काठमाडौं, असार २४

सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ? कति राजश्व उठाउने ? त्यतिबेलै छुट्याइएको हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न मुश्किल परेपछि बीचमा संशोधन गरियो । तर, संशोधित बजेटको राजश्व पनि उठ्न नसकेको अवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेको छ । जुन कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ । यहाँ पाइला–पाइलामा राजश्व छली हुन्छ । यद्यपि, राजश्व अनुसन्धान विभाग निदाएर बसेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो, बेरुजु बढ्यो भनेर विवरण मात्र सार्वजनिक गर्छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन दराजमा थन्काउनका लागि जस्तै भएको छ । सामान किनेपछि भ्याट बिल दिनु र लिनु अनिवार्य शर्त हो । तर, व्यापारीहरु बिल नै दिँदैनन् ।

र, राजश्व छल्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा उद्योग, कलकारखाना केही पनि छैन् । उद्योगी त नामका मात्र हुन् । अर्काको देशमा बनेको सामान ल्याउने, नाफा खाएर बेच्ने । वर्षौंदेखि यही क्रम चलिरहेको छ । राज्यलाई यसबाट केही पनि फाइदा छैन् । व्यापार व्यवसाय डामाडोल अवस्थामा छ ।
कसैसँग पैसा छैन् । व्यापार व्यवसाय नचल्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । धेरैले कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । व्यापार नै नचलेपछि कहाँबाट कर्जा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यता, चेक बाउन्समा पर्नेको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । बजारमा मन्दी झनै गहिरिँदै गएको छ । जसका कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने राजश्व घटेको छ । सामान्य भाषामा भन्दा सरकारले लक्ष्यको न्यून मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ । सरकारको हेलचेक्य्राइँले यो अवस्था आएको स्पष्ट छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उत्पादनमूखी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, धमाधम घरजग्गा, सेयर र गाडीमा कर्जा लगानी गरियो । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी गर्न नहुने बताएका थिए । यी क्षेत्र पैसा हुने व्यक्तिले राज्यलाई कर तिरेर खेल्ने जुवा भएको भन्दै सचेत गराएका थिए ।

यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा हुने भनेर उनले त्यतिबेलै भनेका थिए । तर, उनको कुरा कसैले सुनेन् । रातारात धनी बन्न धमाधम यी क्षेत्रमा लगानी गर्न थालियो । अहिले त्यसको असर समग्र राष्ट्रले भोग्नुपरेको छ । व्यक्तिले आफूसँग भएको पैसा पनि यसमै हाले, बैंकबाट कर्जा लिएर पनि यही क्षेत्रमा लगानी गरे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए, राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो, उनीहरुको कर्जा लगानी पनि जोखिममा पर्दैनथ्यो । कम्पनीले एक सयमा निकालेको सेयरका लागि चार हजार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक कस्तो ? पाँच हजार रुपैयाँ आना नजाने जग्गा खण्डीकरण गरियो । मान्छेको हातमुख जोर्ने ठाउँमा डोजर चलाइयो । अनि, रातारात भाउ बढाइयो । अहिले सबै पैसा गएर घरजग्गामा फ्रिज भएको छ । अब यो कसरी उठाउने ? कौडीमा नबिक्ने फलामलाई नेपालीले लाखौं हालेर किनेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आँखा चिम्लेर कर्जा दिँदा गाडीमा लगानी गर्नेहरु बढेका हुन् । अहिले उनीहरुलाई त्यो फलाम ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ । यी तीन क्षेत्रको अवस्था अहिले नाजुक छ । कारोबार ठप्प छ । राज्यले पहिले नै यी क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्नबाट रोक लगाइदिएको भए, आज सायदै यो अवस्था आउँथ्यो । यहाँ धेरै नाफा कमाउने होड चल्यो ।

राज्य पनि क्षणिकको राजश्वमा रमायो । सरकारले कहिले पनि दीर्घकालीन सोच राखेन् । उद्योगमा लगानी गरेको भए त सदाबहार राजश्व आउँथ्यो । नेपालीले यही रोजगारी पाउँथ्यो । दिनहुँ हजारौं नेपाली खाडी भित्रिनुपर्दैन्थ्यो । दुर्भाग्यबस्, सरकारको यतातिर ध्यान गएन् । सरकारले छाडा छोडिदिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था टाँट पल्टियो, जनताको दुःखको कमाई डुब्यो । मुलुकमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको छ । त्योसँगै अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउने चर्चा चलेको छ । सेयर दलालहरु पौडेल आउनेबित्तिकै सेयरको मूल्य बढ्ने भनेर भ्रम फिजाउँदै हिँडेका छन् । कसरी सेयरको मूल्य बढ्छ ? योपनि बताइदिए हुने थियो । अहिले बैंकबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन् । बैंकलाई बचतको ब्याज दिन महामुश्किल छ । हाइड्रोपावर कम्पनीहरु नाफामा जान सकेका छैनन् । अन्य कम्पनी धरासायी अवस्थामा छन् । अनि सेयरको मूल्य बढ्छ ? कम्पनी आफैं त समस्यामा छ भने कसरी मूल्य बढ्छ ? यो आए सेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने । दलालहरुको आफू उम्किएर अरुलाई फसाउने खेल हो भन्ने कसले बुझ्दैन् ? उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ । सरकार आफैंले यो कुरा स्वीकारेको छ ।

उत्पादन गरेपनि बिक्री गर्नलाई बजार छैन् । सर्वसाधारणसँग पैसा छैन्, अनि कसले खपत गरोस् ? बजारमा सामान बिक्यो भने उत्पादकले थप लगानी लगाउने हो । बीमा गर्नेको संख्या घटेको छ । बीमा गरेकाहरुले पनि नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमालगायतका बीमा गर्न छोडिएको छ । मान्छेसँग भात खाने पैसा छैन्, बीमा कसले गराउने ? बैंकको पैसा राष्ट्र बैंकले तान्नुपर्ने स्थिति छ । कर्जा लिन कोही नगएपछि गर्ने के ? बैंकबाट कर्जा लिएकाहरुले धितो छोडिरहेका छन् । कर्जा तिर्न नसकेपछि धितो छोडिएको छ । कतिले धितोको मूल्य घटेको हुनाले धितो बैंककै जिम्मा लगाइदिएका हुन् । बजारको स्थिति त सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ । तैपनि ५०–५५ जना दलालले भ्रम फिँजाइरहेका छन् । आफू उम्किन अरुलाई डुबाउने ? सुकुम्बासी बनाउने ? सीधासाधीलाई मर्न बाध्य बनाउनेहरुलाई राज्यले कारबाही गर्नु पर्दैन् ? देशमा सरकार छ, त्यसको सञ्चालन दलालहरुले गरिरहेका छन् ।
यहाँ उनीहरुले जे भन्यो, त्यही हुन्छ । नेपाली जनतालाई भेडाबाख्राझैं अर्काको देशमा पठाएर त्यहाँबाट उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा सरकार मख्ख परेको छ । त्यसले पुर्याएको असरमा सरकारको आँखा गएको छैन् । गाउँदेखि शहर रित्तिएको छ । आफ्नो देश छोडेर अर्काको देश बनाउन युवा लागिपरेका छन् ।

युवा विदेश पुगेपछि त जे गर्न पनि पाइयो । विरोधमा बोल्ने कोही हुँदैन् । सरकारमा बसेका दलालहरुलाई मोजमस्ती भएको छ । मुलुकमा संघीयता आएपछि खर्च बढेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नै ३६ हजार माथि छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई तलब खुवाउनुपर्यो । पेन्सन खाने पनि लाखौं छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला गरेर ४० लाख बढी छन् । करारका कर्मचारी ६५ हजार छन् । आम्दानीको स्रोत केही छैन्, खर्च बढेको बढ्यै । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले त एक छेउ पनि नधान्ने भएको छ । ऋण लिने, सरकार चलाउने काम मात्र भइरहेको छ । सरकार सञ्चालकहरुले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा आज देश डामाडोल भयो । अर्थविद्हरुलाई त किताबमा लेखेकोबाहेक केही थाहा छैन् । किताबमा जे लेखेको छ, त्यही फरर बोलिदिन्छन् । सकियो । विदेशी ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । एक जना नेपालीको थाप्लोमा लाखौं रुपैयाँ विदेशी ऋण पुगिसकेको छ । निर्माण व्यवसायी, दूध किसान, बीमा सञ्चालकहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन् । कहाँबाट ल्याएर दिनु ? अब देशमा विकास होला ? घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अझैपनि हामी देश बनाउँछु भन्न त लाज लाग्नुपर्ने हो । अब कसैले विकासको नारा नलगाएपनि हुन्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर