काठमाडौं, मंसिर ८

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले गत असार १७ गते मध्यरातमा गठबन्धन गर्दा सात बुँदे सम्झौता गर्यो । त्यो सात बुँदे सम्झौताले ठूलै हंगामा गरेको थियो । सम्झौताबारे चौतर्फी बहस भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो सार्वजनिक गरिदिए । त्यो सात बुँदामा एउटा थियो, संविधान संशोधन । जुन विषयमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा भयो । संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भयो । केही राजनीतिक दलका पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा उभिदाँ केहीले भने विरोध जनाएका थिए । तर, आम जनताले भने संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि विविधत् रुपमा संघीयताको स्थापना भयो । देश तीन तहमा बाँडियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय । मुलुकमा सात प्रदेश छ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद छन् । यता, ७५३ वटा स्थानीय पालिका गठन भएको छ । ३६ हजार त जनप्रतिनिधि नै छन् ।

एमाले र काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने सम्झौतालाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुको एउटै कारण थियोः खर्च कटौती । संघीयता आएपछि राज्यको ढुकुटीमाथि मात्र चाप परेको छैन्, जनता पनि थलिएका छन् । जनताले पाल्नुपरेको जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । संघीयता आएपछि तीव्र रुपमा विकास हुने जनताको अपेक्षामा पानी फेरिएको छ ।
संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बेतिथिले ठाउँ पाएको छ । त्यसैले पनि आम जनता संघीयताबाट आजित भएका हुन् । सरकारले संविधान संशोधनबाट प्रदेश खारेज गर्छ, समानुपातिक सांसद हटाउँछ, स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँछ भन्ने जनतामा ठूलो अपेक्षा थियो । तर, मध्यरातमा भएको त्यो सम्झौता जनतालाई अल्मलाउने एउटा कडी भएको देखिएको छ । अहिले त त्यस विषयमा चर्चा हुन नै बन्द भइसकेको छ । एमाले र काँग्रेसले जनता अल्मलाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन संविधान संशोधनको ‘ललिपप’ देखाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै छ भन्ने त प्रष्टै छ । उनीहरु भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्को । तैपनि जनता ‘होला’ त भनेर विश्वास गर्छन् । त्यहीँ विश्वासको नाजायज फाइदा उठाइएको छ । एउटाले खायो भनेर विरोध गर्नेहरुले अहिले देश नै सखाप पार्न थालिसकेका छन् ।

लामो समयपछि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । तीन चरणमा निर्वाचन गरियो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो । त्यसअघि मुलुकमा राष्ट्रिय सभा नै थिएन् । अहिले जतिपनि जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । विडम्बना, तीनै तहको सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छैन् । खर्च बढेको छ तर उपलब्धि छैन् । कानुन बनाउन होस्, सुशासन कायम गर्न होस् या राजश्व उठाउन, सरकार चुकेको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकारको थुप्रोले पुरेको छ । स्थानीय सरकारले चाह्यो भने यहाँ विकास हुन बेर लाग्दैन् । एउटा मेयरको अधिकार कति हुन्छ ? यसको उदाहरण हाम्रै आँखाअगाडि छ । तर, जनप्रतिनिधि कामभन्दा पनि व्यक्तिगत आयआर्जनमा बढी रमाएका छन् । जनतालाई सेवासुविधा दिनुभन्दा पनि उनीहरु चुनाव खर्चको दोब्बर–तेब्बर उठाउनमा केन्द्रित छन् । सरकारी गाडी चढ्न पाउँदामै हाम्रा जनप्रतिनिधि मख्ख देखिन्छन् । उनीहरु आफ्नो क्षेत्र र त्यहाँका बसोबासीप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिन्नन् । यता, प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।

त्यसैले प्रदेश पनि राज्यमाथि आर्थिक भार मात्र बनेको छ । अधिकार चाहिने तर प्रयोग गर्न नसक्ने । यस्तो सरकारको के काम ? अधिकार पाएपछि त्यसको प्रयोग गरेर जनतालाई डेलिभरी दिन जान्नुपर्यो । तैपनि जनप्रतिनिधि कामै गर्न चाहन्नन् । विडम्बना, आफूलाई जनप्रतिनिधि कहलाउन पाउँदामै उनीहरु खुशी छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्ध गर्यो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा लगाइयो । सोहीअनुरुप गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । गाउँको सिंहदरबारले पनि अधिकार पायो । तर, अधिकार पाउँदापनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् । हुन त भ्रष्टाचारभन्दा अरु केही सोचे पो विकास गर्थें । अहिले पनि सानो कामका लागि सिहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता जनतालाई छ । स्थानीय पालिका होस् या प्रदेश, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेको छ । खर्च बढेको बढ्यै छ । देश विदेशी ऋणको दलदलमा फसेको छ । अझैपनि कतिपय ठाउँमा स्कुल छैन्, अस्पताल छैन् ।

सडक पुगेको छैन् । अनि देशमा तीन तहको सरकार भएर जनताले के पाए त ? जनताले सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यता, संघीय सरकारमा पनि सांसदको संख्या बढेको छ । विगतमा १६५ जनाले कानुन बनाउँथे । तर, अहिले ११० थपिएको छ । सांसदको संख्या बढेको छ तर प्रगति केही छैन् । राष्ट्रिय सभा जनतालाई भार बनेको छ । राष्ट्रिय सभा नहुँदा पनि चलेको थिए । तर, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न राष्ट्रिय सभा बनाए । पहिलेपहिले सांसदहरुले सेवासुविधा लिँदैनथें । टेम्पोमा यात्रा गर्थे । तर, अहिले त तलबभत्तादेखि लिएर सरकारी गाडी, घरभाडा, टेलिफोन, पत्रिकालगायतका सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको आठ वर्ष भयो । उनीहरुले कति विकास गरे ? कति सेवासुविधा लिए ? कसले मूल्यांकन गर्ने ? सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्दैन् ? जनताले तिरेको कर वास्तवमै सस्तो भएको हो ? २०७४ माघ २८ गते बागमतीको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पोखरेल नियुक्त भए । उनले कतिवटा कानुन बनाए त ?

कसले कति काम गर्यो ? जनतालाई डेलिभरी दिन सक्यो कि सकेन् ? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । देशमा यस्ता प्रदेश पनि छन्, जसले बजेट ल्याउन सक्दैनन् । कानुन त कल्पना बाहिरको कुरा । विवाद नै विवादमा कार्यकाल सकाउँछन् । स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच हानाथाप भइरहेको हुन्छ । प्रदेशमा सरकार फेरिया फेरिएै । जसका कारण जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ । संघीयताले राजनीतिक दललाई फाइदा भएको होला तर जनताका लागि असह्य भइसकेको छ । नहोस् पनि किन, जनताले त आफ्नो गाँस काटिकाटि तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । जनताले सहज रुपमा सेवासुविधा पाएका छैनन् । ढिलासुस्ती त प्रवृत्ति नै भइसकेको छ ।

यता, करले नपुगेर खर्बौं रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याएका छन् । विकासको नामोनिशान देखिन्न्, बस खर्च भएको मात्र देखिन्छ । जनताले विदेशमा बसेर कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन् । तीन तहको सरकार भएपनि पहुँचवालाले कर छलिरहेकै अवस्था छ । त्यसैले संघीयताको कुनै औचित्य छैन् । जनता संघीयता खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दल सुन्दैनन् । सांसद चित्रबहादुर केसी सदनमा कराउँछन् । तर, उनी एउटाको आवाज कसले सुन्ने र मान्ने ? राजनीतिक दलले वास्तवमै देशका लागि केही गर्ने हो भने संघीयता खारेज गर । नत्र लोकतन्त्र–गणतन्त्र नै अप्ठेरोमा पर्न बेर छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर