काठमाडौं, साउन १९

आजभन्दा साढे चार दशकअगाडि काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती निकै पातलो थियो । ललितपुरको इमाडोल क्षेत्र, जडीबुटीको नरेफाँट, काँडाघारी, पेप्सीकोला, मूलपानी, बौद्ध, गौरीघाट र जोरपाटीको नयाँबस्ती पूरै खाली थियो । यहाँ बस्ती नै थिएन् । कोटेश्वर महादेवथान, तिनकुने, शान्तिनगर, गैरीगाउँ एरियामा पनि बस्ती थिएन् । सरकारले यो एरियामा घनाबस्ती बसेको छ । तर, त्यहाँका बसोबासीलाई रातमा निद्रा न दिनमा भोक भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिनअघि मात्र विमान दुर्घटनामा पर्यो । दुर्घटनामा परेर १८ जनाले त घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । विमान दुर्घटनामा परेर मान्छे मरेको घटना यो पहिलो होइन् ।
पटकपटक विमान दुर्घटनामा परेको छ । सो दिन त्यहाँ कन्टेनर नभएको भए पूरै बस्ती नै सखाप हुन्थ्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको लामो समय बितिसकेको छ । यो नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । पहिलेभन्दा जनसंख्या धेरै बढिसकेको छ । जनसंख्या बढेपछि बस्ती पनि बढ्यो । यता, सरकारले हरेक जिल्लामा एअरपोर्ट पनि बनायो । बाहिरबाट पनि दिनहुँ दर्जनौं विमान नेपाल आउने गरेको छ । त्यसैले एअरपोर्ट सानो भएको छ । सरकारले अब कि एअरपोर्ट सार्नुपर्यो कि त बस्ती हटाएर एअरपोर्ट ठूलो बनाउनुपर्यो ।

नत्र यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बस्तीको बीचमा एअरपोर्ट राख्नु कानुनविपरीत छ । किन कि विमान निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर, धेरैको घर एअरपोर्टकै छेउमा छ । लाखौं मान्छे सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । एअरपोर्ट छेउमा घर बनाएकाहरुलाई अहिले निकै तनाव छ । प्लेन दिनरात उड्छ । आवाजले सुत्न महामुश्किल छ । अर्कोतिर, जतिबेला पनि उनीहरुलाई दुर्घटनाको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । एअरपोर्ट छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउनु उनीहरुको लागि अभिशाप बनेको छ । अहिले आफ्नो घर बेच्छुभन्दा पनि कसैले किन्दैन् । विस्तारै त्यहाँ कोठा पनि खाली हुन्छ ।
किन कि त्यहाँ बस्नु डरमर्दो छ । कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिन्न् । सरकारले अब त्यहाँको घरजग्गा नकिन्नु भनि सर्वसाधारणलाई सूचित गराइदिनुपर्छ । किन कि बाठाटाठाहरु अरुलाई आफ्नो घर भिडाएर आफू उम्किने खेलमा छन् । यसले त सोझासाझी फस्ने भए । एउटा उदाहरण नै हेरों, २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोला किनारको २० मीटर छोडी संरचना बनाउनुपर्ने निर्णय गर्यो । गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसमा २० मीटर थप गरिदियो । ४० मीटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने भनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाको सबै नदीको ४० मीटर क्षेत्रमा निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको छ । सो आदेशपछि खोला छेउछाउका घरधनीहरु घर बेच्न तातिएका छन् । नयाँ मान्छेलाई ‘मुर्गा’ बनाउन उनीहरु लागिपरेका छन् । अब सरकारले त्यस्ता घरको नामसारी रोक्नुपर्छ ।

नत्र बाठाले त सीधासाधीलाई फसाइदिन्छन् । संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । भोलि गरौंला, पर्सि हेरौंला भन्ने कुरै हुँदैन् । यस्ता विषयलाई हलुकामा लिँदा भोलिको दिनमा ठूलो जोखिम खेप्नुपर्ने हुन्छ । यी ठाउँमा नबस् भनेर सरकारले आम नागरिकलाई सोच गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सौर्यको विमान दुर्घटनामा पर्नेबित्तिकै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आकस्मिक बैठक बस्यो । राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्यो । नौटंकी पनि कति देखाउन जाने हुन् ? आकस्मिक बैठक बसेर झण्डा झुकाउने निर्णय गर्नुको साटो कसरी सतर्कता अप्नाउने ? भनि योजना बनाएको भए, थपले त ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो होला ।
नेपालमा जति विमान दुर्घटना सायदै कुनै मुलुकमा होला । २०७९ माघ १ गते यतिको विमान दुर्घटना भयो । ७२ जनाले ज्यान गुमाए । पाइलटकै कारणले त्यतिबेला पनि बस्ती जोगियो । पाइलट बरु आफू मर्न तयार हुन्छन्, तर बस्ती जोगाइदिन्छन् । सेती खोचमा लगेर प्लेन हालिदिए ।
सँधै पाइलटले बस्ती जोगाउन सक्छन् भन्ने छैन् । सानो बस्तीमा मात्र पनि प्लेन खस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । सरकारले सँधै दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ । घटना घटिसकेपछि राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर केही फाइदा छैन् । भनिन्छ नि,‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर’ । तर, सरकारले त्यसो गर्न सकेन् ।

देशमा पहिले पनि सरकार थियो । त्यतिबेलाको सरकारले मुलुकको जनसंख्या बढ्छ भन्ने सोचेन् । यति भए पुगिहाल्छ नि भन्ने सोच राख्यो । त्यतिबेलै एअरपोर्ट वरपर घर बनाउन रोक लगाएको भए, लाखौंको सम्पत्ति त डुब्दैनथ्यो । यत्रो दुर्घटना भइसक्यो, तर सरकारलाई मतलब नै छैन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे यसविषयमा मौन छ । विमान दुर्घटनाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जित बनिरहेको छ, तर उनलाई चासो नै छैन् । वर्षेनिजस्तो नेपालमा विमान दुर्घटना हुन्छ । तैपनि सरकारले पाठ सिक्दैन् । योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ? वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि चासो छैन् । उनी नहुने निर्णय गर्नमा मात्र माहिर छन् । समुन्द्र नभएको देशमा उनी पानी जहाज चलाउन लागिपरेका छन् । तर, उडान क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने ? यसको योजना छैन् । देशको नेतृत्वहरु बारम्बार विदेश पुगिसकेका छन् । उनीहरुले विभिन्न देशको एअरपोर्ट देखेका छन् । त्यहाँ कस्तो एअरपोर्ट छ ? एअरपोर्टको कति दूरीमा बस्ती छ ? तिनलाई थाहा छ । यद्यपि, लागु गर्दैनन् । अहिले त घरको छतमै ठोक्किनेगरी प्लेन उड्छ । यस्तोमा त पाइलटलाई पनि प्लेन उडान महाभारत छ । हुन त नेपाल सरकारले नौटंकी देखाउन राम्ररी जानेको छ । आफैंले सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाएको छ ।
सुकुम्बासीलाई खोलाको छेउमा राखेको छ । अनि बर्खामा बाढी पसेपछि सुकुम्बासीको नाममा आँशु बगाउँछ । तिनको उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउँछ । तिनलाई खोला किनारबाट हटाइदिने हो भने न बाढी पस्छ, न धनजनको क्षति हुन्छ, न प्रहरी नै खटाउनुपर्छ । सुकुम्बासी हटाउन खोज्यो भने सरकारमा बसेकाहरु विरोध गर्छन् ।

अनि बर्खामा उनीहरुको उद्धारका लागि आवाज उठाउँछन् । सरकारमा बस्नेहरु दुई जिब्रे हुँदा देश कहिले नै नबन्ने भयो । हाम्रो सरकारले केही गर्दैन् । घटना घटेपछि यसो काम गर्याझैं गर्छ । ऐनकानुन परिवर्तन गर्छौं भन्छ । जनता र सञ्चारकर्मीको आँखामा छारो हाल्छ । घटना सेलाउन दिन्छ, त्यसपछि केही न केही । २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । भुकम्पले धेरै घर भत्कियो । हजारौंले ज्यान गुमाए । त्यसपछि सरकारले एउटा नीति ल्यायो । अग्ला घर बनाउन नदिने, घर बनाउनुअघि माटो चेक गर्ने, खुल्ला ठाउँ राख्नै पर्ने कानुन नै बनाइयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । तर, रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकासमन्त्री हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड चेञ्ज गरिदिइन् । सीता गुरुङ्गले शहरी विकासमन्त्री हुँदा साढे दुई आना जग्गामा पनि घर बनाउन दिने निर्णय गरिन् । मन्त्रीहरु पैसामा बिक्छन्, जनता जाऊन् भाडमा ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पैसा भए हुन्छ । उनीहरुलाई जनताको मतलब नै छैन् । सरकारमा बसेका जम्मै दलाल भए । मान्छे मरेपनि कमिशन खाने, देश बेचेर पनि कमिशन खाने । यिनीहरुको नियत नै खराब भयो । सरोकारवाला कमाउन मै व्यस्त अनि कसरी हुन्छ जनताको सुरक्षा ?
अनुसा थापा
भक्तपुर