काठमाडौं, असार ८

नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ जोसुकै भएपनि सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने मात्रै हुन् । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं एकताका जनताको विषयमा ठूल्ठूला भाषण गर्थें । जनताले पनि उनले बोलेका कुरा पत्याए । उनले बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्तबाट लिएको २० लाखमूनि ऋण मिनाहा गराउने घोषणा गरे ।
काठमाडौं केन्द्रीत ठूलो आन्दोलन भयो । मुलुकबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडितहरु काठमाडौं ओइरिए । जिल्ला–जिल्लाको सदरमुकाममा पनि आन्दोलन भयो । काठमाडौंमा निकै ठूलो आन्दोलन चर्कियो । तर, अहिले सबै सामसुम भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडित बनेकाहरुले न न्याय पाए न उनले भनेजसरी ऋण नै मिनाहा भयो ।
उनीहरुको दुःख त खेर गयो । त्यत्रो दुःख गरेर काठमाडौं आए, सडकमा उत्रिए तर के पाए ? अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धमाधम उनीहरुको नाममा ऋण तिर्ने सूचना निकालिरहेको छ । तर, प्रसाईं चुइक्क बोल्दैनन् । न उनी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्छन् न धितो लिलाम गर्न पाइँदैन् नै भन्छन् ।

उनले आफैंले बोलेका कुनै शब्द पूरा गर्न सकेनन् । राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा उनी जोडतोडका साथ लागेका थिए । न राजा फर्किए न ऋण नै मिनाहा भयो । भयो त सीधासाधी जनतालाई झुक्काउने काम । तर, उनी आफ्नो एउटा योजनामा चाँहि सफल भए । उनको अस्पताललाई सम्बोधन दिन अदालतले आदेश दिएपछि सम्बोधन पाइसकेका छन् । उनले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे । सर्वसाधारणलाई पनि भेडा बनाए, सञ्चारकर्मीलाई पनि । अभियन्ता भन्ने अनि राजनीति खुड्किलो बनाउने । अभियन्ता भन्दै पैसा असुल्ने काम त लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । विद्यार्थी नेताको नाममा राजनीति गर्नेहरु आज कहाँ पुगे । टन्न पैसा कमाए । जनताको नाम लिने, राजनीति गर्ने अनि आफू माथि जाने काम मात्र भयो । वास्तवमा भन्दा हिजो पनि यहाँ सबै ‘फटाहा’ थिए, आज पनि ‘फटाहा’ नै छन् । त्यस सूचीमा प्रसाईं पनि थपिए । बैंक तथा वित्तिय संस्था जनताको पैसाबाट चलेको छ ।

बचतकर्ताले आफूले जागिर खाएर कमाएको, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेको, व्यापार–व्यवसायबाट जोडेको पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगेर राखेका थिए । सरकारको लापरवाहीले बचतकर्ताहरु आज ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीसँगै करोडौंके पैसा डुब्यो । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी ध्वस्त बनेको छ । धेरै त बन्द नै भइहाल्यो, सञ्चालनमा रहेकाले पनि बचत फिर्ता दिन सकिरहेको छैन् । आफूले खाईनखाई राखेको बचत डुब्दा बचतकर्ताको ‘रातको निद्रा र दिनको भोक’ हराएको छ । उनीहरु तनावमा छन् । सहकारीले पैसा खाइदिएको पीडा सहन नसकेरै कतिपयको ज्यान गयो । लघुवित्तले पनि सर्वसाधारणलाई त्यस्तै हालमा पुर्याएको छ । लघुवित्तको आतंकका कारण दिँउसै घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको खबर पनि आए । लघुवित्त पीडित पनि न्याय माग्दै केही समयअघि काठमाडौं ओइरिएको थियो । बैंकले त बचतकर्ता र ऋणी दुवैलाई ठग्दै आएको छ ।
सहकारीको नियमन गर्न सहकारी विभाग छ । बैंक तथा लघुवित्तका लागि राष्ट्र बैंक । सहकारीको लगानी कहाँ छ ? कुन व्यक्तिलाई सहकारीले कति ऋण दिएको छ ? कति धितो राखेर ? सहकारी विभागले कहिले अनुगमन गरे । जसका कारण सहकारी सञ्चालकहरुको मोजमस्ती चल्यो ।
सहकारी सञ्चालकको उद्देश्यविपरीत उनीहरुले ऋण लगानी गरे । सहकारीमा भएको पैसाले अस्पताल, कलेजदेखि लिएर निजी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरे । जसका कारण सहकारीमा आज यो अवस्था आयो । सरकारले बेलैमा नियमन गरिदिएको भए आज करोडौं बचतकर्ता डुब्नबाट जोगिन्थें ।

बैंक तथा लघुवित्तको पनि त्यस्तै छ । अनुगमनकारी निकाय नै निदाएर बसेपछि कसलाई बाल ? जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भयो । बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमै छ । जहाँ रातारात नाफा कमाउन पाइन्छ, त्यतै कर्जा लगानी गरिएको पाइन्छ । साधारण भाषामा भन्दा घरजग्गा, सेयर र गाडी ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त कर्जा दिएकै पाइँदैन् । अनि बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा देखिनु त स्वाभाविकै हो । तर, महत्वपूर्ण कुरा के भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि कालो बादल मडारिनु जनताको पैसा डुब्नु हो । किन कि जति पनि पैसा कर्जाको रुपमा लगानी भएको छ, त्यो सबै जनताको पैसा हो । देशमा कानुन छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एउटा कडिकडाउमा बाँधिराख्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले कानुन बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन खोइ ? ठूल्ठूला व्यापारिक समूहले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । भोलि तिर्न सकेनन् भने कसले जिम्मा लिन्छ ?
उनीहरुले ऋण तिर्न सकेनन् र धितो बेच्दा त्यति पैसा उठेन् भने सरकारले के गर्ने ? अहिले सहकारीमा त्यही भएको होइन् ? सरकार बचतकर्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो । घुस खानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था जे पनि गर्ने अनि सरकार चाँहि टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ? कानुन बनाएर मात्र हुँदैन्, कार्यान्वयन पनि चाहियो ।

एउटै व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्छ कि मिल्दैन् ? राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिदिनुपर्यो । भोलि ती व्यक्तिले ऋण तिरेर भने बचतकर्ताको पैसा कसले तिर्ने ? यो पनि बताइदिनुपर्यो । चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी, प्रसाईंलगायतका अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उनीहरुले घरजग्गा, सेयर र गाडी राखेर ऋण लिएको बुझिन्छ । सर्वसाधारणले पनि त्यही तीन चीज धितो राखेर ऋण लिएका छन् । यो क्षेत्रमा पूरै मन्दी आएको छ । अब बैंकले कसरी कर्जा असुली गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे यस विषयमा मौन छ । कर्जा उठाउन पहल गर भनेर उनीहरुले निर्देशन दिएका छैनन् । बजारको अवस्था के छ ? तिनलाई थाहा छैन्जस्तो छ । उनीहरु डुबेपनि जनता डुब्ने त हुन् भनेर रमिता हेरेर बस्याझैं देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । अटो शोरुम व्यवसायी, घरजग्गा दलाली, सेयर व्यवसायीहरु मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

उनीहरुको पोलेसी नै बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबाउने देखिएको छ । मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन लगाउने, लगानी गर्न सबै पैसा बैंकबाट लिने यिनीहरुको दाउ हो । यता, केही राजनीतिक दलका झोलेहरुले पनि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बिग्रेकोलाई झन बिग्रार्ने कि सुधार्ने ? राष्ट्र बैंकको हातमा छ । देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ । तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विषयमा मौन छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कसरी ऋण लगानी गरेको छ ? धितो के राखेको छ ? अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले चासो दिनुपर्ने हो । भोलि सबै चार्लमचुलुम्म डुबेपछि चासो राखेर के काम ? मन्दीका कारण धितोको मूल्य दिनहुँ घटिरहेको छ, बैंकको ऋण बढिरहेको छ । ऋण त रातदिन गरेर बढिरहेको हुन्छ । व्यापारिक घरानाहरुले लिएको ऋणको धितो मूल्याङ्कन गर्ने हो एक हिस्सा पनि पुग्दैन । भोलि के अवस्था हुन्छ ?

यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन् । सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिन्छ, सर्वसाधारणले विश्वास गरेर पैसा लगेर राख्छन् । सरकारले नियमन नगरेपछि लगेर डुबाइदिन्छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर