काठमाडौं, भदाै २०

कुनै पनि व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्थाले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरेपनि १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने हाम्रो कानून छ । तर, अहिले बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले १८ प्रतिशतदेखि ७८ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याज लिइरहेका छन् । व्यक्तिहरु पनि एक लाख ऋणको मासिक ब्याज ३० हजारसम्म असुल्छन् । कानूनमा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने पनि व्यवस्था छ । यद्यपि, बैंक, वित्तिय संस्था तीन प्रतिशतसम्म लिन्छन् । यहँ मीटरब्याजमा पैसा लगाउने क्रम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ व्यक्तिसँग ऋण लिँदा पहिल्यै ब्याज काट्छ । यीनीहरु तीन महिनाभन्दा बढी समयावधि पैसा चलाउन दिँदैनन् । ऋण तिर्न तीन महिनाको समय तोकिएको हुन्छ ।

यता, ऋणीले सो समयावधिभित्र कर्जा तिर्न नसके उसको करोडौंको धितो पचाइदिन्छ । कि त पहिल्यै तीन महिनापछिको चेक काटेर दिनुपर्छ । अनि चेकमा पैसा नभए चेक बाउन्सको मुद्दा हालिदिने । नेपालमा सरकार छ र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली छन् । उनी आफु देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर गौरवका साथ झण्डावाला गाडी चढेर हिँड्छन् । बिडम्वना, उनले मुलुकमा के भइरहेको छ ? भनेर नै थाहा छैन । जनताको अवस्थाको कुरा त परको हो । अहिले कानून त छ । तर, दलाली, बिचौलियाले ती सबै कानूनमाथि धितो लगाइदिएका छन् । व्यापारीहरु कालोबजारी गरेर जनता ठग्छ, सरकार भने मौन बस्छ । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले मूल्य बढाएर २६ सयमा बेचिरहेका छन् ।

मुलुकका कुनै पनि भेगमा सरकारी रेटअनुसार जग्गाको किनबेच भएको पाइँदैन । सरकारी रेट एउटा हुन्छ भने किनबेच अर्कै रेटमा भइरहेको हुन्छ । अनि त्यो जग्गा नामसारी गर्ने समयमा भने सरकारी मूल्यअनुसार किनबेच भएको देखाएर राजस्व छलिन्छ । दलाली, बिचौलियाहरुले छिमेकी मुुलुकबाट एक लाखमा सवारीसाधन ल्याएर यहाँ पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचिरहेका छन् । हरेक कुरामा राज्यलाई राजस्व छलिन्छ । जनता लुट्छन् अनि राजस्व छल्छन्, व्यापारी, दलाली तथा बिचौलियाहरु । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्रै मीटरब्याजमा लगानी गर्ने बढ्दो छन् । यसमा महिला र पुरुष दुवैको संलग्नता रहेको बताइन्छ । यता, ढुकुटी खेलाउने पनि उत्तिकै छन् । नेपालका अर्थविद्हरु आफुले यति र उति डिग्री हासिल गरेको बताउँछन् ।
तर, उनीहरुलाई बजारको अवस्थाबारे केही थाहा छैन । किनकि बजार दलालीको हातमा छ । हुन त यहाँ पढलेख गरेकाले जागिर पाउँदैनन् । र, अर्काको देशमा भाडा माझन जाँछन् । अनि आठ कक्षा पास गरेकाव्यक्ति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुन्छन् । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो र कुन बाटोमा गइरहेको छ ? भनेर सरकारमा बसेकाहरुलाई नै थाहा छैन ।

सत्तामा बसेकाहरु काण्डै काण्डमा मात्र मुसिएका छन् । कोही पनि सत्य छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झापाको गिरिबन्धु टु स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो छोराको नाममा पास गरेको आरोप छ । यता, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि त झन् गम्भीर आरोप छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर उनले अमेरिकामा बेचेको तथ्यहरु समेत बाहिरिएका छन् । सदनमा सांसदहरु छन् । उनीहरुमाथि पनि विभिन्न आरोप छ । सांसद योगेश भट्टराईलाई हतियार तस्करी आरोप लागेको छ । अर्का सांसद गगन थापामाथि बाख्रा पालनको नाममा राज्यको करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

सदनमा हेर्ने हो भने कोही घरजग्गा दलाली छन् न कोही सेयर दलाली । निर्माण व्यवसायी, बैंक, वित्तिय संस्थाका दलालीको टाउको पनि सदनमा देखिन्छ । अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकार असफल हुँदै गयो । मीटरब्याजमा लगानी गर्ने तथा दलालीहरु शक्तिशाली हुँदै गए ।’ अहिले देशभर घरैघर देखिन्छ । मुलुकभरका आधाभन्दा बढी घर बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा रहेको पाइन्छ । निकै थोरै घर मात्र व्यक्तिको नाममा छ । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम खाइदिएको छ । बचतकर्ताहरु घर न घाटको भएका छन् । २०४६ सालअघि देशमा धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा थियो । तर, यो जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बेचेर खाने काँग्रेस र एमाले हुन् भनेर पनि जनतालाई थाहा छ । केही दिनअघि काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ३ बाट चुनाव जितेका काँग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसे सदनमा कराए । खोला, नदी, किनार वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भन्दै उनी उफ्रिए । यीनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने यीनी पनि जग्गा रहेको सुनिन्छ ।

अहिले काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन मेयर बालेनमाथि खनिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि उनीविरुद्ध लागेका छन् । डंगोलसहित यी तीनै जना एमालेका हुन् । महानगरले सर्वोच्चको आदेशलाई टिकेर निकालेको सूचनाको डंगोल र वडाध्यक्ष महर्जनले कार्यपालिका बैठकमा चर्को विरोध गरे ।
तर, आखिर किन ? काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारा अहिले सुकुम्बासीको कब्जामा छ । यद्यपि, उनीहरु साँच्चिकै सुकुम्बासी भने नरहेको पाइएको छ । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाएका छन् । त्यहाँ सुकुम्बासी भनेर बसिरहेका प्रायजसोको राजधानीमै घर रहेको पनि पाइन्छ ।

महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पटकपटक प्रयास गर्यो । अवसोश सफल हुन सकेन । त्यसपछि महानगरले खोला, नदी किनार वरपर संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमारिट पर्यो । उक्त रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले थप २० मिटर छोड्न आदेश जारी गरेको छ ।
सोहीअनुसार महानगरले केही दिनअघि निकालेको सूचनाको अहिले एमालेका जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरु विरोधमा लागेका छन् । उनीहरु कहिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुग्छन् त कहिले सर्वोच्चको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी भ्रम छल्छन् । तर, बजारमा खोला, नदी किनार वरपर वा जोखिमपूर्ण क्षेत्र आसपासको घरजग्गा किन्नुहुन्न भनेर आवाज उठिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन् । अबको केही दिनमै एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु महानगर घेर्न पनि पुग्ने छन् । अनि जनता सडकमा उत्रिएको भनेर भ्रम फैलाइन्छ । जनता बालेनको सपोर्टमा छन् । त्यसैले, ओली बहिष्कार अभियान समेत शुरु भइसकेको छ । विपक्षका दलहरुले सदन अवरुद्ध वा सडक आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् । ओलीले बालेनलाई चलाए उनी सोही दिन देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देशैभरिका जनता बालेनको पक्षमा छन् र यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्ँदैन ।
काँग्रेस र एमाले अझै पनि नसुध्रिने भए ०८४ सालको निर्वाचनमा जनताले यीनीहरुलाई ठुलो सजाय दिनेछन् । एक सिट पनि जित्ने छैनन्, यीनीहरुले । जनता नतातिनुञ्जेल काँग्रेस र एमाले जति मोजमस्ती गर्नु छ गर । तर, जब जनता तात्छन्, त्यो दिन यीनीहरुको बिजोग हुनेछ ।
रुषा थापा
भक्तपुर