काठमाडौं, भदाै १७

कानुन हेर्ने हो भने पसल सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्छ । बोर्ड पनि दर्ता गरेर मात्र राख्न पाउने नियम छ । जुनै पनि सामानको प्याकेटमा म्यानुफ्याक्चर डेट, एक्सपायर डेट र मूल्य लेखिएकै हुनुपर्छ । तर, धेरै पसलेले कानुनको धज्जी उडाएका छन् । अधिकांश पसल दर्ता नगरिकन सञ्चालनमा छ । न प्यान नम्बर लिएका छन् । न बोर्ड राखेबापत सरोकारवालालाई कर नै तिरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाइलैपिच्छे दर्ताविहिन पसल भेटिन्छ भने उपत्यकाबाहिरको अवस्था के होला ? आफ्नो क्षेत्रभित्रको व्यवसायबाट कर उठाउने काम जनप्रतिनिधिको हो । तर, जनप्रतिनिधि कमिशन खानमै व्यस्त छन् । मेयर, वडाध्यक्षदेखि नगर प्रहरीसम्मलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडी दिनुपर्छ । तर, उपलब्धि के ? मेयर र वडाध्यक्ष कहाँबाट कमिशन आउँछ ? कहाँ सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा छ ? भनेर खोज्दै हिँड्छन् । नगर प्रहरीहरुको काम ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मै सीमित छ ।

यसको उदाहरण भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई लिँदा पनि हुन्छ । नगरपालिकाको नजिकै रहेको मिल पसलको दर्ता छैन् । यता, नगरपालिकाभन्दा अलिकति अगाडि सडक विभाग, भक्तपुरको कार्यालय छ । विभागको सामुन्ने एउटा डेरी छ । त्यो डेरीको पनि दर्ता भेटिँदैन् ।
आफ्नै दाँयाबाँया भएको पसलमा नगरपालिकाको आँखा पर्न सकेको छैन् भने अन्य स्थानमा के हेथ्र्यों ? नगरपालिकाभित्र कसैले पनि पसल दर्ता गरेको छैन् । दर्ताबिना पसल सञ्चालन भइरहेको छ, तर नगरपालिकालाई मतलब छैन् । एकतिर घरधनीले मँहगोमा कोठा, सटर, फ्ल्याट भाडामा लगाउँछन्, घरबहाल कर तिर्दैनन्, अर्कोतिर व्यापारीले बिनै दर्ता व्यापार गर्छन् । अनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । जनप्रतिनिधिहरुले खाने तलब र चढ्ने गाडी जनताले तिरेको कर हो । तर, जनप्रतिनिधि हुनु र नहुनुमा केही भिन्नता छैन् । नगर प्रहरी राख्नु पनि बेकार भएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरप्रहरी दिनभर सिन्को पनि भाँच्दैनन् ।
मेयर आउँदा र जाँदा उफ्रिउफ्रि सलाम ठोक्छन्, तलब पाक्यो । त्यहाँ सलाम ठोक्नुको साटो बजारमा गएर अनुगमन गर्न सर्वसाधारणले केही राहत पाउने थिए कि । सडकभर फुटपाथ पसल राखेर हिँडिनसक्नुको छ । तर, नगरप्रहरीलाई मतलब छैन् । बिहान मोटरसाइकलमा आउँछन्, बेलुका त्यसमै फर्किन्छन् ।

दिनभरी नगरपालिकाबाहिर गफ ठोकेर बस्छन् । स्थानीय तह बेकार साबित भइसकेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर राज्यलाई आर्थिक भार थपियो तर उपलब्धि शून्य । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको व्यवसायबाट कर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । कर त उठाउन नसक्नेले के विकास गर्छ ? गम्भीर प्रश्न छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको पसलमा अनुगमन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर, त्यो पनि गर्न सकेको छैन् । व्यापारीहरु कालोबजारी गर्छन्, स्थानीय सरकार हात बाँधेर बस्छ । मापदण्डविपरीत सामान बेच्छन् । न प्याकेटमा उत्पादन मिति लेखिएको हुन्छ न उपभोग्य मिति । कुहिएको सामान व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई बेचेका छन् । तौलमा पनि गडबडी हुन्छ । सामानको रेट पसलैपिच्छे भिन्दै छ । तर, सरोकारवाला बेखबरझैं छ । सर्वसाधारणले मँहगो मूल्य हालेर सामान किन्नुपरेको छ । एकातिर मँहगो मूल्य हाल, अर्कोतिर स्वास्थ्य जोखिममा पार । बजारमा विषादी हालिएको सामान छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । फलफूल आज किनेर ल्यायो, भोलि बिहान कामै नलाग्ने हुन्छ । कुहिएर प्यात्याकपुतुक हुन्छ । खसीको मासु भन्छन्, बाख्राको बेच्छन् । हप्तौदिन फ्रिजमा राखिएको कुखुराको मासु बेच्छन् । अनुगमन नभएपछि जे गर्दापनि भो ।

यता, मदिरामा विभिन्न विषाक्त पदार्थ मिलाइएको पाइन्छ । सिलप्याक रक्सीहरु डुप्लिकेट भनेर बेलाबखत समाचार प्रकाशित भइरहेको हुन्छ । घरेलु मदिराहरु पनि एकदमै हानिकारक छन् । पुरानो लुगा, हड्डी, रसायनिक मल मिसाएर रक्सी बनाउने गरेको बताइन्छ । दूधमा व्यापक पाउडरको मिसावट गरिन्छ । घ्युको चिनी मिसाउने गरेको गुनासोहरु पनि सुन्नमा आइरहेको छ । मह भनेर चिनी बेच्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । देशमा तीन तहको सरकार छः संघ, प्रदेश र स्थानीय । तर, तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्न र राजश्व उठाउन चासो देखाउँदैनन् । राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि हात बाँधेर बसेको छ । व्यापारीहरुले सामान बेच्छन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । व्यापारीको जिब्रोमा रेट छ । एक सयको सामान तीन सयमा बेच्छन् । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु उपभोक्ताको हक हो । तर, बिल मागेमा छैन् भन्छन् । पछिल्लो समय मोबाइल बैकिङ्ग चलनचल्तीमा छ । अधिकांश पसलमा क्युआर कोर्ड राखिएको छ । यद्यपि, ती क्युआर कोर्ड कम्पनीको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा देखिन्छ । कम्पनी–फर्ममा राखेमा भोलि अडिट गर्दा कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले व्यापारी बाठा भएका छन् । व्यक्तिगत खातामा पैसा पठाएपछि कसले खोज्ने ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको महिनादिन बितिसक्यो ।

यता, विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि लामो समय भयो । तर, उनीहरुलाई बजार र उपभोक्ता ठगिएकोबारे केही जानकार नै छैन् । जतिबेला पनि सेयरकै मन्त्र जपेर बस्छन् । राजश्व कसरी उठाउने ? उपभोक्तालाई ठगिनबाट कसरी जोगाउने ? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन् ।
हुन त दलालहरुको पक्षमा काम गर्ने सरकारले जनतालाई किन हेर्थ्यो ? सरकारी कर्मचारीले बिहान सवा १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ । तर, १० बजेको ठाउँमा १२ बजे पुग्छन् । २ बजे नै घरतिर दौडिन्छन् । अनि के बजार अनुगमन गर्नु ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, मैतीदेवीस्थित एक व्यापारीले भने,‘वडाबाट घर भाडा अनुगमन गर्न आउन लागेका रहेछन् । वडाध्यक्ष र हाम्रो घरधनी नजिकका रहेछन् । त्यसैले वडाध्यक्षले पहिल्यै जानकारी गराएछन् । मैले यो सटरको १२ हजार तिरिरहेको छु । घरधनीले वडाको कर्मचारी आएमा तीन हजार तिरेको छ भन्नु भनेका छन् ।’

महाबौद्ध, न्यूरोडलगायतका स्थानका व्यापारीहरु बिहान र बेलुका पसल खोल्छन् । दिँउसो बन्द गर्छन् । अनुगमन गर्न कर्मचारीहरु आउने भएपछि त्यसो गरिएको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन भने दिनभर पसल खोल्छन् । बिहान १० बजेसम्म सामान डेलिभरी गरिसक्छन् । अनि पसल बन्द गरिदिन्छन् । जब कर्मचारी अनुगमनका लागि आउँदैनन् भन्ने हुन्छ, बल्ल पसल खोल्छन् । पछिल्लो समय लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठ्न सकेको छैन् । थोरै मात्र राजश्व उठेको छ । राजश्व नउठ्दा सरकारी खर्च धान्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । जसका कारण विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । व्यापारी कर छल्ने अनि सरकारचाँहि विदेशी ऋण लिएर खर्च धान्ने ।
यस्तो पाराले देश चल्छ ? हुन त आठ कक्षा पढेकासँग के नै योजना ल्याउन सक्छन् र । कोठाहरु प्याक छ । पसलहरु पनि चलिरहेको छ । तर, राजश्व किन उठेन् ? अध्ययन गर्नुपर्दैन् । जनता सकाउने र देश सिद्धयाउने काम प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरिरहेका छन् । यिनीहरुबाट देश विकास होला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर