काठमाडौं, साउन ८

२०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले सदनमा उभिएर यातायात व्यवसायीहरुले पचासौं वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरे । त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख लिने कार्यको अन्त्य गरेको बताए । यातायात व्यवसायीको दादागिरी हटाउन आफू सफल भएको कुरा उनले निकै गर्वसाथ सदनमार्फत जनतामाझ राखेका थिए । तर, अहिलेपनि सिण्डिकेट त हटेको छैन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन् । त्यहाँ जम्मा २५० वटा ढुवानी गाडी छ । कालीमाटीमा त सिण्डिकेट कायमै छ । नयाँ दर्ता नखुल्दा त्यहाँ निजी प्लेटका सवारीले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गरिरहेको छ । निजी प्लेटको सवारीले सामान बोक्दा राज्यलाई राजश्व आउँदैन् । उपभोक्तालाई पनि मँहगीको मार पर्छ ।

यता, ४० वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन् । मीटरजडित फो–स्टक टेम्पो र माइक्रोबसको दर्ता पनि बन्द छ । एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या जम्मा २०७ वटा छ । मीटरजडित ट्याक्सीको संख्या ९ हजार छ । फो–स्टक टेम्पो त छँदै छैन् । प्रधानमन्त्री भएर ओलीले सदनमा सिण्डिकेट हटेको घोषणा गर्दा जनता धेरै खुशी भएका थिए । उनीहरु हर्षले गद्गद् पाए । वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहँदै आएका जनतालाई यातायात क्षेत्रमा सुधार हुने आश थियो । राम्रो सेवासुविधा पाइन्छ, रोजगारी पाइन्छलगायतका उनीहरुको अपेक्षा पानी–पानी भएको छ । विकसित मुलुकमा आजपनि फो–स्टक टेम्पो चल्दै छ । पैसा हुनेले ट्याक्सी चढ्छन्, नहुनेले टेम्पो । तर, हामीकहाँ त विकल्प नै छैन् । ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्था छ । ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन् । गत असार ३१ गते उनले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए । तर, प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिनसम्म पनि उनले खासै केही काम गरेका छैनन् । हावादारी र जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन् । उनको एउटै दाउ हो, जे पायो त्यही बोलेर चर्चा बटुल्ने । गत साउन ६ गते विश्वासको मत लिने बेलामा उनले आफू आउनेबित्तिकै बजार चलायमान भएको, सेयरको मूल्य बढेको भन्दै भाषण ठोके । उनलाई जनताले कसरी पत्याउने ?
उनको काम नै जनता झुक्काउने हो । यसअघि सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरे, अहिले बजार चलायमान भएको । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ ।
सरकारले दर्ता खोलिदिएको भए नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्थ्यो । तर, देशमा सरकारभन्दा दलाली शक्तिशाली छन् । सरकार चलाउने बिचौलिया हुन् । भूपू अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सदनमा उभिएर यो कुरा बोलिसकेका छन् । देशको सरकार राजनीतिक दलले नभई बिचौलियाले चलाएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि दलाली, बिचौलिया, सिण्डिकेट लगाउने, माफियाहरुले चलाएको बताएका थिए । भूपू गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हालैमात्र सरकारमा गएपछि देश कसले चलाएको रहेछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताएका छन् । सरकारमा बिचौलिया हामी हुँदा न जनताले राम्रो सेवासुविधा पाए न राजश्व नै उठ्यो । वर्तमान यातायातमन्त्रीमा देवेन्द्र दाहाल आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न उनलाई निर्देशन दिएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्याप्त ट्याक्सी छैन् । हतारो भएको बेलामा ट्याक्सी चढौंभन्दा पनि सहजै भेटिँदैन् । बिहान बेलुका क्युको गाडी पनि पाइँदैन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न यात्रुलाई यति असहज छ कि बयान गरिसाध्य छैन् । बल्लतल्ल गाडी पाएपनि गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँद्छन् । यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा २५ रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ ।

लामो रुटको हकमा पनि त्यही हो । सरकारले पाँच सय भाडा तोकेको बाटोमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर ४० प्रतिशत बढी असुलिन्छ । विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिँदैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सी भाडा शुरुमा ५० र प्रत्येक किलोमिटर ५० हो ।
तर, ट्याक्सी चालक मिटरमा जानै मान्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले पहिले बोले, काम गरेनन् । अब पनि त्यही नहोस् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । सिण्डिकेट हुँदा सर्वसाधारणले निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ । सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिएमा १० रुपैयाँ किलोमिटरमा सेवा दिनेको यहाँ लर्को लाग्छ । लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । राज्यलाई पनि राजश्व आउँछ । यद्यपि, सरकारले खोल्दैन् । विदेशी ऋण लिएर देश चलाउन पल्केको सरकारले कहाँ राजश्व उठाउन खोज्छ त ? यता, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको जुग भइसकेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएमा २५ रुपैयाँ प्रति किमि ट्याक्सी चलाउँछु भन्नेहरु यत्तिकै छन् ।

सरकार हात बाँधेर बसेपछि व्यवसायीको दादागिरी मौलाउनु त स्वाभाविकै हो । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । तर, त्यसको राजश्व तिर्दैनन् । ३५ वर्षदेखि सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा राजश्व बढेको छैन् । यता, यात्रुलाई चाँहि ठग्छन् । दैनिक यात्रुबाट १८ करोड रुपैयाँ बढी उठाइन्छ, बढी–बढी भाडा असुलेर । बाटो सरकारको हो । जुन व्यवसायीको कब्जामा छ । यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर यात्रुलाई लुटिरहेका छन्, सरकारलाई घुँडा टेकिरहेका छन् । गाडी धनीसँग कम्पनीले दैनिक आठ सयदेखि १५ सय लेबी उठाइरहेको छ । अरनिको यातायात प्रालिले त रुट परमिट दिलाएबापत नै सात लाखसम्म असुल्छ । थोत्रा, कबाडी गाडीहरु बाटोमा धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरी अनुगमन नै गर्दैन् । ओली भाषणचाँहि मिठो गर्छन्, कामचाँहि केही गर्दैनन् । वास्तवमा भन्दा उनीसँग काम गर्ने क्षमता नै छैन् । अघिल्लो कार्यकालको ३९ महिना भाषण गर्दै र बाँसुरी बजाउँदै बित्यो । यसपटक पनि खासै प्रगति हुनेवाला छैन् । उनले दिन कटाउने र आफ्नो पद लम्ब्याउने काम मात्र गर्छन् । उनीबाट न सिण्डिकेट हट्छ न अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । यसपटक पनि ओलीले विगतझैं हर्कत देखाउने हो भने काँग्रेस पनि सकिन्छ ।

दुईटा ठूला दलले गठबन्धन गरेका छन् । के प्रगति गर्दा रहेछन् ? भनेर जनता पर्खाइमा छन् । यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि राजश्व छल्दै आएका छन् । जनता ठग्ने क्रममा जारी नै छ । राज्यले रुट परमिटबापत पाँच सय पाउँछ, यातायात व्यवसायीहरु १५ लाख लिन्छन्, गाडी धनीबाट । व्यवसायी गर्ने नाममा राज्यलाई कमजोर बनाएर जनता लुटिएको छ । राज्यलाई दोहन गरिएको छ । राजनीति दलको झोला बोकेकै आधारमा जनता ठग्ने, राजश्व छल्ने अधिकार व्यवसायीलाई कसले दियो ? यहाँ सबै पुँजीपति वर्ग छैनन् । गरिब पनि यही देशमा बस्छन् । उनीहरुलाई चाँहि राम्रो सेवासुविधा पाउने अधिकार छैन् ? पैसा हुनेहरु एक किलोमिटरकै दुई हजार तिरेर निजी प्लेटका कारमा यात्रा गर्दछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु बसमा झुण्डिएर, पैदल यात्रा गरेर अस्पताल गइरहेका छन् । सरकारको यतातर्फ ध्यान जाओस् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर