काठमाडौं, असाेज ११

सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन एमडीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि जनता सरकारलाई सोध्छन्,‘लामिछानेको सामु सरकार निरीह भएको हो ?’ सहकारीको करोडौं रकम मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा मिडियाका उपाध्यक्ष पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सञ्चालक कुमार रम्तेल जेलमा छन् भने अध्यक्ष जिबी राई फरार । आँखैअगाडि भएका रविलाई सरकारले समात्न सकेको छैन् । समितिले सिफारिस गर्दागर्दै रविलाई किन समातिएन् ? व्यापक प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कि तुरुन्त उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुपर्यो कि त काँग्रेसले सरकार छोड्नुपर्यो । २०८० फागुन २८ गतेदेखि काँग्रेसले सदन अवरोध गर्यो । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै काँग्रेसले आवाज उठायो । छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनियो । काँग्रेसले हाम्रो आवाज उठायो भनेर पीडित बचतकर्ता मख्ख परे । किन कि सहकारीले यहाँ करोडौं बचतकर्ताको घरबास उजाडिदिएको छ । सञ्चालकको बेइमानीको मूल्य बचतकर्ताले चुक्ता गर्नु परिरहेको छ ।
काँग्रेसले सहकारीको मुद्दा उठाउँदा माओवादी, एमाले र रास्वपा सरकारमा थियो । सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका थिए । छानबिन समिति गठन गर्नेमा प्रचण्ड लचिलो देखिएका थिए । तर, एमाले र रास्वपा मान्न तयार थिएनन् । सरकारले २०८१–८२ को बजेट भाषण गर्ने दिन नजिकियो । तर, सदन त अवरोध छ । काँग्रेसले छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडान लियो ।
छानबिन समिति गठन नभएसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नदिइने काँग्रेसको अडानपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने सहमत भए । जेठ १५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो । एमाले नेता सूर्य थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । अनि बल्ल सदनबाट अवरोध हट्यो ।

ठूलो संघर्षपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । महिनै सदन चलेन् । सहज रुपमा छानबिन समिति गठन भएको होइन् । ९९ दिन लगाएर, छानबिन गरेर प्रतिवेदन सदनमा बुझाइयो । प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि रुलिङ गरे । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए । प्रहरीले छविलाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै रास्वपामा हलचल मच्चियो । त्यसपछि वनस्थलीस्थित रास्वपा मुख्यालयमा प्रहरी पुग्यो । सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका लामिछाने भन्ने गर्दथे,‘हिम्मत छ भने मलाई समात् सरकार । मैले गृहमन्त्री हुँदा जेल उद्घाटन गरेको छु । त्यही लगेर कोच ।’ आफू समातिने भेउ पाउनेबित्तिकै उनले पार्टी कार्यालयमा आफ्ना नेता कार्यकर्ता बोलाए । भीड जम्मा भयो । यता, चीन भ्रमणमा गएका नेताहरुलाई पनि तुरुन्त फर्किन भनियो । र, रवि केपीको शरणमा पुगिहाले । केपीकै कारण त रवि अहिलेसम्म जोगाएका हुन् । केपीले रोकेकाले उनी नसमातिएको जनताले बुझेका छन् । जनतासँग जोडिएको मुद्दालाई सरकारले किन हलुकामा लिएको ? सहकारीले पैसा खाइदिँदा धेरैले आत्महत्या गरेका छन् । धेरै मानसिक बिरामी बनेका छन् । कतिपयको परिवार विखण्डन भएको छ । घरमा खाने अन्न छैन् । अनि दोषीलाई नसमात् भन्न मिल्छ ? दोषीहरुलाई त भटाभट समातेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्काको रगतपसिनाको कमाइमा मोजमस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको ढिलासुस्तीले जनता आक्रोशित बनेका छन् । यदि रविलाई समात्न नसक्ने हो भने काँग्रेसको इतिहास सकिन्छ ।

अर्को चुनावले त्यसको फल काँग्रेसले भोग्छ नै । माओवादीले पनि रवि बचाउन खोज्नुहुन्न । जनताभन्दा ठूलो रवि होइनन् । यहाँ करोडौं जनताको पैसा डुबेको छ अनि रविलाई कारबाही गर्न हुन्न ? भन्न मिल्छ ? अपराध गर्नेले उन्मुक्ति नपाओस् । जनताको आँखामा आँशु छ । बिहान खाए, बेलुका के खाने ? भन्ने अवस्था छ । जनताको पीडामा कसैले राजनीति नगरौं ।
केपीको पछाडि हिँड्दा काँग्रेस त सकिन्छ नै, साथै सहकारी पीडितले न्याय पनि पाउँदैनन् । त्यसैले काँग्रेसले हिजो जसरी सहकारी पीडितको आवाज उठाएको थियो, आज त्यसैगरी प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लाग्नुपर्यो । आफ्नो सत्ता टिकाउन अपराधीलाई छुट दिँदै जाने ओलीको हर्कतले एमाले सकिँदैछ । हुन त उनी आफै पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका उनी अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । जसले गल्ती गर्ने, उनले गल्ती गर्नेलाई समात्छ ? समात्दैन् । यहाँ त ‘ठूलालाई ऐन, सानालाई चेन’ को अवस्था छ । सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न विवादमा तानिएका छन् । कोही नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने त कोही सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने ।

मुलुकमा जति पनि सहकारी सञ्चालनमा थियो, त्योमध्ये ७० प्रतिशत एमाले देखिएको छ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता जोगाउनु त ओलीको दायित्व नै भइहाल्यो नि, चाहे जनता जाऊन् भाडमा । आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन जनता डुबाउने खेल भइरहेको छ । देश अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अपराधीहरुले थप अपराध गर्न प्रक्षय पाइरहेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई धमाधम समातेर, उनीहरुको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । ओलीले कहिलेपनि जनताको पीडा बुझ्दैनन् । उखान टुक्का गर्ने, अरुलाई गाली गर्ने, जथाभावी बोल्ने, बाँसुरी बजाउने र दिन कटाउने, माना पचाउने काम मात्र उनले गर्छन् । उनीसँग काम गर्ने क्षमता छैन् । यो कुरा बच्चादेखि बुढासम्मले थाहा पाइसकेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले केही उखाल्नेवाला छैनन् । उनले जतिदिन सरकारको नेतृत्व गर्छन्, देश त्यति नै शिथिल हुन्छ । अर्कामाथि हिलो छ्याप्न जानेका उनले आफ्नो कर्तुतहरु देख्दैनन् । अनि अझ म देश र जनताको प्रधानमन्त्री ! उनीबाट केही हुनेवाला छैन् । उनले केही गर्लान् भनेर कल्पना गर्नु बेकार छ । ओली सरकारले सहकारी सञ्चालक समात्दैन् । ओली जति दिन सरकारमा बस्छन्, त्यति नै सहकारी पीडितमाथि पीडा थपिन्छ । सहकारी पीडितहरुले रवि लामिछानेलाई नसमातेमा पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

देश–विदेशमा रहेका नेपालीले रविलाई कारबाही हुनुपर्छ भनि आवाज उठाइरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले अवरोध गरिदिन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । लामिछाने दोषी थिएनन् भने किन डराउथें ? किन चाँहि पार्टी मुख्यालयमा कार्यकर्ताको भीड लगाउनुपर्ने ? प्रहरीकहाँ आफैं गएर आत्मसर्मपण गर्नुपर्थ्यो ? गफ मात्र ठूला गरेर भएन् । यहाँ त जो पनि गफैले जोगिने भए । हिजो लामिछानेमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नेहरु नै आज उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अनि सरकार कहाँ छ ? एउटा व्यक्तिसामु सरकार लाचार भयो ? प्रहरी देशमा शान्तिसुरक्षा गर्न, अपराध न्यूनिकरण गर्ने र अपराधीलाई समात्न राखिएको हो । मान्छे भेला गरेकै आडमा दोषीहरु बच्ने हो भने प्रहरी र ऐनकानुन किन चाहियो ?
गृहमन्त्री लेखक प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सहने होइन्, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो । आफ्नो अधिकार उनले प्रयोग गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जनतासँग जोडिएको विषयमा हेलचेक्य्राइँ नगरौं । न्याय मरेको छैन् भन्ने प्रत्याभूति दिलाऔं ।
अनुसा थापा
भक्तपुर