काठमाडौं, असाेज १८

हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दशैंलाई लक्षितगरी हिजोदेखि रुट परमिट खोलेको छ । रुट परमिट खोलेसँगै काठमाडौं उपत्यकाबासी मर्कामा परेका छन् । हिजो उपत्यकाका सडकमा थोरै संख्यामा सार्वजनिक यातायात चलेका थिए । एक–डेढ घण्टामा बल्लतल्ल एउटा माइक्रोबस आउँथ्यो । सर्वसाधारण हानाथाप गर्दै गाडी चढ्न गएको दृश्य हिजो अधिकांश बसस्टपमा देखियो । हुन त अघिपछि पनि उपत्यकाभित्र गाडी पाउन उपत्यकाबासीलाई निकै गाह्रो छ । गाडीमा सीट पाउनु त ‘युद्द लडेर जितेझैं’ हो । उभिएर–झुण्डिएर–कुचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । रत्नपार्कमा त लाइन बसेर गाडी चढ्नुपर्छ । बेलुका ५ बजेपछि गाडी नै नपाइने समस्या सँधैको हो । हिजोदेखि विधिवत् रुपमा दशैं शुरु भएको छ । उपत्यकामा अध्ययन, रोजगारी, व्यापार–व्यवसायलगायत अन्य कामका लागि बसेकाहरु हिजोदेखि धमाधम घर फर्किन थालेका छन् । उपत्यकाभित्र चल्ने लोकल गाडीहरु यात्रुलाई बोकेर विभिन्न जिल्ला पुगेको छ ।

एकातिर सार्वजनिक यातायातमा साढे चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ भने अर्कोतिर सरकारले भएका त्यही थोत्रा–पुराना गाडी पनि बाहिर पठाउँदा उपत्यकाबासीले चढ्नेचाँहि के ? २०४४ सालमा ६३९ वटा विक्रम टेम्पो दर्ता भयो । जुन डिजेलबाट चल्थ्यो । डेढ लाखमा किनेको टेम्पोले २०५६ सालसम्म करोडौं कमायो । विक्रम टेम्पोले प्रदूषण गरेको भनि उपत्यकाबासीले व्यापक विरोध गरेपछि २०५६ भदौ ५ गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट हटाएको विक्रम टेम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो । बागमतीमा दर्ता भएको नम्बर प्लेटमा ९९ प्रतिशत भन्सार र भ्याट छुटमा सोही टेम्पो धनीलाई माइक्रोबस ल्याउन दिइयो । ४० लाख पर्ने माइक्रोबस २० लाखमा ल्याएर सञ्चालन गरियो । विराटनगर, बर्दिनासलगायतका स्थानमा विक्रम टेम्पो अहिलेपनि चलिरहेको छ । २० लाखमा किनेको माइक्रोबसले अहिलेसम्म करोडौंको आम्दानी गरिसकेको छ । २०५६ सालमा दर्ता भएको माइक्रोबस पनि २५ वर्ष नाघिसकेको छ । सो माइक्रोबसको सट्टाभरानामा कतिपयले विद्युतीय माइक्रोबस दर्ता गरेका छन् । कतिपय धुँवाको मुस्लो फाँलेर बाटोमा गुडिरहेको छ । २०४४ सालभन्दा पछाडि उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । ७७ जिल्लाका नागरिक यहाँ बसोबास गर्छन् । तर, भाडाको गाडीको संख्या बढेन् ।
२०४३ देखि २०४५ सालमा टु–स्टक तीन पाङ्ग्रे टेम्पोको दर्ता खोलियो । त्यतिबेला मीटरजडित हुटवाला टेम्पो १७ सय दर्ता भयो । पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो १३ सय दर्ता भयो । अटोशोरुमबाट ६० देखि ९० हजार हालेर खरिद गरिएको टेम्पो हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापाको पालामा भयो ।

२०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्योसँगै जर्मनी मिनिबस पनि हटाएर जम्बो हायस गाडी दिने निर्णय गर्यो । २०३२ सालमा जर्मन सरकारले नेपाललाई ३५ सय वटा जर्मनी मिनिबस अनुदानमा दिएको थियो । सो अवधिमा एउटा टेम्पोले करोडौं कमाइसकिएको थियो । यता, जर्मनी मिनिबसले पनि करोडौं आम्दानी गरिसकेको थियो । त्यत्रो आम्दानी गरिसकेकाहरुलाई पालैपालो पोस्ने काम भयो । तीन पाङ्ग्रे मीटरवाला टेम्पो हटाएर चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दिने भनियो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २०४३ सालमा २५० वटा मालवाहक गाडी दर्ता भएको थियो । ती गाडीले फलफूल तथा तरकारी ओसारपसार गर्थ्यो । सोही मितिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती गाडी हटाएर चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी दिने निर्णय भयो । त्यसपछि तीन पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी चल्थ्यो । १७ टेम्पो हटेर १४ सय ट्याक्सी दर्ता भयो । १३ सय क्युवाला टेम्पोको सट्टामा एक हजार माइक्रोबस आयो । ६० सालमा आएका गाडीहरु पनि २१ वर्ष कटेर २२ लागिसकेको छ ।

त्यतिबेला अटोशोरुमले सात लाख १० हजारमा ट्याक्सी बेचेको थियो । सात लाख हालेर किनेको ट्याक्सीले करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । गाडी साहु आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर धेरै आम्दानी गरिसकेको छन् । अहिलेपनि यातायात कार्यालय, एकान्तकुनामा २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क््रयाब गरेको नम्बर प्लेट सात लाखमा खरिदबिक्री भइसकेको छ । सो नम्बर प्लेटमा विद्युतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिएको छ । २०५७ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकाध वर्षमै विस्थापित भयो, चल्न सकेन् । सरकारले २०४८ सालमा ट्याक्सी कम्पनीमार्फत ल्याउन ९९ प्रतिशत भन्सार र भ्याट छुट दिएको थियो । चार लाख पर्ने गाडी दुई लाखमा किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । दुई लाखमा किनेको गाडीले करोड आम्दानी गरिसक्यो ।

तैपनि नम्बर प्लेट बेचेर खान छोडिएको छैन् । ३३ वर्ष त व्यवसायी गरिसके, अब पुनः ३० वर्ष व्यवसाय गर्ने भए । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ । एउटा व्यवसायीले ६३ वर्ष व्यवसाय गर्छन् । भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट कहिलेपनि नहट्ने भयो । माइक्रोबसको दैनिक आम्दानी १० देखि १५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म त माइक्रोबसले करोड बढी आम्दानी गरिसकेको छ । कालिमाटीमा सञ्चालित ढुवानी गाडीले पनि करोडौं कमाइसकेको छ । २०४३ सालदेखि एउटैले व्यवसायी गरिरहेको छ, भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । सिण्डिकेट कायमै छ । २०५० सालमा एअरपोर्टमा २५० वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी दर्ता भयो । २०७० सालमा त्यो ट्याक्सी विस्थापना गरियो, त्यसकै नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरियो । त्यहाँ सिण्डिकेट हटेन् । अहिले पनि ट्याक्सीको संख्या उति नै छ । एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीको मीटर छैन् ।
सरकारले प्रतिकिमि ९० रुपैयाँ तोकिदिएको छ । तर, एअरपोर्टबाट तीनकुने, गैरीधारा गएको तीनदेखि चार हजार माग्छन्, चालक । विदेशी–स्वदेशीलाई होटलमा लगेर कमिशन खान्छन् । मीटरवाला ट्याक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी चढेबापत् यात्रुले ६ करोड रुपैयाँ दैनिक सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ ।

न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न त यात्रुले कुनै सुविधा नै लिएका हुन्छन् । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसरी पैसा लिनु गैरकानुनी हो । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र छ । तर, चक्रपथबाहिर ट्याक्सी चालक जानै मान्दैनन् । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा ट्याक्सी पाइँदैन् । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्छ । उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि सोही हालत छ । सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रोबसको दर्ता खोलेको छैन् । दशैको बेला सर्वसाधारण किनमेल गर्न बजार गर्छन् । कति अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । कतिपय घर जान एअरपोर्ट वा बसपार्क जानुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला ट्याक्सी नै चाहिन्छ । बस छैन्, ट्याक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । ट्याक्सी चालक यतिबेला मालामाल भएका छन् । एक किलोमिटरमै १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ माग्छन् । सरकारले कहिलेपनि जनताको हितमा काम गरेन् ।
एकाधिकार तोडेन्, सिण्डिकेट हटाएन् । जसको मर्कामा नागरिक मात्र होइन्, राज्य पनि परेको छ । यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्दा राजश्व गुमेको छ । यात्रुले बढी भाडा तिर्नुपरेको छ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी खेप्नुपरिरहेको छ । यातायात व्यवसायीले खुलेआम लुटको धन्दा चलेको छ ।

सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । सरकार असफल हुँदा जनता मर्कामा परे । अहिलेपनि बाटो खरिदबिक्री भइरहेको छ । तर, सरकारले केही गर्न सकेको छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर