काठमाडौं, भदाै २९

सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘सरकारले नै मन्दी हटाउन चाहेन । बजार चलायमान बनाउन र राजस्व उठाउन चासो दिएन ।’ बजारमा पाँच सय र हजारको नोट अभाव हुदैँ गएको छ । पैसा हुनेहरुले घरमै रकम लुकाएर राखेका छन् । पैसा नहुनेहरुले त के गरुन् ! किनकि ऊसँग हिजो पनि पैसा थिएन र आज पनि छैन । तर, यहाँ पैसा हुनेहरुले बजारमा लगानी नगर्दा समस्या निम्तिएको हो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखिएको झण्डै चार वर्ष हुन लागिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश व्यवसायी व्यापार व्यवसायबाट पलायन भएका छन् । घरजग्गा, गाडीमा पनि व्यापक मन्दी छ । सेयरमा पनि यस्तै भएको थियो । तर, अहिले फेरि दलालीहरुले हल्ला फिजाँएर सर्वसाधारण ठग्न सुरु गरेका छन् । बजार चलायमान हुन कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी हुन आवश्यक छ । लगानी भएपछि त्यसपछि आम्दानीसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राज्यले पनि राजस्व प्राप्त गर्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालमा कोही पनि लगानी नै गर्न चाहदैंनन् ।

लगानी गरेकाहरुले पनि डुबेपछि हात उठाएका छन् । त्यसैले, अहिले पैसा हुनेहरुले डुब्ने डरले लगानी नगरी घरमै रकम लुकाएका छन् । यसले एकातिर बजार चलायमान हुन सकेन भने अर्कातिर मुलुक झन् झन् मन्दीमा गएको छ । अहिले सातामा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिन्छ । सोमबार र बिहीबार क्याबिनेट बैठक बस्ने चलन छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा आर्थिक मन्दी हटाउने खालका कुनै पनि निर्णय गर्दैन । अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिसकेको छ । यद्यपि, क्याबिनेट भने यस्तो कुनै निर्णय गर्दैन । यहाँ त सरकार राजस्व उठाउन र बजार चलायमान गराउनतर्फ लाग्दैंन अनि हप्तैपिच्छै अर्बो विदेशी ऋण स्वीकृति गरिन्छ । यस्तो पाराले पनि देश चल्छ ? कहिलेसम्म विदेशी ऋणको भरमा देश चलाइरहने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीज्यू ? नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँ नजिकिएको छ ।
दशैँ वर्ष दिनमा आउने चाड हो । त्यसैले, अन्य समयमा मिठो नखाएपनि वा नयाँ कपडा नलगाएपनि दशैँमा खाइन्छ र लगाइन्छ । तर, अहिले दशैँ मुखमै आइसक्दा पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन । बजार अझै सुनसान छ । व्यापारीहरु दिनभर बहनी समेत नहुने बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘यही दशैँमा व्यापार हुन्छ कि भनेर बसेका हौं । दशैंपछि हामी पनि पलायन हुन्छौं ।’ बजारमा दशैंँपछि अधिकांश कोठा, फल्याट र सटर खाली हुने बताइन्छ । साथै, दशैँमा घर जाने मानिसहरु पनि फर्किने छैन । फर्केर पनि के गरुन, जब यहाँ रोजगारी नै छैन । चर्को भाडा तिरेर घरधनीलाई धनी बनाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा बस्नु बेश भन्न थालिसके नागरिकले ।

दशैँ पनि बजार झन् शिथिल हुने बताइन्छ । अहिले नै घरजग्गा र गाडी किनबेच ठप्प छ । सेयरमा अहिले त दलालीहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । यसैले, यसको मूल्य बढ्ने र घट्ने गरिरहेको छ । तर, दशैँपछि सेयर सय रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ । हुन पनि त हो मानिससँग खाने पैसा नभइरहँदा कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किनोस् । अहिले नै तीन करोडको घर त्यसको आधा मूल्यमा दिन्छुभन्दा समेत बिक्री भइरहेको छैन । गाडीमा पनि यस्तै छ । गाडी किनबेच गर्ने कम्पनीहरु सुनसान देखिन्छ । गाडी व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘एक जना पनि ग्राहक नै आउदैँन । जबकी गाडीको मूल्य पहिलाभन्दा निकै सस्तो भएको छ ।’ बजार दिनप्रति दिन आर्थिक मन्दीमा गएको छ । विडम्बना, राजनीतिक दलहरु एकअर्काको खुट्टा तान्न व्यस्त छन् भने सरकारमा बसेकाहरु कसरी सत्ता जोगाउने भनेर चिन्तित छन् । यहाँ देशको चिन्ता गर्ने कोही छैन । किनकि जनता पनि दलकै कार्यकर्ता त हुन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले दशैँपछि बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यति मात्र नभई सहकारी पीडित, मीटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरु पनि दशैँसम्म कुर्न र त्यसपछि आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने बताउँछन् । अहिले एकथरी भन्छन्, ‘दशैँअघि नै ओली सरकार हट्छ ।’ अर्कोथरी भने दशैँपछि ओली सरकार ढल्ने नै दाबी गर्छन् । २०७६ सालमा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल थिए । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य थिए । यी दुवै एमालेका हुन् । ०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी, खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गर्यो । अदालतको यो फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो लुकाइयो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत एमालेका नेता, कार्यकर्ताको मिलेमतोमा । त्यतिबेलै उक्त फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज हजारौं सर्वसाधारण फस्दैंनन् थिए ।
०७६ सालमा उपत्यकाका नदी, खोला वरपर घरलगायत ंसंरचनाहरु कमै थियो । यदि सोही समयमा तत्कालिन सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज न त खोला, नदी किनारामा बाक्लो बस्ती हुन्थ्यो न त सोझासाझा जनताको खर्बो रकम डुब्दैन ।

तर, तत्कालिन ओली सरकारले यसमा ध्यान दिएन । उल्टै खोला, नदी वरपर बस्नेलाई प्रोत्साहन गरियो । अनि धमाधम बन्न थाल्यो घर, टहरा । अहिले उपत्यकाका खोला, नदी वरपर झण्डै लाखको संख्यामा घर तथा भवन बनेका छन् । त्यसमा हजारौं सर्वसाधारणको खर्बौ लगानी छ । सर्वोच्चको गत पुस ३ गते दोस्रो पटक त्यस्ता संरचना हटाउन र खोला, नदी वरपर संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला स्वगतयोग्य छ । किनकि खोला, नदी वरपर संरचना बनाउनु भनेको मानिसको ज्यान जोखिममा पर्नु हो । यसअघि पनि वर्षा वा बाढीको समयमा खोला, नदी आसपास बनेका कयौं संरचना भत्किएका छन् । बगाइएका छन् । यति मात्र नभई कतिपय मानिसको ज्यानै समेत गएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले साउनको अन्तिममा सार्वजनिक सूचना समेत निकाल्यो ।

तर, एमालेका कार्यकर्ता, नेताहरु अहिले त्यसको विरोधमा लागिपरेका छन् । उनीहरु महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई लक्षित गरेर जनता उचालिसकेका छन् । जबकी जनता डुबाउने यीनीहरु नै हुन् । पाँच वर्षअघि नै एमाले सरकारमा हुँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको भए आज यत्रो जनता फस्ने नै थिएन् । तर, एमाले त हिजो पनि जनता डुबाउन चाहन्थ्यो र आज पनि त्यही गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हुनुपर्छ । यस्ता स्वार्थीको कुरामा आउनुहुन्न । हामी सर्वसाधारणले अल्पकालिन होइन, दीर्घकालिन फाइदाको बारेमा सोच्नुपर्छ । अहिले त हामीले अटेरी गरेर खोला, नदी वरपर घर बनाउँला र सरकार नहटाउँला पनि । तर, खोला, नदी भनेको प्रकृति हो र प्रकृतिलाई कसैले रोक्न सक्दैंन । अहिले गरेको लोपका कारण भोलि ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु सक्छ । यसैले, अब जनता आफैं खोला, नदी वरपरका घर तथा संरचना हटाउन जुट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, अहिले खोला, नदी आसपास बनेका घरलगायत विभिन्न संरचनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको थुप्रो लगानी रहेको छ । एउटै संरचनामा बंैकले लाखदेखि अर्बसम्म लगानी गरेको पाइन्छ । अब यस्ता हटाउन भत्काउनेबित्तिकै बैंकको पनि लगानी डुब्ने छ । यस्तो हुनुमा पनि ओली सरकारकै दोष छ ।

यसअघि नै उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । यी सबै कारणले पनि दशैँपछि बजार झन् डामाडोल हुने पक्कापक्की छ । यद्यपि, यो कुरा सरकारमा बस्नेहरुले अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । किनकि उनीहरु त विदेशी ऋण लिन र जनताको करमा मोजमस्ती गर्नमै व्यस्त छन् । यदि जनता सडकमा उत्रिएपनि केसम्म हुनसक्छ भन्ने उदाहरण हाम्रोसामु छदैँछ । जनता संघर्षमा उत्र्रिदा श्रीलंकाका राष्ट्रपति भाग्नुपर्यो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना शेख पनि देशै छोडेर भारतको शरणमा पुगेकी छिन् । अब हाम्रोमा राजनीतिक दलका नेताहरुको पालो आएको छ । अझै पनि यीनीहरु नसुध्रिने हो भने श्रींलका र बंगलादेशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि नराम्रो हालत हुनेछ । त्यसैले, अब चाँहि सुध्रियौं है ।
रुषा थापा
भक्तपुर