काठमाडौं, मंसिर ६
खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्वन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको पक्षमा आदेश सुनाएको हो ।
अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश भनेको सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने हो ।
सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरू सहभागी थिएनन् ।
निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेर अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिएको हो ।
