काठमाडौं, असार ३

कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विगतदेखि नै छ । थन्काउनका लागि सरकारले कानुन बनाउने गरेको छ । कानुन ‘छ’ भन्दा छ यद्यपि कार्यान्वयन भने शून्य । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । जसमध्ये एक हो क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड । क्रसर उद्योग कहाँ–कसरी सञ्चालन गर्ने ? मापदण्ड छ । तर, कार्यान्वयन छैन् । बस्ती छेउछाउ क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन् । त्यस्तै, वनजंगल, जलस्रोत, विद्यालय, खेतीयोग्य जमिन आसपास क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । राख्नै परेमा मापदण्डअनुसार राख्नुपर्छ । क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड बनेर राजपत्रमा निस्किएको झण्डै एक दशक हुन लागेको छ ।
विडम्बना, क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले टेरेका छैनन् । क्रसर उद्योग जंगलको छेउछाउ सञ्चालन गर्दा जंगल खरानी बनिरहेको छ । नदीनालाको मुहान सुक्दै गएको छ, फोहोर हुँदै गएको छ । पानीमा हुने जीवहरु मर्दै गएका छन् । क्रसर उद्योगले गर्ने ध्वनि प्रदूषणका कारण विद्यार्थीले पढ्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

क्रसर उद्योगले खेतीयोग्य जमिन सखाप पारेको छ । क्रसर उद्योग वरपर भएको खेतबारीमा उब्जनी सम्भव छैैन् । उद्योगबाट निस्किएको धुलोले माटोको उर्बराशक्ति नाश गर्दछ भने उत्पादन भइहाले पनि खान सक्ने स्थिति हुँदैन् । खानेकुरामा धुलैधुलो टाँसिएको हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्रसर उद्योगले सर्वसाधारणको ज्यानकै जोखिम पारेको छ ।
धुलोले सर्वसाधारणलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या पार्ने गरेको छ । ईंट्टाभट्टाबाट निस्किने धुवाले पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पारेको छ । ईंट्टाभट्टाले पनि धेरै प्रदुषण गरिरहेको छ । बस्तीबीच र खेतीयोग्य जमिन भएको स्थानमा ईंट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न पाइँदैन् । तर, ईंट्टाभट्टा सञ्चालकहरुले कानुनलाई धोती लगाइदिईरहेका छन् । अहिले जति पनि क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टा सञ्चालनमा छन्, त्यसमा राजनीतिक दलको लगानी छ । त्यसैले जे गरेपनि छुट दिइएको हो । जसले कानुन बनाउँछ, उसैले कानुनलाई चुनौती दिइरहेको छ । आफू कमाउनका लागि सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दोहन भइरहेको छ ।

वनजंगल सरकारी सम्पत्ति हो । सरकार चुप लाग्छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइएन् नि । व्यवसायीहरु सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर रातारात अर्बपति बनिरहेका छन् । सरकार ट्वा परेर हेरिरहेको छ । राजनीतिक आडमा जेपनि गर्न मिल्ने हो ? ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो त सरकारी सम्पत्ति हो ।
राजनीतिक दलको आडमा केहीले मोज गरिरहेका छन् । यता, देश र जनतालाई भने यसले ठूलो घाटा भइरहेको छ । व्यवसायीहरुले आँखा चिम्लेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्दा कतिपय स्थान नै जोखिममा परेको छ । त्यहाँ बाढीपहिरोको व्यापक जोखिम छ । यता, कतिपय स्थानमा पानीको मुहान सुकेको छ । चुरे क्षेत्र जथाभावी दोहन गर्दा त्यहाँ पानीको मुहान सुकेपछि मधेशबासी पानी माग्दै काठमाडौं आएका छन् । यस्तो हुँदासमेत सरकार चुप लागेर बस्नु लाजमर्दो छ । क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टा छेउछाउ बसोबास गर्नेहरुको उठीबास लाग्ने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ बसेर नि के गर्नु ?

खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भइसक्यो । मान्छे रोगी हुँदै गएका छन् । हरेक जिल्लामा सिडियो कार्यालय छ । तर, यसविषयमा सिडियो कार्यालय पनि मौन छ । सिडियो न मापदण्ड नटेर्ने क्रसर उद्योगको दर्ता खारेज गर्न सक्छन् न त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्न ।

