काठमाडौं, असाेज २८

पछिल्लो समय सहकारी समस्या निकै जटिल बन्दै गएको छ । सहकारीका कारण ऋणी र बचतकर्ता दुवै तहसनहस हुन पुगेका छन् । अहिले जोकोही पनि आफु सहकारीका कारण सडकछाप अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । सहकारीबाट नठगिएको व्यक्ति भेटिनै मुस्किल हुन थालेको छ । यसैबीच, राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभले पनि ऋण र बचतकर्ता दुवैलाई सुकुम्बासी अवस्थामा पुर्याएको गुनासो बढ्दो छ । यो सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांशको भविष्य तहसनहस हुन पुगेको छ । हुन त २०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको यो सहकारी संस्थाको त्यसयता ठगीधन्दा बढ्दो छ । सिन्सियरबाट नठगेको सायदै भेटिनै गाह्रो पर्न सक्छ । सिन्सियरकै कारण धेरैको घरपरिवार लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । यो सहकारीबाट ऋण लिएकाहरु बर्बाद भएका छन् ।

सिन्सियरले कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा एक प्रतिशत सेवाशुल्क र १८ प्रतिशत ब्याज भन्ने गरेको छ । यद्यपि, ऋणीलाई दोब्बर बढी ब्याज तिराइन्छ । यतिसम्म कि ऋणीले तिरेको साँबाब्याज पनि उसलाई पेनाल्टी, हर्जाना तिराउनका लागि बचत खातामा जम्मा गरिन्छ । सिन्सियरबाट ऋण खाएका धेरैजसो मानिसहरु यो संस्था ठग, चोर हो भनेर बताउँछन् । तर, यो संस्थालाई राज्य कारबाही गर्दैन । किनकि यहाँ राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी, गुण्डाहरु सबैको लगानी रहेको बताइन्छ । नेता, कर्मचारीहरुले स्रोत नखुलेको रकम यो सहकारीमा राखेको बुझिएको छ ।
योसँगै व्यापारीव्यवसायीले राजस्व छलेको रकम वा गुण्डाहरुको कालोधन पनि सिन्सियरमै राखिएको पीडितहरु बताउँछन् । सिन्सियरले हजारौंको उठीबास लगाएको छ । उनीहरु घर न घाटको भएका छन् । यो सहकारी संस्थाबाट पीडित भएकाहरु सिन्सियरले यत्रो ठगीधन्दा मच्याइरहँदा पनि सरकार निरीह बनेको दुःखसो गर्छन् ।

सिन्सियरको पहुँच निकै माथिबाट रहेको बताइन्छ । संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य सबै एमाले हुन् । यी तीनले अरुलाई ठगेर, लुटेर अकुंत सम्पत्ति जोडेका छन् । यसैलाई लिएर तीर्नै जनाको सम्पत्ति छानबिनका निम्ति अख्तियारमा समेत उजुरी परेको बताइएको छ । पीडितहरुका अनुसार सिन्सियर दर्ता हुनुअघि अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठको २० लाखको पनि सम्पत्ति थिएन । तर, अहिले उनीसँग अर्बौको सम्पत्ति छ । करोडौं मूल्य पर्ने चिल्लो गाडीमा चढ्छन् । श्रेष्ठ सिन्सियर दर्ता भएदेखि नै उक्त संस्थाको अध्यक्ष छन् । अनि एउटै व्यक्ति यत्रो वर्ष कसरी अध्यक्षमा बस्न पाउँछ ? यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । बजार प्रतिनिधिको रुपमा सिन्सियरमा प्रवेश गरेका कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्काको सिन्सियर दर्ता हुँदा पाँच लाख बराबरको पनि पुख्र्यौली सम्पत्ति नरहेको बताइन्छ । कंलकी बस्ने उनी त्यतिबेला हिँड्दै कार्यालय पुग्थे । पछि भने साइकलमा यात्रा गर्थे । अहिले खड्काको ८०–९० करोडको सम्पत्ति रहेको उनीसँग चिनजान भएकाहरु बताउँछन् ।

उनी करोडौं पर्ने गाडीमा कार्यालय आउजाउ गर्छन् । उनको अहिले काठमाडौंमा मात्र चार–पाँच वटा घर रहेको बुझिएको छ । सिन्सियर दर्ता हुनुअघि निकै कम तलबमा अस्पतालमा काम गर्थिन्, कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य । त्यतिबेला केही नभएकी उनीसँग हाल करोडौंको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ । सिन्सियरमा घुस खाएर कर्जा प्रवाह गर्ने मुख्य व्यक्ति नै यी तीन हुन् भनेर पीडितहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यी तीनले मिलेमत्तोमा करोड मूल्य बराबरको धितो राखेर पाँच लाख कर्जा प्रवाह गर्छन् । अनि चर्को ब्याज, सेवाशुल्क, पेनाल्टी, हर्जाना जोडेर ऋणीसँग असुल्न असुलेपछि तीन किस्ता तिर्न नसक्दा धितो पचाइन्छ । अर्को कुरा कानूनमा ऋणीले किस्ता नतिरेमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । सो अवधिमा पनि ऋण तिर्न नसकेमा पुनः पन्ध्र वा सात दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । तर, सिन्सियरले यस्तो गर्दैन । ऋणीले किस्ता नतिरेमा सिन्सियर उसलाई यो समयसम्म तिर्नु भनेर ताकेता गर्दैन । किनकि उसलाई ऋणीको राम्रो धितो हात पार्नु छ ।

अन्तिम समयमा आएर सिन्सियरले ऋणीलाई एक–दुई दिनभित्र ऋण तिर्नु नत्र धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर भन्छ । अनि यति छोटो समयमा ऋणीले कसरी ऋण तिर्न सक्छ । यसपछि ऊ आफ्नो धितो लिलामी भएको हेर्न बाध्य हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सिन्सियरले ऋणीको हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग गर्दै आएको छ । सिन्सियरले पहिल्यै ऋणीलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछ । पछि किस्ता नतिर्नेबित्तिकै त्यँही हस्ताक्षरको आधारमा ऋणीको नाममा भएको धितो आफ्नो संस्थाको नाममा ल्याइने पीडितहरुको भनाइ छ । यता, ऋणीलाई थाहै नदिई धितोको बीमा गराइन्छ र कमिशन खाइन्छ । सिन्सियरबाट ऋण खाएकाहरु महिनामा जतिसुकै किस्ता तिरेपछि साँबा कहिल्यै नघट्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार साँबाब्याजका रुपमा तिरिएको रकम बचत खातामा जम्मा गरिन्छ । त्यसपछि समयमै किस्ता नतिरेकै भन्दै उल्टै पेनाल्टी र हर्जाना तिराइन्छ ।

यस्तै, सिन्सियरले राम्रो धितो भएमा ऋणीले कर्जा तिरेपनि धितो फुकुवा गर्दैन । ऊबाट त्यो धितो लिएरै छोड्छ । सिन्सियरबाट पीडित भएका अधिकांश भन्छन्, ‘हामीले गुनासो गरेमा संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु जे सक्छस्, त्यँही गर भन्छन् ।’ हुन त सिन्सियरले राजनीतिक आडमा यस्तो लुटतन्त्र मच्चाइरहेको घामजस्तो छलङ्ग छ । तर, कहिलेसम्म सिन्सियर राजनीतिक पहुँच र गुण्डागर्दीका कारण बचिरहन सक्छ । एक न एक दिन त कानूनको कठघरामा यो संस्था र यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु उभिनै पर्छ । जब त्यो दिन आउँछ, तब सिन्सियरबाट पीडित भएकाहरुले न्याय पाउने छन् । किनकि उनीहरुले सिन्सियरमाथि विश्वास गरेकै कारण यति ठुलो सजाय भोग्नुपर्यो । करोडपतिबाट सडकछाप अवसथमा पुग्नुपर्यो । पछिल्लो समय सिन्सियरमा निक्षेप जम्मा गरेका बचतकर्ताकाृ पनि गुनासो बढ्दो छ । उनीहरु खाताबाटै आफुहरुको रकम गायब भएको बताउँछन् । मुलुकमा सरकार छ । सहकारी क्षेत्र हेर्न सहकारी मन्त्रालय नै छ । सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी यस्तो सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । न त सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे सिन्सियरलाई कारबाही गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सक्छन् । न त सिन्सियर र यसका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका निम्ति विभाग अख्तियार र शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्छ ।

बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरी पनि सिन्सियरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् । हुन त सिन्सियरविरुद्ध ०७९ चैत ८ गते अख्यितार र शुद्धिकरण विभागमा उजुरी परेको हो । तर, शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले यससम्बन्धमा हालसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिदैँन । जबकी अख्तियार र शुद्धिकरण विभाग कसैले घुस खाएमा, भ्रष्टाचार गरेमा वा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आयआर्जन गरेमा उजुरी मात्र दिनु, हामी कारबाही गछौं भनेर दाबी गर्छ । तर, सिन्सियरको सम्बन्धमा यस्तो भएन । यसबाटै सिन्सियर कति शक्तिशाली रहेछ र कति माथिसम्म राजनीतिक पहुँच रहेछ भनेर थाहा हुन्छ । ऋणीको उठीबास लगाउने सिन्सियरसामु सरकार निरीह हुन पुगेको छ । अनि यस्तो सरकारबाट जनताले कसरी न्यायको आशा गर्ने ? अझै पनि सरकारले सिन्सियरलाई कारबाही गरी आफुलाई प्रमाणित गर्न सक्छ ।

यदि राज्य यसतर्फ नताते सिन्सियरबाट पीडित भएकाहरु तातिने छन् । उनीहरु आफैं सिन्सियर र यसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले कि त हजारौं सर्वसाधारणलाई तहसनहस बनाउने सिन्सियरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्यो । नभए अरुझैं सिन्सियरसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो । अब सरकारले के गर्छ ? भनेर सिन्सियरबाट पीडित भएका जनताबाट हेरिरहेका छन् ।

अनुषा थापा