काठमाडौं, असाेज १८
वर्षअघि ई-कमर्स क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएकोमा पछि सो कानुन साइबर अपधराध नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको स्मरण गरे।
‘त्यो कानुन पनि पहिले ई-कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि भनेर परिभाषित गरिएको थियो, पछि गएर त्यसलाई साइबर अपराधको व्यवस्थापनमा पो लगाइयो,’ उनले भने, ‘एआई सम्बन्धी अहिलेको बहसलाई पनि सही दिशा दिन सकिएन भने त्यसैगरी दिग्भ्रमित हुने खतरा रहन्छ।’
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले पनि एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए पनि यसलाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने प्रसंग उजागर गरे।
अवधारणा-पत्रमा एईसम्बन्धी गतिविधि समन्वय गर्नुका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘यो अवधारणा-पत्रले सुझाएका मार्गनिर्देशन अनुरुप नीति वा कानुन निर्माण गर्दा सञ्चार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायका क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो संघीयता, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई पनि चिन्दैन । यो जेनेरिक छ, हाम्रो पृथकतालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन।’
कार्यक्रममा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एसोसिएट प्रोफेर समिर खरेल, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष उमेश रघुबंशी, एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजका निश्चल रेग्मी, एआई इन्स्ट्रक्टर उदिप कुमार महतो, ह्वावे नेपालका गौरव थापा, पत्रकार सुदीप रायमाझी, फेसेट टेक्नोलोजीका प्रमुख सुरेश पोखरेल, शोध तथा तथ्याङ्क विश्लेषक खेमराज पोखरेल, ट्री-लिफ टेक्नोलोजीका असोक कुमार पन्त, अध्यापक उत्तम कार्की, सूचना प्रविधि व्यवस्थापक अनुकुल रेग्मी लगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा उठान गरिएका विषयहरू टिपोट गरी प्रतिवेदन बनाउन क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा, क्यान महासंघकी कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउ्टसको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दिक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवि अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यो अवाधारणा पत्रका विषयहरूमा विमर्श गरी, आज उठेका विषयहरूको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन हामी मन्त्रालयमा बुझाउनेछौँ।’