मापदण्ड नटेर्ने क्रसर उद्योग धमाधम बन्द गरिनुपर्ने हो । तर, सिडियोसँग आँट नै छैन् । जिल्लाभित्र जेसुकै हामीलाई उनीहरु मतलब गर्दैनन् । हुन त क्रसर उद्योगीले नै कतिपय सिडियोलाई पालेका होलान् । क्रसर उद्योगीहरु मापदण्ड परिवर्तनका लागि जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् ।
मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग सरकारले बन्द गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले बेवास्ता गर्यो । राजनीतिक दलको लगानी भएकाले सरकार त्यतिबेला पछाडि हट्यो । अहिले क्रसर उद्योगीहरु आफैंले उद्योग बन्द गरेका छन् । उनीहरु मापदण्ड परिवर्तनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । आफूहरुलाई जहाँ मनलाग्छ, त्यतै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने उनीहरुलाई जनताको मतलब छैन्, आफू कमाउन पाए भयो । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेबापत् राज्यले कति राजश्व पाउँछ ? त्यो राजश्वले क्षतिको भर्पाइ गर्न पुग्छ ? क्रसर उद्योगीले राज्यलाई निकै न्यून राजश्व तिर्छन् । धेरैले चोरी नै गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन चलाउँदा हुने क्षति भने ठूलो छ । बर्खामा बाढीपहिरो जाने, पानीको मुहान सुक्ने, नदीनाला फोहोर हुनेलगायतका असर पर्छ । यसको क्षतिपूति कसले दिने ? अवैध क्रसर उद्योगका कारण कतिपय बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।

भोलि त्यहाँ केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यहाँ राज्य र जनता सुक्ने, उद्योगीहरु फुक्ने काम भयो । क्रसर उद्योगी आफैंले डिपो खोलेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यले आकाश छोएको छ । उता राज्यलाई राजश्व पनि नतिर्ने, यताचाँहि त्यो मँहगोमा बेचेर पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्ने । देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सम्हालिरहेका छन् । तर, उनलाई यसविषयमा चासो नै छैन् । क्रसर र ईंट्टाभट्टा उद्योगीले कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । कानुन नटेर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन् ? यसको जवाफ गृहमन्त्री लामिछानेले दिनुपर्छ ।

हिजो सञ्चारकर्मी हुँदा क्रसर उद्योग र ईंट्टाभट्टाका कारण जंगल, नदीनाला, बस्ती, जमिन सखाप भयो भनेर टेलिभिजनमा रिपोर्ट देखाउने व्यक्ति आज चुप छन् । अरुमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनी आफ्नो हातमा अधिकार हुँदा किन केही गर्दैनन् ? सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने, ठगहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्धको थालनी गर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको मन्दिर वरपरको जंगल मासेर नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले केबलकार चलाएका छन् । अहिले त्यहाँ थुप्रै होटल, रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा आएको छ । जंगलको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । केही महिनाअगाडि ढकालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको आम्दानी स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, रुखपात भएको बताएका थिए ।
उनले प्राकृतिक स्रोतसाधन नेपालको आम्दानी भएको बताए । जो हेर्यो देशै सकाउनै लागिपरेका छन् । देश सकियोस् तर आफू कमाउनुपर्यो । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि छेडखानी गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक स्रोतसाधन सकाउनुपर्छ ? व्यापार घाटा कम गर्ने थुप्रै उपाय छन् । तर, चुरोकुरो त कमिशनको हो । कमिशनका लागि जेपनि बोलिदिने, देशै सकाउन पनि तयार हुने । देशको सरकारभन्दा व्यक्ति धनी छन् । कसरी ? यसका चार–पाँच वटा उदाहरण छन् । पहिलोः सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग । दोस्रोः राजश्व छली । तेस्रोः जतापनि कमिशनको खेलोफड्को ।
चौंथोः प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन । राज्यलाई केही नदिने आफूचाँहि मोटाउने । जसका कारण देश कंगाल हुँदै गयो । सरकारी खर्च धान्न विदेशी ऋणको सहायता लिनुपर्ने हो । गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टी रास्वपाका सांसदहरु जतिबेला पनि खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भाषण दिन्छन् ।
काम गर्न नसक्नेहरुले खल्तीमा राजीनामा नबोके कसले बोक्छ ? गृहमन्त्री आफैं पनि फाइल खोल्छु भनिरहन्छन् । तर, खोइ त ? पद सम्हालेदेखि अहिलेसम्म पनि एउटा पनि फाइल खोलेका छैनन् । यस्ता दुईजिब्रे त छन् । जनतालाई ढाँट्नबाहेक रास्वपाका सांसदहरुले केही नगर्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गर्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले चासो देखाएका छन् । चलखेल नभईकन मापदण्ड परिवर्तन नहुने त प्रष्टै छ । सरकारमा बस्नेदेखि लिएर व्यवसायीसम्मको एउटै उद्देश्यः जनता मरे मरुन्, आफूले कमाउनैपर्यो ।
अनुसा थापा
भक्तपुर