काठमाडौं, साउन १८

अहिले वर्षातको समय छ । पानी परिरहेको छ । आकाशबाट परेको पानीले गर्दा सडक सफा भएको छ । धुँवाधुलो उड्न छोडेको छ । धुँलोका कारण लाग्ने तुँवालो पनि हटेको छ । पानीले सडकको धुलो त सफा गर्यो तर गाडीले गर्ने धुलो कसले हटाउँछ ? पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडीहरु कालो धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको देखिन्छ ।

तर, ट्राफिकले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नमा चासो देखाएको छ । प्रदूषण चेकजाँच प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्छ । यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरुले चेकजाँच गराउँदैन् । सवारी प्रदुषण चेकजाँचमा फेल हुने भएकाले त्यसो गरिएको हो । ब्लूबुक लिएर जान्छन्, दलालीमार्फत आफ्नो काम गराउँछन् ।
तीन हजार रुपैयाँ तिरेर जाँचपास गर्ने अनि तीन हजार रुपैयाँ तिरेर धुँवापास गर्ने । त्योमध्ये चारदेखि पाँच सय राज्यको ढुकुटी जान्छ, अन्य दलालीको गोजीमा । जसको असर वातावरणमा परिरहेको छ । थोत्रा, कबाडी, झ्याम्पट गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ, ब्लुबुकमा जाँचपास, धुँवापास र रुट परमिट नवीकरण भएर आउँछ । गाडी हेर्यो भने सीट भाँच्चिएको वा च्यातिएको हुन्छ, झ्यालको सिसा फुटेको हुन्छ, हेड लाइट, सिंगल लाइट बिग्रिएको हुन्छ, गाडीको नम्बर प्लेट केरमेट भएको हुन्छ, पानी चुहिन्छ । यस्ता गाडीको जाँचपास र धुँवापास भएर आउँछ । त्यो गाडी वकर्सपमा लगेर मर्मत गर्ने हो भने लाखले पनि नपुग्ला । महिनौंदिन गाडी बनाउन लाग्छ । त्यसैले त सर्टकर्ट बाटो अप्नाइएको हो । एकातिर खर्च पनि जोगियो, अर्कोतिर गाडी थन्काउनुपनि परेन् । एउटा लोकल गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ कमाउँछ । लामो रुटमा चल्ने गाडीले २० हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । एकदिन गाडी थन्कियो भने यत्रो घाटा लाग्छ । त्यसैले त गाडी जति नै बिग्रिएपनि, धुँवा फालेपनि बनाउन लग्दैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गाडीहरुको छड्के अनुगमन गरेको पाइँदैन् । त्यसैले त यातायात व्यवसायीले कानुनको उल्लङ्घन गरेका हुन् । यता, स्थानीय तहले पनि धुँवाको मुस्लो फाल्ने गाडीलाई अनुगमन गर्दैन् । हालैमात्र एउटा दुःखदायी घटना भयो । चितवनको नारायणघाट–मुग्लिङ्ग सडकखण्डमा गएको पहिरोले बस नै त्रिशुली नदीमा बगायो । ६० बढीले ज्यान गुमाए । उनीहरुको खोजी कार्य जारी छ । एकैठाउँमा परेर यत्रा मान्छेको ज्यान गएको भएकाले सबैलाई पीडाबोध भयो ।

तर, सवारी दुर्घटना त दिनहुँ हुन्छ । १५ जनाले त दिनहुँ सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । सयौं घाइते हुन्छन् । विडम्बना, सरकारले दिनहुँ हुने सवारी दुर्घटनाबाट पाठ सिक्न सकेको छैन् । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिनअघि सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्यो । १८ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो, एक जना जोगिए । घटनास्थलमा रमिता हेर्न जाने उच्च पदस्थहरुको लर्को लाग्यो । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरुसम्म पुगे । सवारी दुर्घटनामा परेर त दिनहुँ त्यति संख्याले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । तर, उच्च पदस्थहरुलाई त्यसबारे जानकारीसमेत नहोला । हुन त स्टन्ट न हो । प्लेन दुर्घटना परेर मरेका यात्रुका परिवारले बिमाबाट करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् । गाडी दुर्घटनामा परेर मरेका यात्रुका आफन्तले के पाउँछन् ? जम्मा लाख रुपैयाँ । त्योपनि सहजै पाइदिए कति राहत हुने थियो । पहुँच हुनेले लिन्छन्, अरु हेरेको हेर्यै ।
२०७९ माघ १ गते पोखरामा यति एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्यो । ७२ जना मरे । सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो । सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा सरकारले राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकायो । प्लेनमा मर्नेभन्दा त्रिशुलीमा बग्नेको संख्या धेरै थियो । उनीहरुको शवको पर्खाइमा छन्, परिवार ।

सरकारले प्लेनमा मर्नेलाई मात्र नेपाली नागरिक ठान्यो । अन्य त नागरिक नै होइन्झैं गरियो । प्लेन दुर्घटना भयो भने छानबिन समिति गठन हुन्छ, गाडी दुर्घटना भयो भने केही न केही । गाडीमा सीटभन्दा बढी यात्रु हालिन्छ । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने भनेको छ । तर, अझैपनि त्यस्ता गाडी यात्रु बोकेर दौडिरहेको छ । पुराना, बिग्रिएका, कण्डिशन ठीक भएका र सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ । माइक्रोबसलाई १३, बसलाई २५ सीट स्वीकृति दिइएको छ । ट्याक्सी चार सीटको हो । यद्यपि, टेर्ने कसले ? यातायात व्यवसायीले सरकारको नीतिकै धज्जी उडाइरहेका छन् । १३ सीट स्वीकृति दिइएकोमा २७ जना हालिन्छ । बसले त ८० जनासम्म खाद्छ । प्रत्येकको सामान हुन्छ । त्यो पनि हाल्नैपर्यो । अनि बसको क्षमताले धान्छ त ? यात्रु पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन्छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् यात्रु । तर, चालकको लापरवाहीले कतिबेला ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? भन्न सकिन्न् ? कहाँ गएर भीरबाट खसालिदिने हो भनेर डराइडराइ यात्रा गर्नुपर्छ । चालकहरु यात्रुप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी हुइकाउँछन् । यात्रुले गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? भनि सोध्न पाउँदैनन् । ब्लूबुक चेक गर्ने अधिकार यात्रुसँग छैन् । तर, ट्राफिकसँग त छ ।

गाडीको कागजपत्र चेक गर्ने अधिकार ट्राफिकलाई मात्र छ । दर्ता भएको मितिले २४ वर्ष नाघेको ट्याक्सीहरु अहिलेपनि निष्फिक्री बाटोमा गुडिरहेको छ । २८ वर्ष कटेको बस गुडेको छ । ३१ वर्षे माइक्रोबस र टेम्पो गुडिरहेको छ । यात्रुले कागजपत्र देखाउ भन्न त मिलेन् । ट्राफिकले देखाउ भन्दैन् ।
ट्राफिककै अगाडी धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर यस्ता गाडीहरु गुडिरहेको छ । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष कटेका भाडाको गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निस्कियो । २०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाइयो । २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्ष कटेका गाडी हटाइयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी प्लेटको २० वर्षे कटेका गाडीहरु विस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष कटेका गाडी सिधै पत्रु गर्ने निर्णय गर्यो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र हटाइसक्ने भनेर सूचना जारी गर्यो । अघिल्लो वर्षको साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा यातायातसम्बद्ध दुई दिने बैठक भयो । बैठकमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, संघ र प्रदेशको यातायातमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायतको उपस्थिति थियो । सो बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो ।
जसमा २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा गर्ने, सट्टापट्टामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने, ट्याक्सी, ढुवानी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने, यातायात क्षेत्रमा भएका बेतिथि हटाउनेलगायतका निर्णय छन् । कालिमाटी तरकारी बजारमा ४५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन् ।

त्यहाँ २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता छ, अहिलेपनि त्यति नै छ । सबै निजी प्लेटको गाडीले सामान बोक्छ । राज्य राजश्वविहिन बनेको छ । एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन् । २०७ वटाबाट ट्याक्सीको संख्या बढ्न सकेको छैन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीकोदर्ता बन्द भएको चार दशक बितिसकेको छ । ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएको छ, जनसंख्या भने उपत्यकाको करोड बराबर पुग्न थालिसक्यो । फो स्टक टेम्पोको दर्ता पनि बन्द छ । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले न सिण्डिकेट हटाउन सक्छ न थोत्रा, पुराना गाडीलाई विस्थापना गर्न । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने हो भने नम्बर प्लेटको नाममा लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्दैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर