काठमाडाैं, असार २१
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रूपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताइन । शिक्षाका लागि थप बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट गरिन । उनले शिक्षक ‘पोर्टल’ निर्माण गरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन त्यो पोर्टल सहयोगी हुने बताइन । उनले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिइन ।
