काठमाडौं, असार ६

बुढोपाकाले भन्थे, ‘पाहुना आइदिए पुग्छ, बच्चा रोइदिए हुन्छ ।’ घरमा केही छ कि छैन तर पाहुना आएपछि जसरी जहाँबाट जुटाएर पनि खुवाउनैपर्छ । बच्चा पनि रोएपछि आमाबुवाले उसले मागेको चिज किनिदिनै पर्छ । त्यसरी नै अहिले सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । राज्यको ढुकुटीमा स्रोत छ कि छैन केही थाहा छैन तर तलब सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके । खाना नखाएर मानिसहरु आत्महत्या गरिरहेका छन् । व्यापारव्यवसायमा डुबेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । यहाँ रोजगारी नभएर विदेशिँदा कतिपयको घरपरिवार नै लथालिंग बनेको छ । आर्थिक अभावकै कारण श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ । अहिले आत्महत्या गर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ ।

यता, बजार पूरै मन्दीमा छ । राजस्व उठ्ने मालपोत, यातायात कार्यालय रित्तो भएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा भारी गिरावट आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । विदेशी ऋण मात्र २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ विदेशी ऋण छ ।
अहिले नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । कुन देशले नेपालमाथि कब्जा गर्छ भनेर आम जनसमुदायमै बहस सुरु भएको छ । विदेशीहरुको नेपालमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकले करोडौं बचतकर्ताको पैसा खाइदिएका छन् । यीनीहरुकै कारण धेरै बचतकर्ताले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् ।

बाटोमा माग्नेहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, घरलगायतमा काम गर्नेहरुले वर्षौदेखि तलब पाएका छैनन् । मासिक तीन हजारदेखि दश हजार पारिश्रमिकमा काम गर्दा पनि उनीहरुले तलब पाएका छैनन् । खाना नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर वा पैसा डुबेपछि कोही झुण्डिएका छन् त कसैले विष सेवन गरेका छन् ।
देशमा यस्तो भइरहँदा संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु भने तलब सुविधा बढाउन माग गर्दे आन्दोलन गरिरहेका छन् । यीनीहरुलाई न देशको माया छ न जनताको । देश र जनता यो अवस्थामा पुगिरहँदा तलब सुविधा बढाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नु कतिको उचित हो ? हामी कर तिर्ने जनता अहिले पनि भोकभोकै सुत्छौ. । बिरामी हुँदा उपचार गर्न सक्दैनौं ।
जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । जनताको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । उनीहरु कि त मर्न बाध्य छन् कि दुई छाक खानाको लागि पनि तड्पिन । सरकारले जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यहाँ एउटै कर्मचारीको तलब लाखौं छ । झन् सेवासुविधा त्योभन्दा दोब्बर ।

सरकारी कर्मचारीलाई जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा, पोशाक, गाडी अनि पेन्सन दिइन्छ । तर, कर्मचारीहरु जनताप्रति नै जिम्मेवार छैनन् । हामी सर्वसाधारण काम बहस कुनै सरकारी कार्यालयमा गएमा सुरुमा त कर्मचारी नै भेटिदैंन । भेटिएपनि आज होइन भोलि आउनुस् भन्दै वर्षो कटाइदिन्छन् । जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर कर्मचारीहरु जनताको नै काम गर्दैनन् ।
अनि यस्ता कर्मचारीलाई कसरी हामी जनताले राष्ट्रसेवक बन्नु ? जनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करबाट तिरेको सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ । कर्मचारीहरु बालबच्चा विद्यालय पुर्याउनदेखि तरकारी किन्न, घुमफिर गर्न समेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन् । यता, सरकारी गाडी दिएपनि कहिल्यै समयमा कार्यालय आइपुग्दैनन् । समयमा कार्यालय नआएपछि कार्यालय समय सकिनु तीन–चार घण्टाअगावै चाँहि घर टाप कस्छन् । अहिले सरकारी सेवामा लाखौं कर्मचारी कार्यरत छन् । करार, ज्यालादारीका कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा मासिक राज्यकोषबाट खर्बौ रकम सकिने गरेको छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने झण्डै ४० लाख छन् ।

जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु पनि ३६ हजार छन् । यीनीहरुलाई पनि तलब खुवाउनैपर्यो । तलबले मात्र पुग्दैन, भत्ता र सेवासुविधा पनि त दिनुपर्यो । अहिले जनप्रतिनिधिको मात्र तलबभत्ता र सेवासुविधामा जनताले तिरेको खर्बौ रकम सकिने गरेको छ । जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशीसँग ऋण लिने गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । सरकारले विदेशी ऋणको मात्र वार्षिक पाँच खर्ब साँबाब्याज तिर्नुपर्छ । अब सरकारले सरकारी कसरी धान्छ ? अहिले सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ तर कर उठ्न छोडेको छ । विदेशीले पनि कतिञ्जेल ऋण देला । आफुलाई फाइदा हुनुञ्जेल त विदेशीले पनि ऋण र अनुदान दिने हो । तर, नेपालमा पनि श्रींलकाको जस्तै अवस्था निम्तिएमा त्यतिबेलाा विदेशीले सहयोग नगरी उल्टै यहाँ कब्जा जमाउँनेछन् ।
केही दिनअघि अछाम र दोलखा जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा एक दर्जन बढी खच्चड फसे । उद्दारको क्रममा दुई वटा खच्चडको मृत्यु भयो । बाँकी खच्चडको पनि धेरै घण्टापछि मात्र उद्दार गरिएको थियो । खच्चडको उद्दार गरियो तर पुल अहिले पनि बनेको छैन । यसले त्यहाँ बस्ने हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै छन् ।

दुर्गम वा ग्रामीण भेगमा अहिले पनि पक्की पुल छैन । आम सर्वसाधारणसहित पशुहरु पनि जोखिम मोलेर झोलुङ्गे पुल, तुइनलगायतबाट खोला तर्न बाध्य छन् । फेरि त्यस्ता ठाउँमा पुल बनाउन सरकार बजेट पनि दिदैंनन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट सबै एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको क्षेत्रमा मात्र हालिएको स्पष्ट देखिन्छ । सदनमा केही सांसदहरुले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै विरोध जनाए । कर्मचारीको तलब बढेको भए जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब बढ्थ्यो । अनि कर्मचारीको नाम लिएर आफ्नो पनि बढाउन खोज्ने । यहाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत जनता र देशको केही मतलब छैन । सबैलाई आफुलाई पोस्न पाए पुग्यो । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा झण्डै तीन अर्ब खर्चिएर भ्युटावर बनाए ।
तर, दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्न उनले बजेट दिएनन् । ओली अझै पनि जनतालाई मुर्गा बनाइरहेका छन् । ओली कस्तो व्यक्ति हुन् भनेर सोझासाझी सर्वसाधारणले अहिले पनि बुझेका छैनन् । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाउनुको साटो दुर्गम क्षेत्रमा पक्की पुल बनाइदिएको भए आज ओलीलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण निकै राम्रो हुन्थ्यो ।

तर, उनले जनताले तिरेको कर आफ्नो क्षेत्रमा मात्र खनाए । अनि यस्ता फटहाहरु अझै पनि म देशको लागि केही गर्छु भनेर जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् । अहिले नै राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ । अब झन् रित्तिने छ । किनकि जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । बजारमा पहिलाजस्तो चहलपहल केही छैन । नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छैनन् त पुराना समेत पलायन भइरहेका छन् ।
अनि कसरी सरकारले राजस्व उठाउँछ र ? फेरि यस्तो अवस्थामा समेत कर्मचारीहरु तलब सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भने उनीहरु राष्ट्रसेवक होइन, देश र जनताका लागि घातक हुन् । सरकार जनतालाई विदेशमा बेचिरहेको छ । त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मोजमस्ती गरिरहेकै छन् । तर, यतिले पनि यीनीहरुलाई पुगेको छैन ।
रुषा थापा
भक्तपुर