काठमाडौं, असाेज २६

अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा दशैँ बिदा चलिरहेको छ । तर, बाटोमा सरकारी गाडीहरु गुडिरहेको भेटिन्छन् । सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरु सरकारी गाडी लिएर किनमेल गर्न, मठमिन्दर दर्शन गर्न वा घुमफिर गर्न गएको देखिन्छ । हुन त हाम्रोमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । अन्य समयमा त कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु सरकारी गाडी लिएर ससुराली, बजार, बालबच्चालाई स्कुल पुर्याउन गएको भेटिन्छ भने दशैँमा त झन् स्वभाविककै हुने भयो । कानूनमा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । केही गरी चलाउनै परेपनि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । अहिले कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुले एक प्रयोजनका निम्ति गाडी चलाउन अनुमति लिएर अर्के कामका लागि प्रयोग गरिरहेको पनि पाइन्छ । विडम्बना, यसको अनुगमन कसले गर्ने ? ट्राफिक प्रहरी बिदाका दिन समेत सरकारी गाडी चलाउने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्दैन । ट्राफिककै अगाडिबाट गाडी हुइकिन्छ अनि ट्राफिक टुलुटुलु हेरी बस्छ ।

मुलुक आर्थिक मन्दीमा छ । तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई के को मतलब ! उनीहरु त लाखदेखि करोड पर्ने गाडी चढ्छन् । जनताको तिरेको करोडौं कर दिनहुँ यीनीहरुको पेट्रोल, डिजेलमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । हुन त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु देश र जनता कंगाल नै बनाउन आएका छन् । यीनीहरुबाट अरु आशा पनि त के नै गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले कहिल्यै पनि देश र जनताको बारेमा सोचेनन् । उनीहरुलाई जसरी भएपनि जनताको करमा मोजमस्ती गर्न पाए पुग्यो । यतिले पनि नपुगेर भ्रष्टाचार गरी तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्छन् । हामी कहाँ कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिने गरेको छ । जनप्रतिनिधि भनेको त जनताको आवाज हुन् । तर, यी दुवै अहिले सर्वसाधारणका निम्ति विषालु सर्प बनेका छन् । जुगाँझै यीनीहरुले जनताको कर चुसिरहेका छन् । आम नागरिकले तिरेको करबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता खान्छन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । उपचार गर्छन् । देशविदेश भ्रमण गर्छन् । कर्मचारीले लगाउने पोशाक पनि सर्वसाधारणले तिरेकै करबाट किनिएको हो ।

यद्यपि, यीनीहरुलाई जनताले काम गर्ने बेला भने ज्वरो आउँछ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरु राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । पाँच मिनेटमा हुने कामलाई पाँच वर्ष लगाइदिन्छन् । फेरि घुस पायो भने एकैछिनमा गरिदिन्छन् । कर्मचारीको घुस खाने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारणको नजरबाट यीनीहरु दिनप्रति दिन गिर्दै गएका छन् । यता, कार्यालयका लागि पाँच हजारको सामान किनिएमा लाखौं बिल पेश गरेर भ्रष्टाचार गर्छन् । कार्यालयमा भएको सामान तोडफोड गर्छन् अनि बिग्रियो भन्दै घरतिर लैजान्छन् । गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल खपत भएमा पेट्रोल पम्प व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । नयाँ सरकारी गाडी आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्छन् । अनि सिकाउँदा ठोक्किएपछि वा कुच्चिएपछि जनताकै करबाट मर्मत गरिन्छ । फेरि गाडी मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । पाँच दिन फिल्डमा गएमा एक महिना गएको भन्दै भुक्तानी लिन्छन् । कार्यालय लागेको समयमा त बिहान १० बजे आइपुग्नु पर्नेमा १२ बजे आइपुग्छन् । आएपछि पनि कर्मचारी कर्मचारी भेला भएर पार्टीको गफ गर्छन् । अनि खाजा खानेबित्तिकै घरतिर दौडिन्छ । हाम्रोमा कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवक होइनन्, दलको झोले छन् । कानूनमा सरकारी कर्मचारीले कपाल रंगाउनु हुदैँन । कार्यालयमा मादक पदार्थ, लागू औषधहरु सेवक गर्न मिल्दैँन । तर, अहिले अधिकांश कर्मचारीको कपाल रंगिन भेटिन्छ । राति खाएको रक्सीले बिहान कार्यालय आएसम्म छोडेको हुदैँन । कतिपय कर्मचारी त कार्यालयमै बसेर मदिरा सेवन गरेको, चुरोट, खैनी खाएको पनि देखिन्छ । सरकारले पनि जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई भएभरको सेवासुविधा उपलब्ध गरायो । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी किन्नेबित्तिकै तुरुन्तै बजेट दिइहाल्छ । जबकी कुनै दुर्गम जिल्लामा बजेट अभावकै कारण विद्यालय बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्था बनेको छ । यद्यपि, यसतर्फ कसको ध्यान जादैँन । उता, सरकारी गाडी किनेको एक÷दुई वर्षमै थन्काइन्छ । कार्यालयको हाकिम फेरिएपिच्छे गाडी फेरिन्छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँनयाँ गाडीहरु थन्काएर राखेको भेटिन्छ ।

कर्मचारीहरुले नयाँ गाडीलाई वेबास्ता गरेर आफुखुशी सवारीसाधन किन्ने अनि केही समय चलाएर त्यो पनि थन्काउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली छन् । तर, उनीसँग काम गर्न सक्ने न क्षमता छ न भिजन । हुन त उनी काम गर्ने मान्छे पनि होइनन् । उनी त ऊखान टुक्रा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट लुकाइएको छ ।

जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेट समस्या निम्तिएको छ । यद्यपि, सरकार पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाई दुई हजारको नयाँ नोट निकाल्ने निर्णय गर्दैनन् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही पनि छैन । सरकारले राजस्वको स्रोत मानेको घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारमा पनि केही वर्षयता व्यापक मन्दी छ । बजारमा व्यापार व्यवसाय छैन । यो वर्ष दशैँमा पनि त्यति व्यापार भएन । व्यापारीहरु निराशा छन् । यस्तै, कोठा, सटर र फ्ल्याट पनि खाली हुदैँ गएका छन् । जताततै मन्दी नै मन्दी छ । तर, सरकार बजार चलायमान गराउनतर्फ लाग्दैंन ।

बजारलाई कसरी पहिल्यै लयमा फर्काउने भनेर सरकारमा बसेकासँग कुनै भिजन नै छैन । मुलुकको वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । अबको केही वर्षमै यो दोब्बर हुनेछ । अहिले त सरकार एउटा देशबाट ऋण ल्याएर अर्केको साँबाब्याज तिरिरहेको छ । तर, एक दिन कुनै पनि देशले हामीलाई ऋण दिनै छोडिदियो भनेर तब सरकार के गर्छ ?
मुलुकको आधा भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरे । अब बाँकी भएको भूभाग पनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नेताहरुले विदेशीसँग ऋण लिएर सिद्धाउन लागिसके । राज्यसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन । खर्च भने बढ्दो छ । यसैले अब सरकारले के गर्छ ? कसरी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ? कसरी विदेशी ऋणको साँबाब्याज तिर्छ ? कसरी खर्च धान्छ ? कसरी मुलुक विकास गर्छ ?
सातामा दुई दिन (सोमबार र बिहिबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिन्छ । क्याबिनेटको मुख्य तीन वटा काम हुन्छन् । ती हुन् विदेशी ऋण स्वीकृत, कर्मचारी सरुवा, बढुवा र विदेश भ्रमण स्वीकृत । क्याबिनेटले त देश र जनताको हितमा हुने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हो । यद्यपि, हाम्रो त सरकार सानातिना काममा अल्मलिरहेको छ ।

सरकार गतिलो नभएपछि देश र जनताले दुःख पाउनु सामान्य नै हो । कर्मचारी र नेताले देश बेचिरहँदा पनि हामी जनता चुपचाप छौं । हामी अर्झै पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँिडरहेका छौं । यसैले, अब जनता पनि सचेत हुनुपर्यो । पार्टीको कार्यकर्ता होइन देशको भक्त हुनुपर्यो । नत्र भए हामीलाई हाम्रो मातृभूमिको सराप लाग्ने छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर