काठमाडौं, साउन ३२

नेपाल लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । तर, यहाँ सँधै जनताको आवाज दबाइन्छ । जनताको आवाज नसुनिकन सरकारले आफ्नो मनमौजी चलाउँदै आएको हो । जसमध्ये एक हो एमसीसी । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ चाँहिदैन् भन्दाभन्दै पनि सरकारले २०७८ फागुन १६ गते राति सदनबाट पारित गर्यो । एमसीसीको विरोधमा दिँउसो जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकारले मौका छोपेर राति पारित गरेको हो । सडक निर्माण र विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसीअन्तर्गत नेपाली ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भनिएको थियो । एमसीसी पास भएको तीन वर्ष भयो ।
तर, के कति काम भयो ? के कति पैसा प्राप्त भयो ? सरकारले जनतालाई जानकारी गराएको छैन् । नेपालमा विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र सुधारिन्छ भनेर सरकारले जनताको इच्छाविपरीत सदनबाट जबरजस्ती पास गर्यो । यद्यपि, कहाँ विकास भयो ? अर्थतन्त्र कहाँ सुधारियो ?

अहिले अर्थतन्त्र झनै डामाडोल छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन् । मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ । अनि जनता माथिको दमनको के उपलब्धि भयो त ? त्यतिबेला एमसीसी यस्तो–त्यस्तो भनेर गुनगान गाउने नेताहरु अहिले चुइक्क बोल्दैनन् । कि पैसा ल्याएर खाए ? उनीहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । काम गर्ने हो भने तीन वर्षमा कायापलट भइसक्छ । तर, काम भएको देखिँदैन् । सांसदहरु पार्टीको इशारामा नाँच्छन् । एमसीसी पास भएपछि कति काम भयो ? सदनमा प्रश्न गर्न सक्ने हिम्मत कुनै सांसदसँग छैन् । सरकार त सरकार भइहाल्यो । न जनतालाई हिजो गनेको थियो न आज गन्छ ।
सदनमा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने ? सांसदहरुलाई थाहा छैन् । काँग्रेसले गत फागुन २८ देखि जेठ १५ गतेसम्म रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गर्यो । तर, यो विषयमा भने काँग्रेस बोलेन् । हुन त हिजो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उनकै पार्टीका नेता थिए ।
अनि काँग्रेस के बोल्थ्यो ? गलत भएपनि आफ्नो पार्टीका नेताको संरक्षण त गर्नैपर्यो । काँग्रेस वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको हकमा मौन छ । उनीमाथि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइको आरोप छ । तर, काँग्रेसले चुइक्क आवाज नै निकाल्दैन् ।

यस्तो गम्भीर विषयलाई काँग्रेसले अनदेखा गरेको छ । यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना गरेको आरोप छ । तर, कसैले छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोलेको पाइँदैन् । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले एमाले सांसदहरुमा मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् । अन्य पार्टीको त कामै भएन् । देश र जनताको विषयमा जोडिएको विषयलाई सरकारले हलुकामा लिएको छ । सभामुख र सांसद दुवै पार्टीका झोले बनेका छन् । सभामुखले त आफू एमालेको भक्त भएको प्रमाण नै दिइसकेका छन् । अन्य पार्टीको सांसद बोल्दाबोल्दै माइक काटिदिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्यो । देश कुन हालतमा छ ? थाहा छैन् । जे पायो त्यही बोलेको छ, सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको छ । पछिल्लो समय उनले २० देखि ३० वर्षको आसपास बिहे गर्नु भनि भाषण ठोकेका छन् । त्यो पनि भनिरहनुपर्छ र ? साधारण मान्छेलाई पनि यो कुरा थाहा छ ।

रोजगारी देऊ, विवाह गर्न कुन ठूलो कुरा भयो र ? यस्ता पनि देशका प्रधानमन्त्री ? देशको अवस्था के छ ? जनताको अवस्था के छ ? अर्थतन्त्रको अवस्था के छ ? उनलाई थाहा छैन् । त्यो सबै छोडेर विवाह गराउन लागिपरेका छन् । बच्चा जन्माऊ भन्छन् । बच्चा जन्माएर कसरी पाल्नु ? सरकारले जनतालाई मँहगी, बेरोजगारी, गरिबीभन्दा अरु केही दिन सकेको छैन् । सोच्दै नसोचिकन बोलिदिने ओलीको बानी नहट्ने नै हो । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोना आयो । वैज्ञानिकजसरी बेसार पानी खायो भने कोरोना ठीक हुन्छ भनिदिए । उनको कुरामा लाग्दा नेपाली जनता कुखुरा मरेझैं भुतुभुतु मरे । देश अहिले अप्ठेरो घडीमा छ । बाहिरी देशको लडाइले मुलुकमा मँहगी बढेको छ । राजश्व उठ्न सकेको छैन् । दिनहुँ हजारौं युवाले मुलुक छोडिरहेका छन् । जनतालाई समस्यै समस्या छ । व्यापार व्यवसाय नहुँदा पलायन हुनेको संख्या बढेको छ । बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

विडम्बना, प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको मतलबै छैन् । प्रधानमन्त्रीको पद ‘टाइम पास’ गर्ने थलोजस्तै बनेको छ ओलीलाई । एमाले र काँग्रेसका सांसदलाई आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । माओवादीका सांसदहरुलाई कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भन्ने चासो छ । जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अगाडि नेपालमा आन्दोलन सम्भव नभएको बताए । हुन पनि हो । युवापुस्ता विदेशमा बेचिसकेका छन् । वृद्धवृद्ध आन्दोलन गर्न आउन सक्दैनन् । अनि जति भ्रष्टाचार गरेपनि भो, देश दोहन गरेपनि भो । हामीले जे गर्दापनि हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । ओलीले देशको लागि केही गर्लान् भनेर कसैले नसोच्दा पनि हुन्छ । उनीसँग कुनै योजना नै छैन् । आफू सरकारमा हुञ्जेल विदेशी ऋण दोब्बर बनाउँछन्, मोजमस्ती गर्छन् अनि जान्छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई समयको ख्याल नै छैन् । कलाकारलाई सिंहदरबार बोलाउँछन्, दिनभरि गफ छाडेर बस्छन् । यो सरकार जतिञ्जेल सरकारमा रहन्छ, त्यति नै देश डुब्छ । जनताले यो सरकार र यो सदनबाट केही आश नगर्दापनि हुन्छ । एकाध सांसद छन्, सरकारको विरोध गर्ने । विचरा, तिनको आवाज कसले सुनिदिने ? अहिले त तिनै सांसदले पनि मुखमा चुकुल लगाएका छन् । सत्ता नपाउञ्जेल अर्कालाई आरोप लगाउने अनि सत्ता पाएपछि केही नगर्ने ।
सदन त जनताको आवाज उठाउने र ऐनकानुन बनाउने थलो हो । तर, त्यो हुन सकेन् । दलालीहरुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने थलो बनेको छ सदन । राजनीतिक दलहरु आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट बच्न सोहीअनुरुप कानुन बनाइरहेका छन् । देश दोहनका लागि उनीहरुले नयाँ नयाँ कानुन ल्याइरहेका छन् ।

तर, विरोध गर्ने कोही छैन् । नेपालमा जति पनि बचेकुचेका छन्, सबै तिनका कार्यकर्ता छन् । बेरोजगार जनतालाई आफ्नो झोले बनाएर नेताहरुले जनतालाई दबाइरहेका छन् । देशका नेतालाई जनताले दलाल भन्न थालिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई सेयर दलालीको नाम दिइएको छ । अन्य मन्त्रीलाई पनि नाम राखिएको छ । मन्त्रीहरु व्यापारीको हितमा काम गर्छन् । सर्वसाधारण फसायो अनि व्यापारी उकासयो । नेताको अगाडि बोल्न नसक्ने अनि जनताको बीचमा गएर ठूल्ठूला भाषण ठोक्ने काम सांसदले नगरौं । अतिले खति गर्छ । त्यो उदाहरण बंगलादेशको घटनाबाट देखि नै सकेको छैन् । जनताले अब कर र ऋणको हिसाब खोज्छन् । विदेशमा बस्नेले रेमिट्यान्स पठाउँछन् । जनताले कर तिर्छन् । विदेशीबाट खर्बौं रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । कहाँ गयो त्यो पैसा ? विकास भन्छौं भने कहाँ भयो विकास ? यो देखाइदिनुपर्यो । जनताहरु खान नपाएर माग्ने, उपचार नपाएर आत्महत्या गर्ने अनि नेताचाँहि देश बेचेर खाने ? अब जनताको आँखा खुल्न जरुरी भएको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर