काठमाडौं, मंसिर १०

राजनीतिक पहुँचको आडमा जे गर्नपनि छुट ? सरकारले तोकेको जग्गाको मूल्य लाखमा छ तर यहाँ खरिदबिक्री हुन्छ, करोडौंमा । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका–२६ भित्र पर्ने एरियामा जग्गाको मूल्य ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ आना कायम गरेको छ । तर, यो एरियामा जग्गा आनाको एक करोडदेखि १० करोडसम्म खरिदबिक्री हुन्छ । राजनीतिक दलको पहुँचमा केही बाठाटाठाले सरकारी जग्गामा मोज गरिरहेका छन् । गोंगबुको नयाँ बसपार्कस्थित १६१ रोपनी जग्गा सरकारको छ । त्यो जग्गा हाल ल्होत्से सहकारीको कब्जामा छ । सहकारीको अध्यक्ष दीपक कुँवरले सस्तो रकममा सो जग्गा भाडामा लिएका छन् । जग्गा नेपाल सरकारको भएपनि नयाँ बसपार्क जापान सरकारले बनाइदिएको हो ।

कुँवरले मासिक चारदेखि पाँच करोड आम्दानी गर्छन् । बसपार्कभित्र भवन बनाएर भाडामा लगाइएको छ । बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै गाडी चालकसँग रकम असुलिन्छ । यता, टिकट काटेबापत पनि ल्होत्सेले आम्दानी गर्छ । एउटा सटरबाट मासिक २० हजारदेखि तीन लाखसम्म ल्होत्सले भाडा उठाइरहेको छ । बसपार्कभित्र प्रवेश पाउनका लागि लोकल गाडीले तीन सय र ठूला गाडीले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पार्किङ्गबापत पनि ल्होत्सले मनोमानी पैसा असुल्दै आएको छ । यात्रुले टिकट काटेको पैसाबाट ३० प्रतिशत कमिशन ल्होत्सेले लिन्छ । टिकट काट्ने काउण्टरहरु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म खरिदबिक्री हुने गरेको छ ।
सरकारको १६१ रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा हिनामिना भइसकेको छ । ३०–३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बताइन्छ । ६५ रोपनीमा बसपार्क सञ्चालन भएको छ । बचेको जग्गामा ल्होत्सेले भवन ठड्याएर दरो आम्दानी गरिरहेको छ । बसपार्क सञ्चालन गरेको बापत ल्होत्सेले काठमाडौं महानगरपालिकालाई वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्छ ।

ल्होत्सेले बसपार्क सञ्चालनका निम्ति महानगरसँग ४५ वर्षको सम्झौता गरेको छ । तर, कानुनले त त्यो दिँदैन् । यति लामो समय एउटै व्यक्तिलाई कसरी बसपार्क सञ्चालन गर्ने ठेक्का दिइयो ? दालमा केही कालो भएको निश्चित छ । मुलुकमा कोरोना महामारी भित्रिएपछि सरकारले दुईपटक लकडाउन गर्यो । २०७६ चैत ११ गते पहिलोपटक र २०७८ वैशाख १६ गते दोस्रोपटक लकडाउन भयो । ल्होत्सेले महानगरलाई लकडाउनको अवधिको भाडा तिरेन् । महानगरले पनि भाडा छुट गरिदियो । ल्होत्सेका अध्यक्ष कुँवर ठूलो राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति हुन् । अस्पताल, शैक्षिक संस्था, अपार्टमेण्ट, जग्गा प्लानिङ्ग, निर्माणलगायत हरेक क्षेत्रमा उनले हात हालेका छन् ।

राजनीतिक आडमा उनले आफ्नो धन्दा चलाएका छन् । उपत्यकाका अधिकांश जग्गा प्लानिङ्ग गर्ने उनी नै हुन् । २०५४ सालमा महानगरका मेयर केशव स्थापित हुँदा ल्होत्सेसँग बसपार्क सञ्चालनका निम्ति सम्झौता गरियो । यति लामो समय एउटैलाई ठेक्का दिने स्थापित नै हुन् ।
काठमाडौंभित्र जग्गाको मूल्य करोडौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । त्यसैले सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गातर्फ धेरैको आँखा गएको छ । कतिपयले सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर रजाइँ चलाएका छन् भने कतिपयले दर्ता गरेरै लगिसकेका छन् । सुन्दापनि अचम्म लाग्ने बाठाटाठाले गुठी संस्थानको नाममा भएको जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् । त्यसबापत उनीहरुले मासिक करोडौं भाडा असुल्छन् तर गुठी संस्थानलाई वर्षको जम्मा एक–दुई पाथी धान बुझाउँछन् । त्यतिमै गुठी संस्थानले चित्त बुझाइरहेको छ । गुठीको जग्गा राज्यको सम्पत्ति हो । संस्थानले खैचेर त्यहाँबाट पैसा उठाउन सक्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व जम्मा होला ?

विडम्बना, सरोकारवालाको यस्तो काममा ध्यान जाँदैन् । काठमाडौं महानगरको मेयर बालेन साहको राष्ट्रियस्तरमा मात्र भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा छ । बालेनलाई देशविदेशमा चिनिन्छ । अन्य मेयरले गर्न नसकेको धेरै काम उनले गरेर देखाइदिए । तर, उनले ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता तोड्न सकेनन् । ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता तोडेर अन्यलाई ठेक्का दिने हो भने मासिक तीन–चार करोड राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको जग्गा पशुपति गुठीको नाममा छ । गुठीले कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा दिएको छ ।
एयरपोर्टदेखि पार्किङ्ग, होटल, सटर जम्मै पशुपति गुठीको जग्गामा बनेको छ । तर, गुठीले के पाएको छ ? व्यक्तिहरुले त्यहाँ मासिक करोडौं उठाउँछन् । गुठी हेरेको हेर्यै ।

महानगरभित्र भएका सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा खोज्न अब बालेन तात्नुपर्छ । हामी नेपाली कसैले सानो काम गरिदिनेबित्तिकै उनको गुनगान गाउन थाल्छौं । त्यो उसको कर्तव्य हो भन्ने सोच्दैनौं । विगतका मेयरले केही नगरेकोले अहिले बालेनको पक्षमा धेरै उभिएका हुन् । उनले नगरेका होइनन्, गर्दै छन् । अब उनले सरकारी सम्पत्तिमा रजगज चलाउनेहरुलाई ठेगान लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस हो । यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता सरकारी सम्पत्तिमा डेरा जमाएर बसेका छन् । आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नका लागि कौडीको भाउमा जग्गा लिजमा दिने यिनीहरु हुन् । यता, सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी ल्याउने कब्जा गराउने श्रेय पनि यिनीहरुलाई नै जान्छ । जति पनि सुकुम्बासी बनेर खोला किनार छेउछाउ बसेका छन्, ती जम्मै एमालेका कार्यकर्ता हुन् ।

त्यही भएर त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकार हुँदा भन्दै थिए,‘खोला किनारको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिए भइहाल्यो नि ।’ त्यति नै माया लाग्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति दिए भइहाल्यो नि । किन सरकारी सम्पत्तिमा आँखा लगाउनुपर्यो ? राजनीतिक दलहरुले सरकारी सम्पत्ति आफ्नो निजीझैं गरिरहेका छन् । भोटका लागि सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । कतिपय पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामै बनेको छ । कर्मचारीको संघसंगठनले पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले पनि सरकारी जग्गामै घर बनाएका छन् ।

अरु त के कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् । २०७८ वैशाख ७ र १३ गते झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने निर्णय गर्ने यी दुई नै हुन् ।
देशका राजनीतिक दलहरु नै भूमाफिया छन् । हामी देश बनाउँछौं भनेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्दैछन् । नेतादेखि कार्यकर्ता, व्यापारीदेखि सरकारी कर्मचारी जम्मैको आँखा सरकारी जग्गामै छ । सके दर्ता गरेर लगौं, नसके सस्तोमा लिएर मोज गरौं । जसरी हुन्छ सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरौं, गरौं । अनि यस्ता व्यक्तिले हामी समाजसेवी । राष्ट्रका लागि काम गर्छौं भन्दै भाषण ठोक्छन् । योभन्दा हाँस्यास्पद कुरा के होला ? देशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । विभाग छ । स्थानीय पालिका छन् । तर, कसैको ध्यान सरकारी सम्पत्ति खोज्नतिर छैन् ।

कानुन व्यवसायी, भूमाफियाहरुले २०२१ र २०३२ सालमा आफ्नो जग्गा नाप्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन् । यहाँ त खोलानाला पनि दर्ता हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटकको नापीपछि गरिएको जग्गा दर्ता खारेज गरिदिने हो भने व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउँछ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर