काठमाडौं, भदाै १०

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०८० फागुल्न २३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भए । त्यतिबेला मीटरब्याज पीडत र लघुवित्त पीडितहरु आन्दोलनरत थिए । देशभरका मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु झण्डै महिनौं दिन हिँडेर राजधानी आएका थिए ।
गृहमन्त्री भएको केही दिनमै लामिछानेले आन्दोलनरत मीटरब्याज पीडितसँग चारबुँदे सहमति गरे । सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनियो । यता, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत २ गते संघर्षरत लघुवित्त पीडितहरुसँग छ बुँदे सहमति गरे । जसअनुसार लघुवित्त पीडितहरुको समस्या काम शुरु गरेको ६० दिनभित्र समाधान गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनियो । सहमतिसँगै मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरे । विभिन्न जिल्लाबाट आएका उनीहरु आआफ्नै गाउँघर फर्किए । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटिसकेको छ । सरकारबाट हटेसँगै लामिछाने र पुन पनि मन्त्री पदबाट हटे । वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोग र समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

यद्यपि, गृहमन्त्री लेखक र अर्थमन्त्री पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका छैनन् । उनीहरुले प्रतिवेदन क्याबिनेटमा नलगी दराजमै प्रतिवेदन थन्काइदिएका छन् । यसले पीडितहरु त मर्कामा परे नै सँगै जनताले तिरेको कर समेत अनावश्यक रुपमा खर्चिएको छ । त्यो आयोग र समितिमा बसेकालाई तलबभत्ता र खाजा जनताले तिरेको करबाट खुवाइएको हो । अनि प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनमा नगएपछि बेकारमा जनताको कर मात्र खर्चिएको छ । अर्कोतिर, पीडितहरुले गरेको त्यत्रो संघर्ष पनि अन्योलमा परेको छ । मीटरब्याज र लघुवित्तका कारण सयौंले आत्महत्या गरेका छन् । लाखौं जनता सुकुम्बासी भएका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त ऋणीले बैंकबाट कर्जा नपाउने निर्णय गर्यो । साथै, एक व्यक्तिले एउटा लघुवित्तबाट मात्र ऋण लिन पाउने पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ साउन ११ गते राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि मौद्रिक नीति ल्यायो । जसमा दुई वटा निर्णय दलालीको पक्षमा गर्यो । एउटा सेयरमा २० करोडको सीमा हटाइयो, अर्को दुई वटा लघुवित्तबाट ऋण पाउने भनियो । यो दलालीबाट पैसा खाएर गरिएको निर्णय हो भनेर प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दलालीसँग मिलेर सर्वसाधारण फसाउने र डुबाउने खेल खेल्यो । सेयर बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्छ । सेयरमा लगानी गर्नु भनेको सम्बन्धित कम्पनीमा आफ्नो पनि हिस्सा छ भन्ने हो । सेयरको मूल्य कम्पनीको वित्तिय स्थिति र नाफाले निर्धारण गर्छ । कम्पनीले जति राम्रो गर्छ, सेयरको मूल्य उत्ति नै बढ्छ । तर, विगत तीन वर्षसम्म नबढेको सेयर बजार पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनासाथ एकाएक बढ्यो । १८ सयमा झरिसकेको सेयर अहिले तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको छ । जबकी कम्पनीको वित्तिय स्थितिमा भने कुनै परिवर्तन नै आएको छैन ।

अहिले सेयरको मूल्य बढिरहेका कतिपय कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई बोनस समेत नदिएको पनि सुनिन्छ । अनि यो सीधासाधी लगानीकर्ता डुबाउने खेल होइन र ? अहिले सेयरमा देशभरका ६५ लाखबढी जनताको लगानी छ । तर, सेयरको मूल्य बढाउने र घटाउने ५०–५५ जना दलाली छन् । उनीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मुल्य बढाउन छन् त खरिद गर्ने समयमा घटाइदिन्छन् । अनि यो खेल बुझ्न नसक्ने सोझासाझा लगानीकर्ता त चुलुम्मै हुन्छन् । बिढम्बना, यस्ता दलालीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकार र तिनका निकाय झन् सर्वसाधारण ठग्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । हिजो दलालीहरुकै कारण घरजग्गा र गाडीमा लगानी गर्न पनि सर्वसाधारण नराम्ररी डुबे । दलालीहरुले रोपनीको लाख रुपैयाँ नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे ।

गाडीमा पनि यस्तै गरियो । भारतबाट दुई लाखमा गाडी किनेर ल्याएर यहाँ दश लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचियो । अहिले देशमा खेतीयोग्य जमिन नै छैन । दलाली, भुमाफियाहरुले डाँडाकाँडा समेत छोडेका छन् । जताततै घरैघर बनेका छन् । भविष्यमा विदेशीले खाद्यान्न नपठाएमा हामी नेपाली भोकभोकै मनुपर्छ । किनकि घर त खान मिल्दैन नि त ! बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पनि घरजग्गा र गाडीमा मात्र लगानी गरे ।
उनीहरुले उद्योग, कलकारखाना खोल्न कर्जा दिएनन् । जसको परिमाणस्वरुप आज नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडी विदेशिरहेका छन् । र, सो क्रम बढ्दो छ । मानिसहरुले पनि भाडामा लगाएर बसीबसी खान पाइन्छ भनेर आँखा चिम्लेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाए । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण भाडा तिर्न नसकेपछि कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । देशभरका थुप्रा घरहरु खाली भएका छन् । यता, घरजग्गा किनबेच पनि ठप्प भएको छ । हिजो बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाहरुलाई आज साबाब्याज तिर्न नसकेपछि चिन्ताले पिरोलेको छ । घरमा खाने अन्न छैन । तर, बैंकले साँबाब्याज तिर्न दिनरात टर्चर दिइरहेको छ ।

कतिपयको घर नै समेत बैंकले लिलाम गरिसक्यो । उनीहरुको सडकको बास भएको छ । यता, बैंक पनि तनावमै छ । घरजग्गा कारोबार छैन । अनि लिलाम गरेको धितो पनि बिक्री हुन्न । पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने पनि कोही छैन । सर्वसाधारणले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण खाए भविष्य नै सकिन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ भनेर प्रष्टै छ । यो क्षेत्रमा मन्दी आउनासाथ सहकारी भाग्यो । लघुवित्त, फाइनान्सले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । मुलुकभरका ३५ हजारबढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम पचाइदिएको छ । एक वर्षअघि सहकारी पीडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा ६२ दिन आन्दोलन गरे । आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले उनीहरुसँग सात बुँदे सहमति गर्यो । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन । र, बचतकर्ताहरु अहिले फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सहकारीले जीवनभरको कमाइ नै खाइदिएपछि कतिपय बचतकर्ताले सहन नसकेर आत्महत्या गरेका छन् । बचत रकम फिर्ता नपाउँदा धेरैको उपचार खर्च अभावका कारण पनि ज्यान गएको छ । सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणहरुले अहिले न त घरभाडा तिर्न सकेका छन् न त बालबच्चाको स्कुल फिस । उनीहरुको कन्तबिजोग भएको छ । तिनका बालबच्चाको भविष्यमा अन्योलमा परेको छ ।
सहकारी पीडितहरुकै मुद्दा लिएर नेपाली काँग्रेसले तीन महिना सदन समेत अवरोध गर्यो । त्यसपछि गत जेठ १५ गते सरकारले तीन महिनाको समय तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले यही भद्रौ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तर, यो प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किनेछ । हरेक पटक हरेक घटनामा जनता सडक आउँछन् अनि सरकार एउटा समिति गठन गर्छ । समितिले प्रतिवेदन त बुझाउँछ तर सरकार नै कार्यान्वयन गर्दैन । अनि जनताले कसरी न्याय पाउँछन् ? सरकार जनता ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गर्छ । देश र जनताका लागि काम गर्दैन ।
रुषा थापा
भक्तपुर