावर, बैंक तथा वित्तिय संस्था, .कन्सलट्रेन्सी, पार्टी प्यालेन्स, फिल्म हलहरु पनि यही व्यवस्था आएपछि च्याउ उम्रिएसँगै खुलेका हुन् । दलहरुले विकास गर्ने नाममा देश नै सिध्याए । अहिले नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक त भनिन्छ तर हामी विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरेर खान बाध्य छौं । विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न नपठाएमा हामी नागरिक भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि यहाँको खेतीयोग्य जमिन सबै सिद्धिसक्यो । दलाली, भूमाफियाहरुले खेतीयोग्य जमिनमा डोजर चलाएर टुक्राटुक्रा बनाई बेचे । फेरि त्यो जमिनमा घर बनाउने होडबाजीले अहिले मुलुकमा खाली जमिन नै भेटिदैँन । युवाहरु विदेशमा छन् ।

१८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु विदेशमा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । देशमा बुढाबुढी र बालबच्चा मात्रै छन् । दिनप्रति दिन रोजगारीका लागि खाडीलगायत विभिन्न देश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । अहिले आमाबुबा बिरामी हुँदा पानी दिन र मर्दा दाहसंस्कार गर्न छोराछोरी हुदैँनन् । किनकि सबै युवा रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ।
गाउँदेखि शहरसम्म रित्तिएको छ । पैसा हुने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुक गएका छन् भने पैसा नहुने खाडी । अहिले आएर जनताले बुझे कि कर्मचारी र नेताहरुले देश बेचे । तर, निकै ढिलो थाहा पाए । जनताहरुले राजनीतिक दलमाथि विश्वास गरे । एक पटक नभई पटकपटक । दुर्भाग्य हरेक चोटी नेताहरुले विश्वासघात गरेका छन् । अब जनता कोहीमाथि विश्वास गर्ने छैनन् । सर्वसाधारणले बुझिसके कि यहाँ कोही पनि देश र जनताको लागि काम गर्न आएका होइनन्, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न आएका छन् । जनताको नजरबाट कर्मचारी र नेताहरु गिरिसकेका छन् । पहिला जुन सम्मान उनीहरुप्रति थियो जनताको अहिले त्यो छैन । भगवानसरह मान्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अहिले सर्वसाधारण विषालु सर्प भन्छन् ।
पहिला कर्मचारी र जनप्रतिनिधि देख्नेबित्तिकै जनता हात जोड्थे । तर, अहिले कालोमोसो दल्छन् । जनताको नजरबाट आफुहरु गिरिसकेको थाहा पाएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु अहिले सर्वसाधारणको अगाडि नै पर्दैनन् । कर्मचारीहरु त बाटोमा हिँड्नु परेमा पनि मुख छोपेर हिँड्छन् । साढे तीन दशकको बीचमै राजनीतिक दल र कर्मचारी मिलेर देश तहसनहस बनाए । अहिले राज्यको ढुकुटी रित्तिदैँ गएको छ ।

राजस्व उठ्न छोडिसक्यो भने सरकारी खर्च दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायी, कृषक, अस्पताललगायतको अर्बौ रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ, विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । यो ऋण नतिर्नेबित्तिकै विदेशीले नेपालमाथि कब्जा जमाउने छन् । त्यसैले, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर यीनीहरुले देश बचाउँछन् । कसरी सरकारी खर्च धान्छन् ? यो अहिले समग्र देशकै लागि चिन्ताको विषय बनिसकेको छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर