काठमाडौं, कार्तिक १९

सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट भाषण ल्यायो । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् । उक्त बजेट पारित भई हाल कार्यान्वयनमा छ । बजेट ल्याएको झण्डै ६ महिना हुन लागेको छ । तर, सरकारले सोचअनुरुप राजस्व संकलन भइरहेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि चार महिना बितिसक्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको साटो झन् झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा व्यापारीहरु भन्छन्, ‘दशैँ र तिहारमा नै व्यापार भएन ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ, ‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो ।’ विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । सरकारले वार्षिक पाँच खर्ब मात्र साँबाब्याज तिर्छm, विदेशी ऋणको । विदेशीसँगै ऋण लिएर सरकार दैनिक खर्च धानिरहेको छ । कर्मचारीलाई तलबदेखि हरेक कामका लागि सरकार विदेशीसँग नै ऋण लिन्छ । अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीपश्चात् समेत बजार चलायमान हुन सकेको छैन । अहिले पनि बजार मन्दीमा छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारमा मन्दी छ ।

यसको किनबेचमा सुधार आएको छैन । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सटर, कोठा, फ्ल्याट खाली हुदैँ गएका छन् । मानिसहरुले पैसा लुकाएका छन् । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट कमै मात्र देखिन्छन् । किनकि व्यापारी, सरकारी कर्मचारी वा पैसा भएकाहरुले रकम लुकाइसकेका छन् । सरकार पनि लुकेका नोट बाहिर ल्याउन आवश्यक निर्णय गर्दैन । पाँच सय र हजारको नोटको विकल्पमा दुई सयको नोट ल्याउने निर्णय गर्दैन । यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा अहिले लुकाइएका नोटहरु सबै बाहिर आउने छन् । अनि बजारमा पैसा आउनासाथ मन्दी पनि हट्ने छ ,। राज्यको सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने ठाउँ मालपोत, यातायात र भन्सार हो । यद्यपि, पछिल्लो समय यी कार्यालयबाट पनि राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । ३२ सयमा किनिएको सेयर एक सय रुपैयाँमा बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । करोडौं हालेर किनेका घरजग्गा पनि अहिले लाखौंमा बिक्री हुदैँन । गाडीमा पनि यस्तै छ । चालिस लाखमा खरिद गरिएको सवारी त्यसको आधाभन्दा कम मूल्यमा समेत बिक्दैंन । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले करोडौं बचतकर्तालाई सुकुम्बासी अवस्थामा पुर्याएको छ ।

यी संस्था भाग्दा वा निक्षेप फिर्ता नगर्दा बचतकर्ताहरु घर न घाटको भएका छन् । अहिले बजारमा बैंक डुब्ने चर्चा व्यापक छ । जोकोही बैंक डुब्ने बताउँछन् । बैंकबाट ऋण लिएका ठूला ऋणीहरुले नै कर्जा तिरेका छैनन् । बैंकको पनि लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ । तर, यी क्षेत्रमा आएको मन्दी अनि ऋणीले कर्जा नतिर्दा बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । बैंकमा संकट आइसकेको छ । यद्यपि, बैंकहरुले यो कुरा बाहिरिन दिएका छैनन् । उता, सरकारी खर्च दिनप्रति दिन बढ्दो छ । देशभर ३६ हजार जनप्रतिनिधि मात्र छन् । उसको पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब खुवाउनुपर्छ । सेवासुविधा छुट्टै छ । उनीहरुलाई कार्यालय आउजाउका लागि गाडी पनि दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४० लाख सर्वसाधारणले प्राप्त गर्छन् । उनीहरुलाई मासिक एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिइने गरिएको छ । सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीको संख्या मात्र लाखौं रहेको छ । उनीहरुलाई पनि सरकारले मासिक रुपमा पेन्सन उपलब्ध गराउँछ ।

एकै जनाले २५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पेन्सन खान्छन् । बहालवाला कर्मचारीको संख्या पनि लाखौं रहेको छ । एउटै कर्मचारीले आफ्नो पदअनुसार महिनामा २५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ तलब थाप्छन् । उनीहरुका लागि सरकारले कार्यालय आउजाउ गर्न लाखौं खर्चिएर गाडी पनि किनिदिएको छ । सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि लाखौं रहेको छ ।
मुलुकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना रहेका छन् । यी संगठनमा लाखौंको संख्यामा कर्मचारी रहेका छन् । यीनीहरुलाई तलब मात्र दिएर पुग्दैन । खाना र बस्नको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । जनताले नै तिरेको करबाट सुरक्षाकर्मीलाई खाना, बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुका साथै तलब खुवाइन्छ । यता, करारका कर्मचारी ६० हजार रहेका छन् । करार कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह तलब र सेवासुविधा दिइन्छ । अहिले करारका एउटै कर्मचारीले आफ्नो पदअनुसार ३० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । सरकारले करार र स्थायी कर्मचारी दुवैलाई वर्षमा दुई जोर कपडा अथवा पोशाक दिने गरेको छ ।
अर्कोकुरा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने गाडी किनेर कार्यालय आउजाउका लागि दिइएको छ । बैंठक भत्ता, खाजा खर्च पनि दिनैपर्यो । सँगै दशैं पेश्की र उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ । अहिले मुलुकमा आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन । यद्यपि, खर्च भने जताजतै छ । राज्यको दैनिक खर्च बढ्दो छ । हरेक सरकारी निकायमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । अनि कसरी धानिन्छ देश ?

सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बिरामी हुँदा जनताले नै तिरेको करबाट लाखौं खर्चिएर देश, विदेशमा उपचार गराउँछन् । जनता भने उपचार नपाएर मर्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिले सरकार उधारोमा चलिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि दुग्ध कृषक, अस्पताल सबैको भुक्तानी गर्न सकेको छैन सरकारले । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको छ भने दुग्ध कृषकको सात अर्ब तिर्न बाँकी छ । कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएका अस्पतालको पनि ११ अर्ब भुक्म्तानी बाँकी रहेको छ । अब विकासको त कुरै छोडौं । विदेशी ऋणले देशै नरहने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरु अझै पनि हामी देशमा विकास गछौं भनेर भाषण ठोकिरहेका छन् ।अब देश विकास गर्ने होइन, जनताले चाँहि नेताहरुलाई लखेट्ने हो । नेपालको भूभाग भारत र चीनलाई बेच्ने पनि यीनै नेताहरु हुन् । अहिले बाँकी रहेको भाग पनि विदेशीसँग ऋण लिएर संकटमा पारिसकेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म युवा छैनन् । चाँहे युवा होस् या युवती । पैसा हुने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गएका छन् भने पैसा नहुने खाडी पुगेका छन् ।

नेपाली जनता सोझा छन् भनेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकामा आफुविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा दायरा भएपछि उनी भिजिट भिसामा २०७१ जेठमा नेपाल आए । जनताको मन जितेर राजनीतिमा आए । दुई पटक गृहमन्त्री समेत बने । तर, अहिले तीनै लाखौं सर्वसाधारणको बचत हिनामिना आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगे । यहाँ नेता र कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारी छन् । देश बेच्ने यीनै हुन् । जनताले तिरेको कर र विदेशी ऋणमा मोजमस्ती गर्ने कर्मचारी र नेता नै हुन् । विडम्बना, जनता नै यीनीहरुको विरोधमा न बोल्न सक्छन् न सडकमा उत्रिन ।
रुषा थापा
भक्तपुर