काठमाडौं, साउन ६

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । हरेक नेपाली नागरिकले विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ । हाल एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८४ हजार विदेशी ऋण पुगेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन् । निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । दुध किसानले सात अर्ब बराबर रकम पाएका छैनन् । कोरोनाको क्रममा गरेको बीमाबापत सरकारले अस्पतालहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । उनीहरुले पैसा नै पाएका छैनन् । वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनतर्फ उन्मुख भएको छ । तलब बढ्नेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ ।

उसै त ‘पेन्सन’ सरकारलाई टेन्सन बनेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत चलाएको विद्युत नतिर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष लबिङ गरेका थिए । पौडेलले बिल नभएको रकम तिर्न नपर्ने घोषणा गरिदिए । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिल नतिरेर काटिएका लाइन जडान गरिदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई आठ अर्बमाथि भुक्तानी तिर्न बाँकी छ । २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी ऋण सात खर्ब थियो । २०७८ असार २८ गते उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा विदेशी ऋण २० खर्ब पुगेको थियो । अहिले फेरिपनि उनको दाउ त्यही नै हो । विदेशी ऋण भटाभट लिने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढाइदिने । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिने । आफू लोकप्रिय बन्नका लागि केपीले विगतदेखि नै देश डुबाउने खेल खेल्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीका लागि चन्दा लिने अनि उठ्नुपर्ने करचाँहि तिर्नुपर्दैन् भन्ने ।

उद्योगीहरुबीच पनि त लोकप्रिय बन्नुपर्यो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्दैन् भन्ने, उनीहरुबाट चन्दा लिएर पार्टी चलाउने अनि तिनलाई नै आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाउने । जनता खान नपाए आत्महत्या गर्न लागिसकेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर धेरैले आफ्नो ज्यान दिइसकेका छन् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्योबाट पनि सरकारले पाठ सिकेको छैन् । खर्च बढाएको बढ्यै छन् । बजार छपक्कै आर्थिक मन्दीले छोपेको छ । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालय सामसुम भएको छ ।

घरजग्गाबाट त राजश्व उठ्नै सकेको छैन् भन्दापनि हुन्छ । अर्कोतिर, अटो बजारको अवस्था पनि नाजुक नै छ । यातायात कार्यालयको हालको अवस्थाले पनि त्यसको प्रष्टीकरण गर्दछ । पसल खाली हुने क्रम बढेको छ । व्यापारमा सुख्खाराम लागेपछि व्यापारीहरुले धमाधम पसल छोड्नथालेका छन् । पछिल्लो समय घर–घरमा ‘टुलेट’ लेखेको देखिन्छ । एक वर्षमा सात लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कमाउनका लागि खाडी गएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर छैन्, विदेश नगएर गर्नु पनि के ? गाउँदेखि शहरसम्म रित्तिसकेको छन् । पहिलेपहिले गाउँबाट आएर शहरमा थुप्रिन्थे । अहिले त शहर पनि छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरुले वर्षौंदेखि तलब पाएका छैनन् । बढाउनु त परको कुरा । घरायसी, पसलहरुमा काम गर्नेहरुले त महिनाको पाँचदेखि बढीमा १० हजार पाउँछन् । त्योपनि लामो समयदेखि नपाउँदा तिनलाई गुजारा गर्नकै समस्या भएको छ ।

केपी प्रधानमन्त्री भएको पनि यत्रो दिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि माला, खादा लगाउने, शुभकामना लिनेबाहेक केही प्रगति भएको छैन् । हुन त यसअघि पनि उनले त्यसैगरी समय बिताएका थिए । बाँसुरी बजाउँदै र केक काट्दै उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएको थियो । उनी अस्वस्थ छन् । दुवै मिर्गौला फेरिएको छ । फेरि पढाइ पनि धेरै छैन् । उनले जानेको भनेको उखानटुक्का मात्र हो । तर, उखानटुक्का भनेर देश चल्दैन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनको कार्यक्षमता हामीले यसअघि नै हेरिसकेका छौं । उनीबाट देशमा विकास होला, मँहगी घट्ला, जनताले सेवासुविधा पाउलान् भन्ने सोच्नु बेकार छ । जनताको उनलाई मतलब छैन् । सांसद, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खुशी पार्न पाए उनले सर्वस्व पाइहाल्थे । जनता जाऊन् भाडमा । चाहे बाढीले जनता बगाओस् वा पहिरोले थिचोस् उनीसँग चासोको विषय होइन् । उनलाई जसरी भएपनि आफ्नो काण्ड मिलाउनु छ । झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा हिनामिनामा त जोगिनुपर्यो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नी श्रीमती जोगाउनु छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोप जो लागेको छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको वर्षैविच्छे पाँच खर्ब साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । विदेशी ऋण झण्डै २४ खर्ब पुगेको छ । सरकारले एउटा देशबाट ऋण ल्याउँछ, अर्कोलाई तिर्छ । फेरि अर्कोबाट ऋण ल्याउँछ, त्यो देशलाई किस्ता गर्छ । यसरी सरकार चलिरहेको छ । सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन् । भएपनि यसरी छुट दिन्छन् । कर नै नउठीकन खर्च कसरी धानिन्छ ? यहाँ ३६ हजार माथि जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन् ।
पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या लाखौं छ । एउटा कर्मचारीले २५ हजारदेखि ७० हजारसम्म मासिक पेन्सन खान्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला भत्ता खाने ४० लाख छन् । उनीहरुले एक हजारदेखि चार हजारसम्म भत्ता खान्छन् । निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरि यहाँ लाखौं छन् ।
करारको कर्मचारी ६५ हजार छन् । यिनीहरुका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्छ । यत्रो खर्च छ, आम्दानीको स्रोत खोइ ? उद्योग, कलकारखाना छैन् । विदेशमा नेपाली बेच्ने, अनि उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा मोजमस्ती गर्ने । पहिले त त्यतिले पनि धानिन्थ्यो ।
अहिले त रेमिट्यान्सले एक छेउ पनि धान्दैन् । देश धितो राख्ने अनि विदेशी ऋण लिने, यसरी देश चलिरहेको छ । भोलि ऋण तिर्न नसकेपछि नेपालको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने कसैले सोचेकै छैनन् । सबै सेवासुविधाको भोगी भए । सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यही हो । विदेशीले नेपाल ऋणमा डुबिसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ । जति ब्याज लगाएपनि नेपालले ऋण लिन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । मीटरब्याजमा ऋण दिन थालिएको छ । यता, विदेशबाट आउने अनुदानमा पनि कटौती भएको छ । अब देशमा विकास हुँदैन् । त्यसैले कसैले विकासको नारा नलगाएपनि हुन्छ । सरकारी कार्यालयले दैनिक खर्च चलाउने पैसा नहुने बेलामा विकास । विकास जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउने अस्त्र मात्र हो । देशका नेता र व्यापारीहरुले सबै पैसा लगेर विदेशी बैंकमा लुकाएका छन् । देशमा अप्ठेरो आउनेबित्तिकै उनीहरु देश छोडेर भागिहाल्छन् । देशलाई उनीहरुले नराम्ररी खोक्रो बनाए । अब अवस्था सुध्रिने होइन्, झनै बिग्रिँदै जान्छ । मन्दी झनै गहिरिन्छ । करोडौं बचतकर्ताको ३९ खर्ब रुपैयाँ सहकारीले खाइदिएको छ । उनीहरु ‘घर न घाट’ को भएका छन् ।
उनीहरुको घरबास उजाडिएको छ । सहकारीजस्तै बनेको छ, लघुवित्त र फाइनेन्स । बैंक पनि संकटग्रस्त बन्दै छ । केपीसँग देश बचाउने, अर्थतन्त्र सुधार्ने केही योजना छैन् । उनले गर्न सक्ने भनेको संसद विघटन मात्र हो । यसअघि पनि गरेकै हो ।
अनुसा थापा
भक्तपुर