काठमाडौं, असार २६

बजारमा सुनदेखि नुनसम्मको मूल्य बढेको छ । सुन विलासी वस्तु हो । पैसा हुनेले मात्र सुन किन्छ । त्यसैले सुनको मूल्य घटे–बढेपनि सर्वसाधारणलाई मतलब छैन् । तर, बढेको नुनको मूल्यले सबैलाई तनाव दिएको छ । नुन भान्सामा नभईकन हुँदैन् । गाउँमा बसून् कि शहर, धनी होस् या गरिब, नुन त चाहियो नै । नुनको मूल्य अलिकति बढेपनि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । राजनीतिक दलहरु व्यापारीलाई पोस्नमै व्यस्त छन् । व्यापारीबाट चन्दा आउने भएकाले राजनीतिक दल नुनको भाउ बढेको विषयमा मौन छन् । नुनमा मात्रै होइन्, अन्य खाद्यान्नमा पनि भाउ बढेको छ । तर, सरकार निरीह भएर टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामानहरु छोइनसक्नुभएको छ । सामानमा ६ रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । नुनमा एकैपटक ६ रुपैयाँ बढाइयो । चामलमा प्रतिबोरा तीन सय रुपैयाँसम्म बढेको अवस्था छ । अनि यस्तोमा जनताले कसरी खाने ? सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ, तर तौल भने निरन्तर घटेर आइरहेको छ ।

सामान पनि गुणस्तर छैन् । मँहगो पैसा तिरेर स्वास्थ्यलाई जोखिम पार्ने खानेकुरा खानुपरेको छ । हालैमात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले गुणस्तरहीन तेल कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । त्यसअघि चाउचाउ कम्पनीलाई कारबाही गरिएको थियो । उद्योगीको नाममा मनमौजी चलाइएको छ ।
जे मनलाग्यो त्यही बेच्ने । भट्मास भनेर झारको तेल बनाएका छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि यो खेलबाँड हो । सरकारले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । विडम्बना, सरकार नै उद्योगीको अगाडि लाचार छ । अहिले मुलुक जटिल आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ ।
बेरोजगारी बढेको छ । काम पाउन छोडेको छ । यस्तो अवस्थामा सामानको मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबले के खाने ? सबैले खानसक्ने गरी खाद्यान्नको मूल्य तोकिनुपर्ने हो । तर, यहाँ त ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ को अवस्था छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न गाह्रो परेको छ । जनताको अभिभावक भनिएका सांसदहरु कलाकार बनेका छन् । सदनमा गीत गाएर बस्छन् । सदन गीत गाउने ठाउँ हो ? त्यसको उपलब्धि के ? जुहारी खेलेको छ, झगडा गरेको छ । सबै पार्टीको मुख्य एजेण्डा जनताको समस्या उजागर गर्नु हुनुपर्ने हो । तर, तिनलाई सत्तामा जान र भ्रष्टाचार गर्नकै हतारो छ ।

यो ‘धोकेबाज’ भन्या छ, त्यो ‘धोकेबाज’ भन्या छ, जनताले तिरेको कर वालुवामा पानी भइरहेको छ । सांसदहरु जहिले पनि आफ्नो पार्टीको सभापति, अध्यक्षको बोली बोल्छन् । उनीहरु देश र जनताको प्रतिनिधि होइनन्, पार्टीको सभापति र अध्यक्षको प्रतिनिधि हुन् । केपी शर्मा ओलीले के निर्देशन दिन्छन्, एमाले सांसदहरु त्यही बोल्छन्, गर्छन् ।
काँग्रेस, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी सबैको हकमा यही नै हो । यिनीहरुसँग आफ्नो विवेक नै छैन् । अहिलेपनि सभापति, अध्यक्षले दोहोर्याएको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । गलत छ भने विद्रोह गर्न सिक । जनताको आवाज उठाउन न पार्टीले रोक्न सक्छ न अध्यक्षले ।
किन कि तिनलाई चुनेर पठाउने जनता हुन्, पार्टीको अध्यक्ष होइनन् । पार्टीले गलत गर्यो भनेपनि सांसदहरु चुइक्क बोल्न सक्दैनन् । यस्तो पनि हुन्छ ? जनताको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । बुढापाकाले भन्छन् नि,‘एउटा भेडाले खाडलमा हाम्फाल्यो भने सबै भेडाले हाम्फाल्छ ।’
हाम्रो सांसद पनि ‘भेडा’ नै हुन् । संसद भवन ‘भेडा’ हरुको थलो बनेको छ । जनताको समस्या अनगिन्ती छन्, तर एउटै कुरामा सांसद रुमल्लिएर बस्छन् । एउटाले बाढीपहिरोके कुरा उठायो भने अरुले पनि त्यही उठाउँछन् । मानौं, अरु विषयवस्तु नै छैन् । हुन त यिनीहरुलाई देशमा के भइरहेको छ ? जनता कुन समस्याबाट जुधिरहेका छन् ? भन्ने जानकारी नभएर पनि होला ।

एउटाले जे बोल्यो, अरुले पनि त्यही ‘कपि’ गर्छन् । यस्ताले कानुन बनाउने रे । सुन्दापनि हाँसो उठेर आउने । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुन् । केपीले जनताले तिरेको कर सबै आफ्नो गृहजिल्ला झापामा लगेर हालेका छन् ।
शेरबहादुरले डडेल्धुरामा । पुष्पकमल विभिन्न क्षेत्र पुगेका छन् । केपी र शेरबहादुर अर्को क्षेत्रमा चुनाव लड्न जाने हो भने यिनीहरु नराम्ररी हार्छन् । तर, यो कुरा ‘भेडो’ सांसदहरुले बुझ्दैनन् । अध्यक्ष र सभापति गरेर ढुकेर बसेका छन् । जनताको अगाडि ठूला कुरा गर्ने एमाले र काँग्रेस सांसदहरु सदनमा आउनेबित्तिकै आफ्नो नैतिकता अध्यक्ष र सभापतिसामुन्ने सुम्पिन्छन् । केपी र शेरबहादुरको सम्झौतापछि एमाले र काँग्रेस सांसदको भुइँमा खुट्टा छैन् । देश र जनता जाओस् भाडमा, हामी जान्छौं सत्तामा भनेर बसेका छन् । बुढापाकाले भन्थे,‘गोरु जोत्नेभन्दा पनि जोताउने ठूलो हुन् ।’ २०७९ पुस २६ गते २७५ सांसदमध्ये १६८ ले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिए ।

हिजो केपी र शेरबहादुरले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएको भएपनि सांसदहरुले आफ्नो ‘स्ट्याण्ड’ लिन सक्नुपर्थ्यो । माओवादी गलत छ, पुष्पकमलसँग काम गर्ने क्षमता छैन् भनेर त्यतिबेलै ‘मत दिन्न’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । अहिले सदनमा गीत गाएर के फाइदा ? डेढ वर्ष त रुमल्लिसक्यो ।
अहिले पनि सांसदहरु पार्टीकै इशारामा नाँचिरहेका छन् । देशमा विकास भएको छैन् । निर्वाचनपछि सत्ताको खेल मात्र चलिरहेको छ । यो पार्टी आउने, त्यो जाने क्रम मात्र चलिरहेको छ । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ । हिजो निर्वाचन गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ सकियो । आज फोगट्टे यिनीहरुलाई मासिक तलबभत्ता र सेवासुविधा दिनुपरेको छ । जनता खान नपाएर भोकभोकै मरेका छन्, सांसदहरुलाई गीत गाएर फुर्सद छैन् । यस्ता सांसद हुनु देश र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । बरु पार्टीका सांसदभन्दा स्वतन्त्र नै ठीक हुने रहेछ भन्ने त प्रष्ट देखियो । सांसदहरुको खुट्टामा पार्टीको जंजिर बाँधिएको छ । सदनमा पार्टीको कुरा उठाउँछन् । चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालले मात्र जनताको कुरा उठाएका छन् । मँहगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । खाद्यान्न किन्न नसकेर भोकभोकै हिँडेका छन्, जनता । कोही ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन् ।

तर, यतातिर सांसदहरुको ध्यान जाँदैन् । सत्ताको खेलमा सांसदहरुले जनताले बिर्सिए । सांसदहरुको अवधि पाँच वर्षको छ । त्योमध्ये डेढ वर्ष उनीहरुले खेर फालिसकेका छन् । अबको ४० महिनापछि सांसदहरु फेरि जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ । त्यतिबेला के मुख लिएर जान्छन् ? जनतालाई के गर्यौं भन्छन् ? जसले काम गर्छ, उसैको लागि हो त्यो कुर्सी । अहिले उनीहरुले के गरिरहेका छन् वा गरेका छन्, त्यसको जवाफ उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा पाउँछन् । सांसद पार्टीले बनाएको हो कि जनताले ? त्यो पनि चुनावमै बुझ्नेछन् । यतिसम्म की जनताले सुतेबापत यिनीहरुलाई तलब खुवाउनुपरेको छ । सदनमा जाने, हाजिर गर्ने अनि मस्तसँग निदाउने । मौका एकचोटि आउँछ । त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने मात्र ठाउँमा पुगिन्छ । विडम्बना, सांसदले यो बुझ्न सकेनन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका आफ्ना पार्टीका सभापति वा अध्यक्षले के गरे ? सांसदले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ । गलतको विरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर, सांसदहरुले त्यो गर्न सकेनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सांसदमा सबै पार्टीको झोले छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर